fbpx

सरकार ‘फर्स्ट’ डिभिजनको अंक प्राप्त गर्न लायक छ : मुख्यमन्त्री राई (अन्तरवार्ता)

देशमा संघियता कार्यान्वयनसँगै ३ फागुन २०७४ मा गठनमा भएको एक प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हुन्, शेरधन राई । केन्द्रीय सरकारका पूर्वप्रवक्त्ता तथा सञ्चारमन्त्रीको अनुभवसमेत सँगालेका मुख्यमन्त्री राईले एक प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हालेको एक वर्ष टेकेको छ ।
संघीय सरकारको पहिलो प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्रीको नेतृत्व सम्हालिरहेका उनीसँग शासन सञ्चालन सम्भावना र चुनौतीबारेको कोशी अननलाईनको कुराकानी

सरकार निर्माण भएको एक वर्ष पुगिसक्यो, सजिला तथा असजिला अवस्थालाई फर्केर कसरी हेर्नुहुन्छ ?

प्रदेश सरकार बनेको लगभग एक वर्ष लागेको छ । हामी सजिला र असजिला अवस्थाहरु पार गरेर बीचमा आइपुगेका छौँ । असजिला यस मानेमा कि, प्रदेश संरचना बिल्कुलै नयाँं थियो । हामीले शून्यबाट गुन्द्री र पिराबाट काम सुरू गर्नु पर्ने अवस्था थियो । त्यसकारण हामीलााई केही असहज पनि महसुस भयो । हामीले अस्थायी संरचनाहरुको बन्दोबस्त गरेर काम थाल्यौं । कर्मचारीहरु समयमै आई नपुगेका कारण खटनपटनमा ढिलाई भयो ।

अर्कोतिर सरकार बन्ने बित्तिकै हामी कुनै अलमलमा बस्नु परेन । म आफूसँग पनि केन्द्रीय सरकारको मन्त्री भएर काम गरिसकेको अनुभव थियो । यसैले मन्त्रिपरिषदलाई नेतृत्व गर्न र कामहरुलाई अगाडि बढाउने कुरामा अलमल भएन । सरकार बन्ने बित्तिकै हामीले कामका प्राथमिकताहरु कायम गर्यौ र सार्वजानिक गर्यौं । जसले सबै मन्त्रालय, मन्त्रीहरु र कार्यालयहरुलाई काम गर्नका लागि मार्गनिर्देशन गर्ने र गाइडलाईनको आधार बन्यो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा हामीलाई एउटा चौमासिक समय थियो । योे समयमा केही बजेटहरु हामीलाई प्राप्त भयो । त्यो बजेट खर्च गर्ने क्रममा पनि हामीले धेरै अलमलमा बस्नु परेन । बजेट खर्च गर्ने संयन्त्र बनिनसकेका भएपनि हामीले क्याबिनेटको निर्णयबाट चौधवटै जिल्लामा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रलाई आधार मानेर बजेट खर्च गरायौँ ।

सबै नसकेपनि काम उपलब्धिमुलक नै भयो । सरकारले ७५/७६ सालको वार्षिक नीति कार्यक्रम निर्माण गरेर प्रदेश सभामा पेश गरी बजेट पनि ल्याउन सफल भयौँ । तर, चालु वर्षको बजेट कार्यानयनमा हामी अझै ढिला भइरहेका छौँ । यसको कारण संघीय सरकारले संरचनाहरु हस्तान्तरण गर्न ढिला गर्नु हो । हामी २२ वटा कानूनहरु निर्माण गर्न सफल भएका छौँ ।

तपाईंको सरकारले सजिला, असजिला आरोह अवरोहका बीचमा एक वर्ष पार गरेको छ, आफैँले समिक्षा गरेर आफ्नो सरकारलाई कति नम्बर दिनुहुन्छ ?

कमिकमजोरीको पाटोबाट हेर्ने हो भने सरकार स्वयंकै कारणले हामीले काम गर्न नसकेको हो भन्दा कुनै पनि कमजोरीहरु छैनन् । हामीले सन्तोषजनक ढङ्गले धेरै उपलब्धिहरुका साथ काम गरेका छौँ । मलाई लाग्छ, हामीले अत्यन्तै नौला रचनात्मक अभियानहरु सञ्चालन गरेका छौँ ।

जनतासँग प्रहरी कार्यक्रमअन्तर्गत हामीले घरघरमा स्टिकर टाँस अभियान चलाएको अत्यन्तै प्रभावकारी रह्यो । सुरक्षा र सुशासनको अनुभूतिका लागि चालिएको अभियान थियो, त्यो । सडक सुरक्षा र सुशासनको नौलो अभियान पनि हामीले चलाईरहेको छौँ । चाँडै एउटा रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर स्थापना गर्न हामी गइरहेका छौँ ।

त्यो पनि एउटा नौलो नमूना काम हुनेछ । हामीले बजेट र वार्षिक नीति कार्यक्रम अत्यन्तै राम्रो बनाएर प्रस्तुत गर्यौँ । प्रदेशमा सञ्चालन भईरहेका ठूला–ठूला प्रोजेक्टहरु विराटनगर रानीदेखि धरानसम्मको ६ लेनको बाटो निर्माण कार्य, मध्यपहाडी पुष्पलाल मार्ग, कोशी करिडोर आदिलाई प्रत्यक्ष रुपमा स्थलगत अवलोकन गर्दै वास्तविकता बुझेर समीक्षा गर्दै निर्माण कार्यहरुलाई अगाडि बढाउन लगारहेका छौँ ।

आइपरेका समस्याहरु समाधान प्रदेश सरकारबाटै गर्यौ । प्रदेशको आवधिक योजना तर्जुमाको काम तीव्र रुपले अगाडि बढाईराखेका छौँ । त्यो केही समयपछि नै सम्पन्न हुनेछ । त्यसपछि प्रदेशको विकास र समृद्धिको निम्ति नयाँ मोडलसहित आफनै परियोजना बैङ्क तैयार हुनेछ । त्यसपछि हामी एउटा लगानी सम्मेलन गर्नेछौँ । अर्कोतिर हामीले आफ्नै संयन्त्र र परियोजना युनिट बनाएर बजेट कार्यान्वयनको कामलाई पनि तीव्र गतिमा अगाडि बढाईराखेका छौ । यसैले मलाई लाग्छ सरकार सफलतापूर्वक धेरै प्रकारले अगाडि बढिरहेको छ । यी र यस्ता धेरै कुरालाई फर्केर हेर्दा मैले नेतृत्व गरेको सरकार ‘फर्स्ट’ डिभिजनको अंक प्राप्त गर्न लायक छ ।

त्यसो भए तपाईंले नेतृत्व गरेको अहिलेको सरकाररुपी गाडीको अवस्था कस्तो हो ? अडिएको, स्टार्ट भएको वा कुद्न थालेको ?

मैले नेतृत्व गरेको सरकारको गाडी ‘स्टार्ट’ भएर स्वभाविक गतिमा दौडिराखेको अवस्था छ । भर्खरै सम्पन्न अन्तरप्रदेशको बैठकपश्चात् सरकारले अलिकति गति पनि लिएको अवस्था छ । र, यो सरकारले अब गति अझै तीब्र बनाउने छ ।

सरकारका लागि ट्डकारो समस्या र चुनौतीहरु के–के हुन् ?

हामीले शून्यबाट सुरू गरेर धेरै समस्या र चुनौतीहरु भोग्यौँ । र, सफल पनि हुँदै आयौँ । तरपनि समस्या र चुनौती जिवितै छन् । कर्मचारी संगठनको संरचना अपूरो हुनु अहिलेको मुख्य चुनौती हो । त्यसपछि साझा र एकल सूचीमा रहेका कानूनहरुको निर्माणमा जुन प्रकारले ढिलाई भइराखेको छ, त्यो अर्को समस्या र चुनौती हो ।

त्यसलाई कसरी समाधान गर्छ त सरकारले अब ?

त्यसका लागि चाहिँ अन्तर प्रदेशको बैठकबाट हामीले केही महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरेका छौँ । त्यसको तत्काल कार्यन्वयन हुनुपर्दछ ।

संघीय सरकारसँग अझै पनि कतै न कतै खिचातानी चलिराखेको छ । अधिकार प्राप्तिका लागि प्रदेश सरकारले पहल गर्न नसकेको हो या संघले नदिएको हो ?

अहिले प्रदेश र संघीय सरकारसँग द्वन्द्वको अवस्था छैन । हामीले सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको बीचमा प्रश्न र छलफल गर्ने, समस्याहरु के–के छन् संयुक्त रुपमा पहिचान गर्ने र एकैपटक राख्नेगरी साझा धारणा बनाएर प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेका थियौँ । सकारात्मक सोचले छलफल गर्नुपर्छ भन्ने बेला–बेलामा सरसल्लाह आइराखेको कुरा हो ।

तर, संघ र प्रदेशबीच द्वन्द्वको अवस्था किन छैन भन्दा अन्तर प्रदेशको बैठकमा हामीले सबै कुरा प्रष्ट राखेका छौँ । त्यसले २९ बुँदे संघीयता कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना पनि बनाएको छ । यसैले अधिकार बाँडफाँडका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोतका लागि वित्तिय आयोगले पूर्णता पाउनु पर्दछ । प्रशासनिक अधिकारको बाँडफँडको कुरालाई पनि छिटो टुङ्ग्याउनु पर्दछ भन्ने हामीले राखेका कुरा २९ बुँदे कार्ययोजनामा पनि परिसकोको छ । र, हामी पूर्ण आशावादी पनि छौँ ।

कर्मचारी र संयन्त्र अभावले द्रुत गतिले काम गर्न समस्या भो भन्ने सरकारको गुनासो कायमै छ , प्रदेश आफैले चाहीँ कर्मचारी नियुक्त गर्न के समस्या छ ?

हामीले यस बारेमा लामो छलफल गरेका छौँ । यसबीचमा कर्मचारी समायोजनसँग सम्बन्धित विधेयक अध्यादेशबाट आएको छ । र, अहिले धमाधम कर्मचारी समायोजनको काम भइरहेको छ । हामीले अब प्रदेश तहबाटै कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन गर्न अगाडि बढाउनका निम्ति बाटोहरु खुलेको पनि छ ।

ताजा कुरा गर्ने हो भने कर्मचारीहरु जुन प्रकारले माथिबाट खटाइएका कर्मचारीहरु सातै प्रदेशको फिल्डमा आइसकेकोे अवस्था छ । केही बाँकी कर्मचारीहरु आउँदाआउँदै बाटैबाट फर्काइएको अवस्था पनि छ । केही आउँदै नआएको अवस्था पनि छ । त्यसकारणले हाम्रो बजेट कार्यन्वयनमा अत्यन्तै ठूलो बाधा अवरोधको अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसकारण हामी तत्कालै करार सेवाबाट कर्मचारीहरु लिएर कामलाई अघि बढाउने कि भन्ने हिसावबाट पनि छलफलहरु भइराखेको छ । कर्मचारी समायोजनको काम छिटो टुङ्गियो भने यसले चाहीँ एउटा बाटो खेल्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ ।

एक वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेशको नाम र राजधानीको विषय टुंगो लागेन नि, किन ढिलाई भइरहेको हो ?

हामी राजधानी र नामाङ्कनसहित महत्वपूर्ण विधेयकहरु निर्माण गर्न यो प्रदेश सभाको चालु हिउँदे अधिवेशनको बैठकलाई केन्द्रित गर्नेछौँ । र, प्रदेशसभाले प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावली संसोधन गर्नका लागि समिति पनि बनाइसकेको छ । उत्तः समितिले दिएको प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशको राजधानी र नामकरणको प्रस्तावले सदनमा प्रवेश पाउँछ ।

त्यसो भए अब प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी टुङ्गो लाग्छ ?

हो, प्रदेशसभाको यही हिँउदे अधिवेशनको बैठकमा हामी प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको समस्या टुङग्याउँछौँ । हामीले २० माघमा आह्वान गरेको दोस्रो हिउँदे अधिवेशन चैत मसान्तसम्म चल्ने छ । र, छिटोमा फागुनभित्रै र ढिलो भए चैतभित्र प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानीको कुरा टुंगो लगाउन हामी प्रतिवद्ध छौँ ।

एक वर्ष भयो सरकार गठन भएको, पाँच सदस्यीय मन्त्रीमण्डल नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ । दुईवटा मन्त्रालय तपाईँ आफैले हेर्नुपर्ने बाध्यता छ । कहिले पूर्णता पाउँछ सरकारले ?

मन्त्रिपरिषद्को आकार हामीले सानो नै बनाएका हौँ । तत्कालमा कामको लोडको अवस्था हेरेर सानो मन्त्रीमण्डलबाट नै काम गर्न सकिन्छ भन्ने ठानेर अहिलेसम्म पाँच सदस्यीय मन्त्रीमण्डल कायम राखेका छौँ ।

यसपटक अन्तरप्रदेशको बैठकमा पनि मन्त्रालयहरुको संख्याको कुरा उठेको छ । र, संघीय सरकारले नै एकपटक फेरि मन्त्रालयहरुको संख्याको बारेमा भिजिट गरेर संख्याहरु बढाउने बारेमा बाटो खोल्ने भन्ने कुरा भएको छ । र, हामीले अब हाम्रो कामको लोड बढेको छ । किनभने बजेट कार्यन्वयनको चरणमा हामी प्रवेश गरेका छौँ । त्यसकारण अब मन्त्रीमण्डल बिस्तार गर्ने बेला भएको छ र हामी त्यसको तयारीमा जुटेका छौँ ।

संघीय सरकारले मन्त्रालयको संख्या तोकिदिनासाथ हामी सरकार बिस्तार गर्छौं । कुनै समस्या छैन । हुनतः हामीलाई पनि २० वटासम्म मन्त्रालय बनाउने अधिकार संविधानले दिएको छ । तर, हामी संघीय सरकारको निर्देशनअनुसार नै सबैतिर एकरुपता ल्याउनेगरी काम गर्न चाहन्छौँ ।

त्यसो भए प्रदेशमा अब मन्त्रालयको संख्या सात नै रहन्छ कि, एघार हुन्छ ?

निश्चिय पनि संख्या बढ्छ । तर, त्यो ९, ११ वा अरू कति हुन्छ अहिले भन्न सक्दैनौँ । संघीय सरकारको निर्णयमा भरपर्छ ।
सरकारको मन्त्रीहरु बढी औपचारिक हुनुभयो, देखिनेगरी मन्त्रालयहरुले काम गर्न सकेनन् भनेर बाहिर गुनासो सुनिन्छ । मुख्यमन्त्रीसमेत भएकोले आफूले नियाल्दा कस्तो पाउनु भएको छ ?

यो आलोचना मैले पनि सुनिराखेको छु, व्यापक मात्रामा । मकहाँ पनि आइरहेको छन । मैले महसुस पनि गरिराखेको छु । बढी समय बाहिरको कार्यक्रमहरुमा जानुपर्ने बाध्यकारी अवस्था म स्वयंमा पनि छ । तर, बाहिरको औपचारिक कार्यक्रमहरुमा समय धेरै खर्च नर्गनका निम्ति मैले पटक–पटक मन्त्रीहरुलाई निर्देशन गर्ने काम गरिसकेको छु ।

मैले सचेत गराएपछि त्यसमा केही कमी पनि आएको अवस्था छ । र, त्यस्ता कार्यक्रमहरुमा समय खर्च नगर्नका निम्ति र बजेट कार्यन्वयनमा आफ्नो मन्त्रालयको कामहरुमा बढी केन्द्रित हुनको निम्ति मैले सबै मन्त्रीहरुलाई निर्देशन गरेको छु र फेरि पनि गर्नेछु ।

अन्य प्रदेशको तुलनामा एक नम्बर प्रदेश मितव्ययितामा सकारात्मक देखिएको छ, तर भर्खरै चार करोड खर्चेर दुईवटा भीभीआईपीका लागि भनेर गाडी किनिएको छ र

तपाईंका लागि पनि नयाँ गाडी आउँदै छ रे, काम कुरा अलि नमिलेको पो हो की ?

काम र कुरा मिलेको छ । र, हामीले हतार पनि गरको होइनौँ । सबैलाई थाहा छ, मैले चड्ने गाडी बीस वर्ष पुरानो थियो । बिग्रिएर हैरान । यसैले मैले भर्खरै जगेडामा रहेको गाडी चढ्न थालेको छु । अति आवश्यक भएकोले एउटा गाडी एक महिनाभित्रै आइपुग्ने छ र म त्यही गाडी चढ्ने छु ।

जहाँसम्म दुई नयाँ गाडी खरिद गरेको कुरा छ त्यो के भने विगतमा भीआईपी, भीभीआईपीहरुका लागि सुनसरी मोरङ सिँचाई आयोजनाको यो पुरानो गाडी नै प्रयोगमा थियो । एक नम्बर प्रदेशमा अन्य प्रदेशकोभन्दा बढी भीआईपीहरुको मुभमेन्ट भईरहन्छ, त्यसो हुँदा पुराना र थोत्रा गाडीहरुको प्रयोग सुविधा र सुरक्षाका लागि पनि सुहाउँदो हुँदैन ।

यसैले भीभीआईपीहरुका लागि केही गाडी आवश्यक रहेको हामीले महसुस गर्यौँ र निर्णय गरेर दुई वटा गाडी किन्यौँ । गाडी भीभीआईपीहरुका लािग किनेकोले त्यसको दुरुप्रयोग हुँदैन । मुभमेन्ट नभएको बेला जगेडामा बस्छ । जुन प्रयोजनका निम्ति खरिद भएको हो सोहीअनुसार प्रयोग हुन्छ र भैरहेको पनि छ ।

सरकार बनेको एक वर्ष भयो, तर तपाईं र सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुको अझै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छैन, कारण के हो ?

भ्रष्टचार निवारण ऐनअनुसार कुनै पनि व्यक्तित्वले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र आफ्नो सम्पति सरकारलाई बुझाउनु पर्छ । र, सरकारले त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुपर्छ । अझ सुरुआत सरकारबाटै हुँदा अझ राम्रो हुन्छ ।

हामीले सम्पत्ती विवरण सार्वजनिक गर्न नचाहेका होइनौँ । काम कारवाहीमा तालमेल नमिल्दा अल्मलिएका मात्र हौँ । प्रदेशभरिका स्थानीय तह र कर्मचारीहरुलाई सम्पत्ति बुझाउन निर्देशन गरिसकेका छौँ । धेरैले बुझाउन पनि थालेका छन् । र, कतिपयले नबुझाएको अवस्था पनि छ । हामी चाँडै हामीसहित सबैको सम्पत्ति सार्वजानिक गछौँ ।

जनता भन्छन् प्रदेश सरकारले एक वर्ष पुगिसक्दा पनि सशक्त उपस्थिति देखाउन सकेन नत प्रदेश सरकार भएको अनुभूति नै गराउन सक्यो । आम जनताको यो

गुनासोप्रति तपाईं मुख्यमन्त्रीको हैसियतले के भनेर चित्त बुझाउनु हुन्छ ?

एउटा कोणबाट जनताहरुलाई लाग्न सक्छ कि, जे आशा र अपेक्षा जनतामा छ सरकार बन्ने बितिकै फटाफट आफ्ना माग र चाहानाहरु सबै पूरा हुनेछन् । त्यो दृष्टिबाट हेर्दाखेरी सरकारले गति लिन नसकेको जस्तो महसुस हुन सक्छ । तर, अर्को पाटोबाट हेर्ने हो भने सरकार एउटा स्वभाविक गतिमा हिडिँराखेको छ । त्यो गति भनेको चाहीँ प्रदेश सरकार आफैँमा एउटा नयाँ संरचनामा बसेर शून्यबाट काम थाल्नु पर्ने अवस्थामा रहनु परेको हो ।

निक्कै मेहनत र परिश्रमपछि बल्ल चाहिँ पाँच–सात महिना पछाडि आफ्नो मातहतमा केही संरचनाहरु राखेर सरकारले बल्ल पाईला चाल्न सुरू गरेको अवस्था छ । म सबैलाई भन्न चाहन्छु, गठन भएको समयदेखि कहिल्यै पनि प्रदेश सरकार त्यतिकै चुप लागेर हात बाँधेर बसेको छैन । सधैँ जनताकै हितका लागि चिन्तित छन् ।

हामीले सरकार बनेलगत्तै जनतासँग प्रहरी कार्यक्रमअन्र्तगत घर–घरमा स्टिकर टाँस अभियान सञ्चालन गर्यौँ । त्यसले प्रहरी र नागरिको सम्बन्धलाई बढायो । सडक सुशासन कायम गर्न र विभिन्न दुर्व्यसनहरुका विरुद्धमा अभियानहरु सञ्चालन गर्यौँ । समाजमा शान्ति बनाएर राख्न र सुशासन कायम राख्न नयाँ–नयाँ योजनाहरु ल्याइरहेका छौँ । अर्थात् जनताको सुरक्षा र सुशानकाको निम्ति सरकार निरन्तर जुटिराखेको प्रष्ट छ ।

सरकार गठन भएको एक महिनामै जनताको प्रत्यक्ष गुनासो सुन्न ‘हेल्लो मुख्यमन्त्री’ कार्यक्रम सच्चालन गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । एक वर्ष बित्यो तर सञ्चालन हुन सकेन । किन ढिलो भएको हो ?

‘हेल्लो मुख्यमन्त्री’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेर जनताको समस्या आफैँले प्रत्यक्ष सुनेर समाधानका लागि आफैँ सहभागी हुने मेरो प्रवल चाहना हो । तर, संरचनागत र केही प्राविधिक समस्याले यसमा अलिकति ढिलो हुन गएको हो । यहीँ फागुन महिनादेखी नै प्रदेशका रेडियो र टिभीमा सुन्न र हेर्न मिल्ने गरी कार्यक्रम सुरू हुँदैछ ।

‘सबैभन्दा बेस्ट एक नम्बर प्रदेश’ नारा दिएर अरु धेरै नारैनारा भएको पपुलर बजेट सरकारले प्रस्तुत गर्यो । सुन्नमा कार्यक्रम पनि एकदमै राम्राराम्रा आएका थिए । तर, खै अहिले कार्यान्वयन भइरहेको अवस्था छैन, अब सरकारले जनतालाई कसरी बुझाउने होला ?

सबभन्दा राम्रो सबभन्दा लोकप्रिय नीति र बजेट प्रस्तुत गरेको साँचो हो । अहिले त्यसको कार्यन्वयनमा हामी प्रवेश गरेका छौँ । हो, बजेट कार्यान्वयनमा निकै ढिला भएको छ । तर, किन ढिला भयो भन्ने पनि जगजाहेर छ । सबैले जे हो त्यो बुझ्नु पर्छ । यो प्रदेश सरकारको कारण ढिला भएको होइन । संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएर आउनुपर्ने संरचना समयमा हस्तान्तरण नहुँदा र कर्मचारीहरु समयमा नपठाई दिएको कारणले ढिलाई भएको हो ।

कर्मचारी र संयन्त्रको अभावमा हामी चार–पाँच महिना त्यत्तिकै बस्न बाध्य भयौँ । तर, हामी अब बल्ल आफ्नो नीति कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेका छौँ । निश्चय नै हामी हाम्रा नीति कार्यक्रम र बजेटलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्थामा हामी हुन्नौ तर अधिकतम धेरै कोसिश गर्नेछौँ र कर्मचारी र संयन्त्रको व्यवस्था र परिचान भैसकेकोले अगामी वर्षमा चाहीँ हामी समयदेखि नै अझ प्रभावकारी र अझ व्यवस्थित ढङ्गबाट काम गर्न सक्षम हुनेछौँ । ति लोकप्रिय कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिएर कार्यन्वयन गराउनेछौँ ।

चालु आर्थिक वर्ष पूरा गर्नका लागि सरकारसँग अब ६ महिना मात्र बाँकी छ । चल्दै गरेको सरकारको गतिको स्पीड अब अगाडि चाहीँ कस्तो हुन्छ ?

हामी अब ‘एक्शन’मा गइसकेकोले सरकारको गतिलाई तीब्र बनाउँछौँ । सम्पूर्ण समयलाई बजेट कार्यान्वयनमा लगाउँछौ र हाम्रा राम्रा नीति कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गराउन हामी केन्द्रित हुन्छौँ ।

विपक्षी दलहरुले चाँही सरकारले सल्लाह गर्दैन सहकार्य गर्दैन एकलौटी चल्छ भन्ने चाँही आरोप लगाई रहेका छन्, यो सत्य हो ?

बिल्कुलै सत्य होईन । सायद यसै प्रदेशमा होला अत्यन्तै राम्रो वातावरण सबै दलहरुको बीचमा छ । म यहाँलाई स्मरण गराउन चाहान्छु गएको अधिवेशनबाट नै प्रदेशको नाम र राजधानी टुङ्ग्याउने मेरो प्रस्ताव थियो । तर, प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलसँगको बैठकबाट अर्को हिउँदे अधिवेशनबाट यी विषयहरुलाई टुङ्ग्याउने भन्ने आग्रह आएकोले त्यसलाई हामीले थाँती राख्न बाध्य भएका हौँ ।

एक प्रदेशमा सरकारको सबै दलहरुको बीचमा राम्रो समझदारी छ । सहमति छ । सहमती भएकैले प्रदेशसभाबाट हामीले सर्वसम्मत रुपले २२ वटा कानून निर्माण गर्न सफल भएका हौँ । कानून निर्माण मात्र नभएर अन्य काम कारवाहीमा पनि अन्य प्रदेशको तुलनामा यो प्रदेश अगाडि छ । यसले पनि प्रष्ट हुन्छ, उच्च समझदारीको । यस प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुले संस्कृति प्रस्तुत गरेका छन् । त्यसकारण यो कुरा सत्य होईन ।

तपाईं चाहीँ तत्कालिन केन्द्रीय सरकारको एउटा लोकप्रिय सञ्चारमन्त्रीको अनुभव सँगाली सक्नुभएको व्यक्ति, अहिले चाहीँ प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको अनुभव लिँदै हुनुहुन्छ, यसको एक दुई वटा फरक भन्दिनुस् न ।

मैले केन्द्रीय सरकारमा सञ्चारमन्त्री तथा सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी सम्हालेँ र सफल सञ्चारमन्त्रीको रुपमा नै उत्रिएँ, आफ्नो कार्यकालमा । त्यसकारण नै मुख्यमन्त्री बन्ने योग्यता बनाएँ । फरक अलिकति त हुन्छ नै ।

केन्द्रीय सरकारमा विभागीय मन्त्रीको रुपमा सीमित कार्यक्षेत्रमा मैले काम गर्नुपर्ने अवस्था थियो । तर, मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी भनेको चाँही एउटा केन्द्रीय सरकारको प्रधानमन्त्रीले खेल्ने भूमिका नै हो । प्रदेशको प्रमुखको रुपमा चाहीँ मैले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यसो हुँदा मैले विभिन्न फरक जिम्मेवारी महसुस गरेको छु ।

बेला–बेलामा पे्रससँग रिसाउनु पनि हुन्छ, बेला–बेलामा बढी माया पनि गर्नुहुन्छ । तपाईंका लागि यस्तो अवस्था केले सिर्जना गर्छ ?

होईन, म प्रेससँग म कहिल्यै रिसाएको छैन । म असाध्यै प्रेसलाई माया गर्नै मान्छे हुँ । म नै होला सायद त्यस्तो सञ्चारमन्त्रीमा पर्छु जसले सबैभन्दा धेरै सञ्चारमाध्यमलाई व्यवथित बनाउने कुरामा चासो दिएको छ ।

मैले छोटो अवधिमा आम सञ्चारमाध्यम र पत्रकारहरुका लागि उल्लेखनीय कामहरु गरेको छु । मिडियाले पनि सत्य–तथ्य कुराको खोजी गरेर त्यसमा आधारित भएर समाचार बनाउनु र सम्प्रेषण गर्नुपर्छ भन्ने ठान्दछु । असत्य कुरालाई आधार बनाएर समाचार सम्प्रेषण गर्ने कुराले प्रेसको मर्यादालाई कायम गर्न सक्दैन ।

व्यवसायिक पत्रकारितालाई बचाउन सक्दैँन । मैले भन्न खोजेको के हो भने सबैले सत्यमा रहेर पूर्ण व्यवसायिक भएर सत्यतथ्यमा आधारित रहेर सही कुरालाई सम्प्रेषण गर्न सक्नु पर्दछ । म फेरि पनि दोहोर्याउँछु, सरकारले प्रदेशलाई अरूभन्दा बढी प्रेसमैत्री बनाउन बजेटमै उल्लेख्य व्यवस्था गर्न लगाएको छु ।

हामीले प्रदेश महासंघ र शाखाहरुको भवन निर्माणका लागि बजेट व्यवस्था गरिदिएका छौँ । क्षमता अभिवृद्धिका लागि बजेटको व्यवस्था गरिदिएका छौँ । प्रदेशमा आमसञ्चार प्रतिष्ठान गठन गर्नका लागि बाटो नीति कार्यक्रममा व्यवस्था गरिदिएका छौँ । र, अगामी दिनमा अझै गर्दै जानेछौँ ।

मुख्यमन्त्रीज्यू ! तपाईंले डेरा सर्दा सबै पत्रकारहरुलाई हार्दिकतापूर्वक बोलाएर जलपान गराउँदै मेरो जीवनको एउटा पाटो अधुरो छ, म मङ्सिर कटाउँदिन भनेर भन्नु भएको थियो । तर, मङ्सिर त कट्यो नि?

हो मेरो जीवनको एउटा पाटो अझै अधुरो छ । र, मैले मङ्सिर कटाउँदिन भनेको पनि सत्य हो । तर, मंङसिर यस कारणले कट्यो कि मेरो आफ्नो कार्ययोजना र कामको क्यालेन्डर तलमाथि पर्न गयो ।

खास गरेर गएको अधिवेशनमा प्रदेशको राजधानी र नाम टुङ्गो लगाउने र त्यसपछिको बाँकी समयलाई आफ्नो घरायसी कामलाई व्यवस्थापन गर्नका निम्ति खर्चगर्ने र मङ्सिरमा चाँही त्यसलाई टुङ्ग्याउने भन्ने थियो । तर, राजधानी र नामका विषय गएको अधिवेशनमा टुङ्गिन सकेन । त्यस कारण मेरो यो अधुरो पाटो प्रभावित भएको छ । त्यो योजनामा म अहिले पनि छु । म सकेसम्म त्यो अधुरो पाटोलाई यहि ७५ साल भित्रै पूरा गर्छु ।

प्रतिक्रिया

Loading...