fbpx

संघीय सरकारको सुप्रिमोले गर्दा प्रदेश सरकारले अपेक्षाकृत काम गर्न सकेन : ईन्द्र आङ्बो (अन्तरवार्ता)

  • वित्तिय आयोग भनेको संविधान र संघीयताको कार्यान्वयन गराउने प्रभावकारी संयन्त्र पनि हो । यसैले गर्दा चाँडोभन्दा चाँडो भन्दा वित्तिय आयोग गठन गर्नुपर्छ । अयोगबाटै अधिकार र प्राकृतिक श्रोत साधनको बाँडफाड गर्नुपर्छ । त्यो भयो भने वित्तिय संघीयता कार्यान्वयनको बाटो खुल्छ ।

  • संघीय सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो खरिद ऐन शंसोधन गरेर खर्च प्रक्रियालाई कार्यान्वयन गराउन आवश्यक छ । संघीय सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो बाधा अड्चन फुकाउनुपर्छ नत्र कहिल्यै अपेक्षित बजेट खर्चै हुन सक्दैन ।

  •  तर मान्छेले यो लुपहोलबाट खेल्न सक्छन र संघीयता अप्ठ्यारोमा पार्न सक्छ । यसैले संघीय सरकारले गम्भीर भएर चाँडोभन्दा चाँडो वित्तिय आयोग बनाउनुपर्छ ।

  • –हामीले एक नम्बर प्रदेशको सुख्खाग्रस्त क्षेत्रहरुका जनतालाई सरकारको तर्फबाट आफैले अवलोकन गरेर राहात प्रदान गर्यौँ । जसले सिँहदरबार नजिक आएको प्रत्याभूती जनतालाई दिएको छ । यस्तो विगतमा कहिल्यै भएको थिएन ।

  • –अब सरकार एउटा स्वरुपमा आईसकेको छ । पहिले गाह्रो भएपनि अब चाँही जनतालाई सरकारले नजिकबाट सेवा प्रदान गर्नका निम्ति प्रारम्भिक सुरुवात गर्न थालेको अनुभूति भएको छ । प्रदेश सरकारको गाडी स्टार्ट भैसकेको छ । अब गति बढाउँदै अगाडि बढ्छ ।

  • –तीनै तहका सरकार आफनो अधिकारमा फकर्नुपर्छ । स्थानीय तहको काम नजिकबाट जनतालाई सेवा दिने काम हो । संघीय र प्रदेश सरकारको काम पनि अगग्गै तोकिएको छ । बुझाईमा समस्या हुँदा यो समस्या आएको हो ।

  • –जहाँसम्म कर्मचारीको कुरा छ अहिले कर्मचारी समायोजन ऐन अध्यादेश आईसकेपछि पनि कर्मचारीहरु आन्दोलित हुने तत्काल काम गरेर अगाडि बढिहाल्ने मनस्थितीमा रहेकोले संघीयता कार्यान्वयनको पक्षमा कर्मचारीहरु प्रतिबद्ध छन् भन्ने मैले देखेको छैन । नेपालको संघीयता कार्यान्वयनमा कर्मचारी नै बाधक बन्दै आएको कुरा पनि सत्य हो । किनभने शुरुवातदेखि नै सरकारमा केही कमजोरीहरु भए । मूलरुपमा कर्मचारी संघीयता इमान्दार छैनन् ।

  • – संघियता कार्यान्वयनको सक्रमणकालिन समयको फाइदा अहिले कर्मचारीले लिईराखेका छन् । यो क्रम लामो समयसम्म चल्दैन । सही व्यवस्थापन भएरै छाड्छ ।

  • – अब दोश्रो बजेटदेखि छरिएर हैन केन्द्रित भएर बजेट आउँछ । बजेट बनाउँदा योजना पारिदिनु भनेर जनताको दवाब आउनु स्वभाविक हो । बजेट कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने कुरा नेतृत्वको दृष्टिकोणमा भरपर्छ । अब दबाबले बजेट बन्दैन ।

  • – मत भन्छु, ‘मन्त्रालय नै खाली गरेर कसैले पनि कार्यक्रममा जानुहुँदैन, महत्वपूर्ण समय मन्त्रालयमै खर्च गर्नुपर्छ ।’ सस्तो लोकप्रियताका लागि सबै कार्यक्रममा जाने तर उपलव्धि नहुने हो भने त्यो झन् प्रत्युत्पादक हुन्छ ।

‘ईन्द्रबहादुर आङ्बो एक प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री हुन् । सशस्त्र माओवादी जनयुद्धमा लडाकु कमाण्डरको अनुभव सँगालेका युवा उमेरका उनी प्रस्ट र पारदर्शी काम रुचाउँछन् । संघीय सरकारले अधिकार बाँडफाडमा ढिलाई गर्दा प्रदेश सरकारले आपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको उनको गुनासो छ ।
प्रदेश सरकारको अर्थमन्त्री भएपछि अघिल्लो वर्षको तीन महिनाका लागि र चालु वर्षका लागि ३६ अर्ब वरावरको पूर्ण बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । ‘सबैभन्दा बेष्ट एक नम्बर प्रदेश लगायतका लोकप्रिय नारैनारा दिएर अनेकौं महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरु बजेटमा घोषणा गरिएको थियो । उनले प्रस्तुत गरेको बजेटको कार्यान्वयन र कार्यक्रम संचालनहरुको अवस्थाबारे गरिएको कुराकानी ………………………………

चालु वर्षको बजेट प्रस्तुत भएको छ महिना लागिसक्यो, कसरी खर्च भईरहेको छ ?

मोटामोटी छ महिनाको अबधिमा नियमित प्रक्रियामा बजेट खर्च हुने हो भने चालिस प्रतिशत खर्च भैसक्नुपर्ने हो । तर, नेपालमा पहिलेदेखि नै केही समस्या देखिँदै आएका छन् । हामीभन्दा अगाडि बजेट ल्याएको र सबै संरचना पनि भएको संघीय सरकारको अहिलेको कूल पूँजिगत खर्च ११ प्रतिशतको हारहारी मात्र छ ।

स्थानीय तहको बजेट पनि भर्खरै मात्र समितिहरु बनेर कार्यक्रम सम्झौता गरी खर्चको प्रक्रियामा जाँदैछ । र, हाम्रो बजेट पनि उल्लेख मात्रामा खर्च भएको छैन । प्रदेश सरकारको बजेट कार्यन्यन नहुनमा केही समस्या छन् । बजेट खर्च गर्न हाम्रा सयन्त्रहरु थिएनन् । बल्ल हामीले झण्डै एक सय वटा आफ्नै सयन्त्रहरु बनाएर कार्यक्रम सम्झौताहरु गरेर खर्चको प्रक्रियामा जाँदैछौ । केही जिल्लाका कार्यालय र केही परियाजना ईकाईहरुमार्फतका सयन्त्रहरुलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी पनि दिइसकेका छौँ । भर्खरै उनीहरु कार्यक्रम लिएर गाउँ–गाउँ पुग्न थालेका छन् । धमाधम सम्झौता गर्ने, ठेक्का निकाल्ने र कतिपय समिति र विभिन्न निकायहरुमार्फत खर्च गर्न प्रक्रिया शुरुवात भई सकेको छ ।

तरपनि पूजिँगत खर्च नहुनुमा अझै केही समस्याहरु छन् । किनभने यो पहिलो बजेट हो र पहिलो चोटि बनेको प्रदेश सरकार हो । प्रदेश सरकारले बजेट खर्च गर्ने आफ्नै संयन्त्रहरु हुन्छन र हुनुपर्छ । तर, संघीय सरकारले ती संयन्त्र र कार्यालयहरु समयमै हामीलाई हस्तान्तरण नगर्दा हामी ढिला भएका हौँ । अपेक्षित पूजिँगत खर्च हुन नसकेको हो ।

अर्को समग्र नेपालको बजेट कार्यान्वयनको निम्ति केही कानूनी अड्चन र बाधा छ । हामी सबैले अपनाउँदै आएको सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यापक संशोधन नगरिकन कुनै पनि तहको सरकारले अपेक्षित पूजिँगत खर्च गर्न सक्दैन । संविधानले प्रदेशलाई आफैँ खरिद ऐन बनाउने अधिकार त दिएको छ तर हाम्रो जस्तो सानो देशमा बेग्लाबेग्लै प्रदेशले आ–आफ्नै खालको खरिद ऐन बनाउनुभन्दा व्यापक सुधारसहितको संघीय खरिद ऐन बनाउनु उचित हुन्छ । त्यसैलाई प्रदेशहरुले कार्यान्वयन गराउनु उपयुक्त हुन्छ । यसैले संघिय सरकारले चाँडो भन्दा चाँडो खरिद ऐन शंसोधन गरेर खर्च प्रक्रियालाई कार्यान्वयन गराउन आवश्यक छ । संघीय सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो बाधा अड्चन फुकाउनुपर्छ नत्र कहिल्यै अपेक्षित बजेट खर्चै हुन सक्दैन ।

केही मन्त्रालयहरुले परियोजना इकाईहरु गठन गरेर बजेट खर्च गरिरहेका छन नि ?

त्योबाट खर्च भईराखेको छ । त्यसमा खर्च हुन नसक्नुको मूलतः केही कानूनी कारणको कुरा गर्दा खरिद एैन संसोधन नगरेर चाँही सामान्य अपेक्षित बजेट खर्च हुन सकेको देखिँदैन । त्यो चाँही चाडोभन्दा चाडो संघीय सरकारले बाधा फुकाउनु पर्छ ।

६ महिना भयो बजेट प्रस्तुत भएको । रोजगारसँग जोडिएका निकै पपुलर कार्र्यक्रमहरु आएका थिए । सबैभन्दा बेस्ट बजेट थियो अरु प्रदेश भन्दा एक नम्बरको ६ महिना बाँकी छ, सबै कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा जालान् त ?

निक्कै कसरत र मेहनतपछि प्रायः सबै कार्यक्रमहरुको सुरुवात भईसकेको छ । मूलतः ती पपुलर कार्यक्रमहरु रोजगारसँग सम्बन्धित छन् । म दाबीका साथ भन्न सक्छु ती सबै कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन हुन्छन् । हामीले निकै मेहनतका साथ बजेट बनायौँ । संविधानमै उलेख्ख भएबमोजिम र हाम्रो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणा पत्रमै उलेख्ख गरेअनुसारको बजेटमा समाजवाद उन्मुख राज्य भनेर भनेका छौँ ।

त्यसलाई बेस बनाएर हामीले जुन बजेट ल्याएका थियौँ त्यो बजेटको प्रारम्भिक सुरुवात भैसकेको छ । र, बाँकी ६ महिना भित्रमा बजेटले उठाएका मूलभूत विषयवस्तुहरुको कार्यान्यन भएरै छाड्ने छ । त्यसकारणले गर्दा मैले एक नम्बर प्रदेशको विकास र समृद्धिको महत्वपूर्ण जग अहिलेको बजेटले हाल्छ भनेर मैले दाबी गरेको छु । मेरो विचारमा त्यो सम्भव छ । पहिलो बजेट पाँच वर्षको जग पनि हो । यसैले हामी कार्यान्वयनका लागि गम्भीर छौँ ।

पपुलर बजेटको कार्यान्वयन सम्भव छ त भन्नुभयो, बजेट कार्यान्वयनमा चुनौतीहरु धेरै भएको पनि जानकारी दिनुभयो । जसरी राम्रो बजेट ल्याउँदा वाहवाही पाउनुएको थियो, बजेट पूर्णरुपमा कार्यान्वयन भएन भने जनताले के भन्लान् ?

यसमा प्रदेश सरकार गम्भीर छ । म पनि गम्भीर छु । विषयहरु उठान गर्न जति सहज छ त्यसको कार्यान्वयन आफैमा जटिल हुन्छ । यो कुरा बजेट निमार्ण गर्दा खेरी नै हामीले अनुभूति र ज्ञानसहित नै उठान गरेका हौँ । मैले अघि नै पनि भनिसके कि एक नम्बर प्रदेश सरकारको मुख्य उद्देश्य र लक्ष्य जनताको सेवा गर्ने हो । जनताको सेवाका लागि हाम्रो लिखित, घोषित प्रतिवद्धता पूरा गर्नेभन्दा अरु कुनै पनि स्वार्थ छैन । यसैले बजेटहरुको प्रारम्भिक कार्यान्वयनको सुरुवात यसपालिबाट हुन्छ । हामी जनतामा दिलाएको विश्वास पूरा गर्छौ । र, बजेटले जे कुरा मार्गनिर्देशन गरेको छ त्यो हामी पूरा गरेरै छोड्छौँ । जनताले निराश हुनुपर्ने अवसर आउँदैन ।

वित्तिय अधिकारबारे वित्तिय आयोग गठन गरेर अधिकार हस्तान्तरण नभएसम्म संघीयता कार्यान्वयन हुँदैन भनेर निकै आक्रमक ढङ्गले लाग्नु भएको थियो । छुच्चो मन्त्री जस्तो पनि देखिनु भयो । तर, अहिले चाँहि चुप लाग्नु भएको छ, किन ?

यसमा मेरो दुई खालको बुझाई छ । एउटा बुभाई के छ भने हामीले लामो सघर्षपछि संघीयता ल्याएका हौँ । संघीयता कार्यान्वनयबारे संसारको इतिहासलाई हेर्दा धेरै जटिलताहरु रहेको पाउँछौ । छिमेकी देश भारतमा ३० वर्ष र अमेरिकामा ४६ वर्ष संघीयता कार्यान्व्यनमा लाग्यो । नेपालमा हामी तीन वर्षको बीचमा संघीयता कार्यान्वयन गरिहेका छौँ । जुन ढंगबाट कार्यान्व्यन गराइरहेका छौँ अहिले विश्वका नयाँ संविधान बनेर लागू भएका मुलुकहरुभन्दा हामी निकै तिव्र गतिमा छौँ ।

यो सरकराको सफलता हो । नेतृत्वको सफलता हो । दोश्रो कुरा हामीले जनतालाई धेरै ठूलो सपना देखाएका छौँ । त्यो सपना पूरा गर्न अहिले सरकारसँग मुख्य दुई वटा दायित्व छ । एकातिर धेरै ठूलो उपलब्धिको रुपमा रहेको संविधान र अहिलेको राज्य प्रणाली संघीयतालाई स्थापित गर्नु पर्ने अर्थात् कार्यान्यवन गर्नु पर्ने सरकारको प्रमुख दायित्व छ ।

अर्कोतिर जनताको समृद्धिको सपनालाई पूरा गर्नुपर्ने छ । यो एकैसाथ पूरा गर्नुपर्दा सरकार कता–कता सरकार अल्मलिएको अनुभूति स्वभाविक रुपमा हामीलाई परेकै हो । यसरी हेर्दा जहाँसम्म संघीयताको कार्यान्वयनको कुरा छ, दुईवटा महत्वपूर्ण पक्षहरु हुन्छन् । एउटा वित्तिय संघियताको कार्यान्वयन र दोश्रो प्रशासनिक संघीयताको कार्यान्वयन । संघीयता कार्यान्वनयको मुख्य गुदि कुरा पनि यही दुई वटा हो ।

वित्तिय संघीयताको कार्यान्वयनको प्रश्न उठाउँदा मुख्य हाम्रो संविधानले सबै प्रदेश र संघीय सरकारको अधिकारको बाडँफाडको निम्ति शक्तिशाली स्वतन्त्र वित्तिय आयोगको कल्पना गरेको छ । त्यसकारणले यो वित्तिय आयोग भएर सबै राजस्वलगायत सबै क्षेत्रको बाँडफाडको जिम्मेवारी वित्तिय आयोगले लिइसकेपछि हामीले संघीय सरकारले दियो या दिएन, संघिय सरकारले कस्तो बजेट ल्यायो वा ल्याएन भन्ने विवाद रहँदैन ।

त्यसकारणले गर्दा बित्तिय आयोगको गठन संघीय सरकारको पक्षमा पनि छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको पक्षमा पनि छ । अर्को यो त समग्र हाम्रो संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विषय पनि हो । त्यसकारण वित्तिय आयोग भनेको संविधान र संघीयताको कार्यान्वयन गराउने प्रभावकारी संयन्त्र पनि हो । यसैले गर्दा चाँडोभन्दा चाँडो वित्तिय आयोग गठन गर्नुपर्छ । आयोगबाटै अधिकार र प्राकृतिक श्रोत साधनको बाँडफाड गर्नु पर्छ । त्यो भयो भने वित्तिय संघीयता कार्यान्वयनको बाटो खुल्छ । तर, वित्तिय आयोग गठनमा ढिलो भइरहेको छ । किनभन्दा संघीय सरकारको आफ्नो सुप्रिमिसीको स्वार्थ छ । खटाई खटाई बजेट दिने होइन नि संघीय सरकारले, वित्तिय आयोगको सिफरिसमा दिने हो नि । यसले त संघीय सरकारको निम्ति पनि सहजता ल्याउँछ । वित्तिय आयोग गठन गरेर अधिकार बाँडफाँड गर्नका लागि मैले अर्थमन्त्रीको निर्देशनमा हुने वित्त प्रदेशको बैठकमा पनि बारम्बार उठाउँदै आएको छु ।

दोस्रो कुरा प्रशासानिक सुरक्षाको कुरामा दुई पक्ष छन् । एउटा पक्ष कर्मचारीको समायोजनसँग सम्बन्धित छ । अर्को पक्ष प्रदेशको शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित छ । प्रदेश सरकारको दुईवटा दायित्व प्रमुख छन् । एउटा प्रदेशको विकास गर्ने र अर्काे प्रदेशका जनताको सुरक्षाको जिम्मा लिने । तर, विकासको मुख्य जिम्मेवारी बोकेको वित्तिय आयोग नै गठन भएको छैन । उसको सिफारिसअनुसार राजश्व र प्राकृतिक श्रोत साधनको बाँडफाड भएकै छैन । जसले गर्दा विकास निर्माणको काम प्रभावित बनाईराखेको छ ।

अर्को कुरा शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको भनिएको छ तर प्रदेश सरकारलाई प्रदेश प्रहरी ऐन बनाउने बाटो खुलाईसकेको छैन । त्यसकारणले गर्दा संघीयता कार्यान्वयनमा जटिलता आइहेको छ । यसैले नै हो मैले बारम्बार संघीयता कार्यान्वयनका लागि वित्तिय र प्रशासनिक संघीयताको कुरा उठाउँदै आएको । र, म प्रष्ट भन्दछु, ‘संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय सरकारको जुन तदारुकता र अग्रसर हुनुपथ्र्यो त्यो पुगेकोे छैन सधैँ यसरी हुँदै यो अगाडि बढाउनुपर्छ ।’

संघीय सरकारको सुप्रिमोको कारणले गर्दा संघीयता धरापमा पर्ने त होइन ?

होइन, मैले संघीयतालाई धरापमै पार्ने गरी संघीय सरकारको अर्थात् हाम्रो नेतृत्वको गतिविधि बढेको छैन भन्ने अर्थमा मैले भनेको छैन । तर, मान्छेले यो लुपहोलबाट खेल्न सक्छन् र संघीयता अप्ठ्यारोमा पार्न सक्छ । यसैले संघीय सरकारले गम्भीर भएर चाँडोभन्दा चाँडो वित्तिय आयोग बनाउनुपर्छ ।

‘न समाउने हाँगो न टेक्ने धरातल’ जस्तै अवस्थामा आउनु भएको थियो, जटिल परिस्थितिलाई सम्झँदै सरकारका राम्रा कामहरुलाई बुँदागत रुपमा सम्झनुहोस् त ।

हामी जतिखेर प्रदेश सरकारको रुपमा आयौँ अर्थात् जतिखेर सपथ ग्रहण गर्यौँ, जिम्मेवारी लियौँ त्यतिखेर हामीले साँच्चै गुन्द्री र पिरामा बसेर कामको सुरुवात गरेको हौँ । र, अहिले समग्रमा भन्दा जनतालाई प्रदेशले सरकारको अनुभूति दिन सफल भएका छौँ । यो बीचमा मोटामोटी हामीले ३६ अर्बको बजेट ल्यायौँ । यो बजेट बढीभन्दा बढी जनतासँग लक्षित छ र समाजवाद अर्थतन्त्रलाई उन्मुख अर्थात् टेवा पुर्याउने खालको छ ।

यसरीहेर्दा हामीले प्रदेशको महत्वपूर्ण आयोजनाहरु छनौट गर्ने र त्यो आयोजनाहरुको विस्तृत सम्भाव्यता अध्यनसहित काम अगाडि बढाउने प्रक्रियाको सुरुवात भइसकोको छ । मलाई अहिले खुशि पनि लागिराखेको छ । प्रदेश सरकारमा विभिन्न इन्जिनियरहरु, प्राविधिकहरु गाउँ–गाँउमा कार्यक्रम लिएर पुगेका छन् । जनताको सरोकारका भौतिक पूर्वाधारका कामहरु सुरू गरिरहेका छन् । हाम्रो कृषिमन्त्रालयले कृषकहरुसँगको थुप्रै कामहरुलाई अगाडि सारेर कृषकमा एउटा नयाँ उत्साह सुरुवात गरेको छ । भौतिक पूर्वाधारअन्र्तगत थुप्रै कामहरु भैरहेका छन् । बजेटको झन्डै चालिस प्रतिशतभन्दा माथिको हिस्सा भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित छन् । यसका साथै सामाजिक सेवाका कामहरु अगाडि बढेका छन् । अहिले हामीले जनतालाई नजिकबाट सेवा दिन थालिसकेका छौँ ।

जस्तै भर्खर हामीले एक नम्बर प्रदेशको सुख्खाग्रस्त क्षेत्रहरुका जनतालाई सरकारको तर्फबाट आफैले अवलोकन गरेर राहत प्रदान गर्यौ । जसले सिंहदरबार नजिक आएको प्रत्याभूति जनतालाई दिएको छ । यस्तो विगतमा कहिल्यै भएको थिएन । र, कतिपय सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा खानेपानि सिँचाई लगाएतको कामहरु प्रारम्भ भैसकेको छ । प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको क्षेत्रमा पनि हामीले बिपद व्यवस्थतापन, सडक शुसासन, जनताको घरमा प्रहरीलगायत प्रदेशभरी थुप्रै कार्यक्रमहरुलाई अगाडि बढाएका छौँ । कानून नभएपनि प्रहरीसँग समन्वय राम्रो छ । मूलभुत रुपमा अब सरकार एउटा स्वरुपमा आईसकेको छ । पहिले गाह्रो भएपनि अब चाँही जनतालाई सरकारले नजिकबाट सेवा प्रदान गर्नका निम्ति प्रारम्भिक सुरुवात गर्न थालेको अनूभुति भएको छ । प्रदेश सरकारको गाडी स्टार्ट भैसकेको छ ।

आफनै सहभागी भएको सरकार रुपी गाडीलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?

खास गरेर हामीले तीन तहको सरकार गठन हुने बित्तिकै अर्थात् नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार हुने बित्तिकै पहिलो जोड हामीले संघीयता कार्यान्वयनलाई दिनुपथ्र्यो । त्यसो भएको भए हिजो संबिधानमार्फत उल्लेख भएको तीन तहको अधिकार प्रत्यायोजना भएको भए चाँडो जनतालाई सरकारको प्रत्याभूति महशुस गराउन हामी सफल हुनेथियौँ । तर, तीन तहलाई दिएको अधिकार प्रत्यायोजनको मुख्य जिम्मेवारी संघीय सरकारले आफै लिएर राख्यो ।

संबिधानअनुसार पहिले नै त्यो प्रक्रिया सुरुवात गरेको भए प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न सहज हुने थियो । तर, प्रदेश सरकारले बजेट त लोकप्रिय ल्यायो तर संयन्त्रहरु गठन नहुँदा, कर्मचारी अभाव हुँदा, अधिकार सही ढंगले बाँडफाँड भैनसक्दा सरकारले गति लिन सकेन । बजेट ल्याउने कार्य सँगसगै कार्यान्वयन गर्ने इकाईहरु गठन गर्न सकेको भए सरकारको गती अर्कै भइसक्थ्यो । तरपनि अहिले हामीले यो बेलासम्म संघीघय सरकारसँग निरन्तर छलफल गरेर निरन्तर मेहनत गरी सबै संयन्त्रहरु निर्माण गरिराखेका छौँ र तपाईले भनेजस्तै ‘स्टार्ट’ भएको सरकारले अहिले ‘गिएर चेन्ज’ गरेर गति लिन थालिसकेको छ । यसैले

सरकाररुपी गाडी अब गति बढाउँदै अगाडि बढ्छ ।

संघीय सरकारसँग अधिकार बाँडफाँडको बहस र स्थानीय सरकारसँग समानान्तर सरकारको जस्तो द्वन्द्व छ ,– निरुपण कहिले र कसरी अन्त होला ?
तीनै तहका सरकारले संघीय सरकारसँग अधिकार बाँडफाँडबारे संघीयता के हो भनेर बुझाईमा समस्या आउने नै थिएन । दुरदर्शीता र अनुभवको अभावमा सबैले आफ्नो अधिकारका लागि प्रयास गर्दा उब्जेको समस्या हो यो । र, अधिकारकालागि यो झम्टाझम्टी केही समय अझै रहन्छ । तर तीनै तहका सरकार आफ्नो अधिकारमा फकर्नुपर्छ । स्थानीय तहको काम नजिकबाट जनतालाई सेवा दिने काम हो ।

संघीय र प्रदेश सरकारको काम पनि अगग्गै तोकिएको छ । प्रदेश सरकारले विकास गर्ने र जनताको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिने काम हो । संघीय सरकारले ठूला–ठूला अयोजनाहरु निर्माण गर्ने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय नीति बनाउने र सम्बन्ध कायम गर्ने र अर्थतन्त्र परिचालन गर्ने काम हो । तर हामी सबैको बुझाईमा समस्या हुँदा यो समस्या आएको हो । अहिले कहिले संघीयले गर्ने काम प्रदेश र प्रदेशको स्थानीय तहले गरिरहेको अवस्था छ ।

संवैधानिक बाध्यता भएपछि कसले दिएको काम गनुपर्छ र र गर्दिँन भन्ने कुरो नै हुँदैन । तीनै तहको सरकार संवैधानिक दायित्वमा फर्कनुपर्छ । हाम्रो संविधानले तीन तहलाई समन्वय सहकार्यको कुरा गरेको छ । यसैले प्रदेश सरकारले जिम्मेवारी दिएका कामहरु स्थानीय तहले गर्नेपर्ने बाध्यता छ । यसैले कसले दिएका काम गर्छु र गर्दिँन भनेर प्रश्न उठाउने कुरै हुँदैन । त्यसकारण हामी सबैको नेतृत्व संविधानले गरेको हो भन्ने बुझ्नुपर्छ ।

कर्मचारी र विज्ञहरुको सहयोग सल्लाह कतिको पाइराख्नु भएको छ ?

खास गरेर हामीले पहिलो चोटी तीन महिनाको बजेट अलिकति विज्ञहरु र सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर ल्याएका हौँ । त्यसमा कर्मचारीको सहयोग राम्रो रह्यो । त्यसमा असहयोग त हुने कुरै भएन । कर्मचारीलाई हामी कसरी परिचालन गर्छौँ भन्ने कुरासँग यो अन्तरसम्बन्धित हुन्छ । त्यसकारणले गर्दा र बजेट कार्यान्वयनमा मैले आफूले जाने बुझेसम्म सबै सरोकारवालाहरुसँगको सल्लाह र छलफलबाटै यो बजेट ल्याउने र कार्यान्वयनको कुरा अगाडि बढाउने कोशिस गरिराखेको छु । जहाँसम्म कर्मचारीको कुरा छ अहिले कर्मचारी समायोजन ऐन अध्यादेश आईसकेपछि पनि कर्मचारीहरु आन्दोलित भैरहेकोले तत्काल काम गरेर अगाडि बढिहाल्ने मनस्थितीमा कर्मचारी रहेको मैले पाएको छैन ।

सरकारका पनि केही कमजोरीहरु त भए तर संघियता कार्यान्वयनको पक्षमा सरुआतदेखि कर्मचारीहरु प्रतिवद्ध छन् भन्ने मैले देखेको छैन । सबै जनप्रतिनिधिहरु स्थानीय तहमा जान तैयार भए तर कर्मचारी तैयार भएनन् । यसैले नेपालको संघीयता कार्यान्वयनमा कर्मचारी नै बाधक बन्दै आएको कुरा पनि सत्य हो । किनभने शुरुवातदेखि नै सरकारमा केही कमजोरीहरु भए । मूलरुपमा कर्मचारी संघीयता इमान्दार छैनन् । अहिले सबै जनप्रतिनिधिहरु स्थानीय सरकारमा र संघीय सरकारमा जान कर्मचारिहरु जान तयार भैरहेका छैनन् । आफ्नो रोजिएको ठाउँमा जाने उनीहरुको परम्परा विगतदेखि नै रहँदै आएको छ । त्यसकारणले समग्र बजेट कार्यान्वयको कुरामा होस् या संघीयता कार्यान्वयनको कुरामा होस् कर्मचारीतन्त्रबाट अपेक्षित सहयोग सरकारले पाएको छैन ।

दुईतिहाइ बहुमतको सरकार भएको सरकारबाटै यो गुनासो आउनु कतिको जायज हुन्छ ?

हैन हामी संक्रमण कालमा छौँ । हामी जिम्मेवारी र गम्भीरतापूर्वक लागिरहेका छौँ । सबै पक्षहरुलाई कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवार बनाउँदै लागिरहेका छौँ । कुनै पक्षलाई उत्तेजित गराएर या कुनै पक्षलाई निरास बनाएर तत्काल दबाबमा राखेर संघीयता कार्यान्वयन हुँदैन । संघीयता कार्यान्वयनले पूर्णता पाइसकेपछि सबै विधिभित्र चल्नुपर्छ । हामीले लामो समयसम्म विधि र पद्धतिभन्दा बाहिर रहेको राज्यलाई भखर््ारै विधि र पद्धतिमा ल्याएका छौँ । त्यसकारणले गर्दा अहिलेको बदलिएको र विकसित राज्य प्रणाली अर्थात् संघीयताको मूल मर्म मुताविक अब कर्मचारी आउनैपर्छ । संघीयता कार्यन्वयनको संक्रमणकालिन समयको फाइदा अहिले कर्मचारीले लिईराखेका छन् । यो क्रम लामो समयसम्म चल्दैन । सही व्यवस्थापन भएरै छाड्छ ।

योजना पार्न, कार्यकर्ता र पार्टीको चाँहि कतिको प्रेसर हुदो रहेछ ?

पहिलो वर्ष भएकोले हाम्रो गत बजेट निर्वाचन नजिकैको बजेट थियो । त्यसो हँुदा हाम्रा सबै माननीयहरुले जनताको बीचमा गरेका प्रतिवद्धताहरु पूरा गर्नका निम्ति स्वाभाविक हिसाबले सबैलाई समेटने गरी बजेट आओस् भन्ने सबैको चाहनाअनुरुप माग र दबाब थियो । र, बजेट पनि सोही अनुसार आयो । यसैले बजेटमा कार्यक्रमहरु धेरै छरिए । जहासम्म अब आउने बजेटको कुरा छ भर्खरै हामीले योजना आयोग गठन गरेका छौँ ।

हामी अहिले के कुरामा प्रष्ट भएका छौ भने सानो–सानो कुरामा अर्थात् अंश–अंशमा प्रदेश सरकार जानु हुँदैन । विगतमा चाहिँ अलि छरिएर सबैको भावानालाई सम्बोधन गर्न खोजे जसरी बजेट विनियोजन भयो । अगामी बजेटको सन्दर्भमा आउँदाखेरि प्रदेश सरकारको प्रमुख प्राथामिकतालाई केन्द्रित गरेर अब बजेट आउनेछ । त्यसो भए दुई–तीन कुरा हुन्छ । एउटा कुरा चाहिँ सरकारको राष्ट्रिय लक्ष्यको रुपमा रहेको ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय लक्ष्यलाई पूरा गर्नका निम्ति प्रदेश सरकारको बजेट केन्दि«त हुनुपर्छ ।

दोश्रो कुरा १ सय ९३ मुलुकहरुले सन्् २०३० सम्ममा पूरा गर्नका निम्ति एउटा दिगो विकासको लक्ष्य जसरी लिएको छ त्यसमा नेपालले पनि हस्ताक्षर गरेको छ । र, त्यो विकासको लक्ष्यलाई पूरा गर्ने दायित्व हामी सबैले लिनुपर्दछ । तेश्रो हाम्रो पार्टीले निर्वाचनको बेला जनताको बीचमा गरेको प्रतिवद्धता मूलतः विकास र समृद्धिसँग सम्बन्धित छ । यो एजेण्डालाई योजनाबद्ध ढङ्गले विकास गर्नका निम्ति हामीले व्यक्तिको साना–तिना आकाङ्क्षामा भन्दा पनि राष्ट्रिय लक्ष्यहरुलाई केन्द्रित गरेर अबको बजेट निर्माण र कार्यान्वयन गराउनुपर्दछ । त्यसको शुरुवात पहिलो बजेटबाटै भईसकेको छ । र झन् अब दोश्रो बजेटदेखि छरिएर हैन केन्द्रित भएर बजेट आउँछ । बजेट बनाउँदा योजना पारिदिनु भनेर जनताको दवाब आउनु स्वभाविक हो । बजेट कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने कुरा नेतृत्वको दृष्टिकोणमा भर पर्छ । अब दबाबले बजेट बन्दैन ।

एउटा राजनैतिक अभियन्ता र सरकारको मन्त्री हुनुमा के फरक हुँदोरहेछ ?

मैले दुईटै अनुभव गर्ने मौका पाएँ । खासै भिन्न अनुभव छैन । हिजो राजनैतिक कार्यकर्ता हुँदा जुन ढंगको जनताको सम्बन्धमा म थिएँ, अहिले पनि म जनतासँग त्यही सम्बन्धमा छु । जिबित सम्बन्धमा छु । दोसो कुरा हिजो म पार्टी कार्यकर्ता मात्रै रहँदा जनताको पक्षमा खवरदारी गर्ने पक्षमा मात्रै थिएँ । त्यो बेला म सरकारलाई दबाब सृजना गर्ने हैसियतमा थिएँ । तर, आज कार्यान्यन गर्ने हैसियतमा छु । यसकारणले गर्दा हिजोभन्दा जनताको धेरै अपेक्षा हामीप्रति छ । जनताले धेरै विश्वास हामीसँग लिएका छन । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न निक्कै चुनौती छन् । किनभने हामीसँग सीमित स्रोत साधन र धेरै कानूनी जटिलताहरु छन् । त्यो बीचको अप्ठेरोको बीचमा छौ तर र पूरा गर्ने जिम्मेवारी छौँ । हामी चुनौतीबाट पछि भाग्दैनौँ ।

आफ्नो सरकारलाई आफै नम्बर दिनुपर्दा कति दिनुहुन्छ ?

म आफैले आफनो सरकारको समीक्षा गरेर नम्बर दिनुपर्दा सरकार एकाउन्न नम्बरबाट अगाडि बढदै गरेको भन्नसक्छु ।

सरकारको मुख्य भावि कार्ययोजनाहरु चाहिँ कस्ता छन् ?

हामीले बजेटले उठाएका मुख्य कुराहरु परम्परागत कृषी र पर्यटनलाई आधुनिकीकरण गरेर लक्षित बर्गमा पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य हो । यसैमा आधारित भएर तुरुन्त प्रतिफल आउने गरी कार्यक्रमहरु संचालन गर्दैछौ । मूल आयतलाई विस्थापन गर्ने गरी कृषी उत्पादन बढाउने हाम्रो मूल प्राथमिकता हो र यो अगाडि बढी पनि रहेको छ ।

एक नम्बरमा थप्रै पर्यटकीय क्षेत्र छन् । सबैलाई सम्बोधन गर्न सकिरहेका छैनौँ । आगामी वर्षदेखि मुख्य पर्यटकीय क्षेत्रलाई भौतिक पूर्वाधार सम्पन्न बनाउन हामी लाग्ने छौँ । यसको थालनी हामीले यही वर्षदेखि गरिसकेका छौँ । अकौ भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा जनताका धेरै अपेक्षाा छन् । कृषी बजार, सिँचाई प्रणाली, बजारलगायत पर्छन् । जेहोस् जनताका जिबिबिषासँग सम्बन्धित कुराहरुमा चासो दिन्छौँ ।

औपचारिक कार्यक्रमहरुमा जान त्यत्ति लोभिएको देखिँदैन, तँपाईको मन्त्रालयको फंक्सन पनि तलसम्म छैन, समय कसरी बिताउनुहुन्छ ?

हामी जनताको प्रतिनिधि हो यसैले जनताको कार्यक्रममाा जान्न भन्न त हुँदैन । तर समय मिलाएर आवश्यक कार्यक्रमहरुमा मात्र जानुपर्छ । म मन्त्रालयमा एक हप्ता मात्र बसिँन भने अरु मन्त्रालय एक महिना पछि पर्छन् । यसैले म धेरै समय मन्त्रालयलाई दिन्छु । मन्त्रालयको फंक्सन तलसम्म नभएपनि हामीले गर्ने काम धेरै छन्, गर्न भ्याइरहेका छैनौँ । बजेट कार्यान्यवन गराउने समय छ । मैले कर्मचारीलाई पनि अनावश्यक कार्यक्रममा नजान निर्देशन गरेको छु । अनावश्यक ताँती नै लगाएर औपचारिक कार्यक्रम जानु भनेको समयको दुरुपयोग पनि हो । प्रधानमन्त्री ज्यू नै आउनु भयो भनेपनि विषयत मन्त्रीबाहेक अरु जानैपर्छ भन्ने मान्यता म राख्दिँन । मत भन्छु, – ‘मन्त्रालय नै खाली गरेर कसैले पनि कार्यक्रममा जानुहुँदैन, महत्वपूर्ण समय मन्त्रालयमै खर्च गर्नुपर्छ ।’

सस्तो लोकप्रियताका लागि सबै कार्यक्रममा जाने तर उपलव्धि नहुने हो भने त्यो झन् प्रत्युत्पादक हुन्छ । यसैले म मन्त्रालय र जनतासँग जोडिएका कार्यक्रम बाहेक अरुमा जान रुचाउँदिन बरु अध्यन गर्न रुचाउँछु ।

प्रदेश सांसदलाई एक करोड बजेट छुटयाइएको छ, यसको पारदर्शीताको बिधि के छ ?

बिगतमा सांसद विकास कार्यक्रम या पूर्वाधार क्षेत्र विकास कार्यक्रम भनेर ल्याएको थियो । तर त्यो पारदर्शीता नहुँदा प्रभावकारी भएन । ती कार्यक्रमहरु पारदर्शीताको अभावमा अनियमित तरिकाले खर्च भएको पक्का हो । कार्यक्रम अलोकप्रिय भएकोले बिकासका धेरै साझेदार र दाबेदाहरु यस्ता कार्यक्रमको बिपक्षमा गए । र, यो स्वभाविक पनि थियो । तर हामीले अहिले पहिले जस्तो अनियमिता हुन दिनेछैनौँ । यसैले हामीले सही बिधि निर्माण गरेर पारदर्शीतामा जोड दिएका छौँ । यसैले कार्यान्वनयमा धेरै प्रश्न उठ्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । किनभने यसको मुख्य कुरा भौतिक पूर्वाधारमा केन्द्रित गरेका छौँ ।

दोस्रो सम्बन्धित क्षेत्रको प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको नेतृत्वमा समिति निर्माण गरेर अनुगमन संयन्त्र बनाएका छौँ । जिससतहको समिति र स्थानीय तहबाट पनि अनुगमन हुन्छ । यसैले कार्यक्रम प्रभावकारी र पारदर्शी हुन्छ । केही परिणाम आउँछ । सांसदहरुले निर्वाचनको बेला धेरै प्रतिवद्धता गरेका हुन्छन् । यसैले सांसद विकास बजेट छुटायाउनु पर्ने बाध्यता पनि छ ।

ठूला देशहरुमा सांसदहरु विकासमा जोडिदिदैन कानून र नीति निर्माण र सरकारको वाच गर्नका लागि हुन्छन् तर नेपालमा चाँही सांसदहरुले यस्तो कानून बनाउँछु यस्तो विकास गर्छु उस्तो बिकास गर्छु भनेका हुन्छन् । तर हामी आगामी वर्षदेखि जनप्रतिनिधि सांसद कसैको पनि दवाव प्रभावमा नपरी निश्चित कार्यक्रम दिने र मूल बजेट चाँही सरकारको प्राथमिकतामै पारेर खर्च गर्नेछौ ।

सरकार बिस्तारमा किन ढिलाई भएको हो ?

दुई ठूला पार्टीको समन्वयमा सरकार बनाएका हौँ । आकांक्षी साथीरु धेरै छन् । सबैलाई सम्बोधन गरेर चाँडै सरकार बिस्तार होला ।

प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकारणको टुंगो कहिले लाग्छ ?

प्रदेशको राजधानी यही हिउँदे अबिधेशनमा टुंगो लाग्छ नामकारणबारे केही समय लाग्ला । संसदको हिउँदे अधिबेशन आव्हान भैसकेकोले त्यो अगाडि बढ्छ ।

प्रतिक्रिया

Loading...