चैतभित्र प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी टुंगो लाग्छ–मुख्यमन्त्री राई


विराटनगर, पुस ३०
एक नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आगामी चैत महिनाभित्रमा प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको नाम टुंगो लाग्ने बताएका छन् । आइतबार विराटनगरस्थित आफ्नै मन्त्रालयमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री राईले माघ दोस्रो हप्तामा प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन सुरू हुने र चैतभित्र प्रदेशको नाम र राजधानी सहमतीमा टुँगो लाग्ने बताएका हुन् ।

प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानीको विषय प्रदेश सभाको वर्षे अधिबेशनमै टुंगो लगाउने सरकारले प्रयत्न गरेको तर विपक्षी दलहरुकै आग्रहमा थाँती रहेको जानकारी गराउँदै मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘हिउँदे अधिवेशनको प्राथमिक सूचीनै प्रदेशको नाम र स्थानीय राजधानीको टुंगो हुन्छ यसैले चैत मसान्तभन्दा पर कुनै हालतमा जाँदैन ।’

निरन्तर बैठक राख्न प्रदेश सभाको अधिवेशनमा केही ढिलाई

मुख्यमन्त्री राईले प्रतिपक्षले आरोप लगाएजस्तो विजनेश नभएर वा नाम र राजधानीको विषयलाई लिएर प्रदेश सभाको बैठक बोलाउन सरकारले ढिलाई नगरेको बताए । बरु, प्रतिपक्ष र साँसदहरुकै सुझावका आधारमा जाडो महिनालाई मध्य नजर गरेर सदनलाई निरन्तर चलाउने गरी माघ दोस्रो हप्ता प्रदेश सभाको बैठक आह्वान गर्ने निधो गरेको उनको भनाई छ ।

हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमै विशेष समितको संयोजक चयन

मुख्यमन्त्री राईले प्रदेश सभामा रहेका सबै सातवटै विशेष समितिहरुले पहिलो सभाको बैठक सुरू भएको पहिलो दिनमै अध्यक्षहरु नियुक्त गर्ने कार्य सूची बनाउनका लागि सभामुखसँग छलफल भैरहेका बताए । २०७४ माघ तेस्रो साता गठन भएको एक नम्बर प्रदेश सभामा विभिन्न ७ वटा विशेष समितिहरु निर्माण गरिएपनि अध्यक्ष नियुक्त हुन नसक्दा प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन ।

चैतभित्रै सरकारलाई पूर्णता

यसैगरी चैत मसान्तभित्रै एक नम्बर प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउने पनि मुख्यमन्त्री राईले जानकारी गराए । मन्त्रालयमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उनले संघीय सरकारले मन्त्रालयको संख्या के कति बढाउने हो भन्नेबारे निर्णय दिई नसकेकोले सरकार बिस्तारमा ढिलाई भैरहेको बताए ।

संविधानले प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या २० वटासम्म बनाउने अधिकार दिएपनि एक नम्बर प्रदेश सरकारले सकेसम्म कम संख्यामा मन्त्रालय थप गरेर मन्त्रीमण्डल बिस्तार गर्ने योजना रहेको सुनाए । मुख्यमन्त्री राईले भने, – ‘तोकेको सख्यामा आधारित रहेर हामी सरकारलाई पूर्णता दिने तरखरमा रहेर संघको निर्णय पर्खिरहेका छौं ।’

हाल एक नम्बर प्रदेशमा सातवटा मन्त्रालय संचालित छन् । तीमध्ये पाँच मन्त्रालयले मात्र मन्त्री पाएका छन् । भौतिक योजना तथा पूर्वाधार विकास र कृषी, भूमि तथा सहकारी मन्त्रालयले अझै मुख्यमन्त्री आफैंले हेरिरहेका छन् । सेवालाई प्रभावकारी बनाउन एक प्रदेशमा बढीमा ११वटासम्म मन्त्रालय बनाएर मन्त्रीमण्डल बिस्तार गर्ने योजना प्रदेश सरकारको छ ।

Loading...