birat ribon

विराटनगर जुटमिलमा कमिसनको राजनीति, सञ्चालन भएको ३ महिनामै बन्द

Neuro
विराटनगर जुटमिलमा कमिसनको राजनीति, सञ्चालन भएको ३ महिनामै बन्द

cura insider

गोपाल पोख्रेल
कोशी अनलाइन
चैत ५, मोरङ, पटक–पटक चल्दै बन्द हुदै आएको विराटनगर जुटमिल्स चलाउन सुरु गरिएको ३ महिनामै फेरि बन्द भएको छ । जुटमिल्सका अध्यक्ष र प्रबन्धक सम्पर्कबिहिन छन्। रकम अभावको नाममा विध्युत प्राधिकरणलाई भुक्तानी नगरेपछि विराटनगर जुटमिल्स अन्धकारमय बनेको हो । गत असोजमा मेसीन मर्मत र मेसीनका नयाँ पार्टपुर्जा जडान गर्न १० लाख खर्च भयो । तर, त्यसबेला मिल सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरुले मिल सञ्चालनका लागि सरकारसँग पटक-पटक ताकेता गरे, तर बजेट आएन । चुनावताका कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउन दलहरुले जबरजस्ती मिल चलाउने योजना बनाएका थिए ।

यही योजनाअनुरुप मिल्स चलाइएको थियो । तर, तिनै चुनाव लड्नेहरु जितेर सरकारमा पुगेपनि मिल बन्द भयो । नेपाल सरकारको ६८ प्रतिशत शेयर रहेको उक्त जुटमिल्सको मिल सञ्चालक समितिका अध्यक्ष वसन्त वन र प्रबन्ध निर्देशक निलहरि काफ्लेले सरकारी सेयर निजीकरण गर्न खोजेपछि जुटमिल्सको खेला सतहमा आएको हो । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय विराटनगरले नेपाल सरकारको नाममा रहेको ६८ प्रतिशत शेयर के भयो भन्ने जवाफ मागेको छ जसको जवाफ जुटमिल्स सञ्चालक समितिका मुख्य पदाधिकारीहरुले दिन सकेका छैनन् ।

जुटमिल्स प्रशासनका सबै कागजपत्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जफत गरेको छ । सर्वसाधारणहरुसमेत मिल सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरुप्रति आक्रोशित छन् । पूर्वकर्मचारी प्रकाश साहका अनुसार मिल सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरु मिल चलाउनेभन्दा कसरी लुटने भन्नेमा उद्दत रहेका छन् । उनले भने, ‘ यँहा मिल चलेको छैन देखाइएको मात्र हो, मिलमा भएको पाटपुर्जा कसरी बेचौं र कसरी सकौं भन्नेमा मात्र सबैको ध्याउन्न छ । ‘

२०६५ सालमा सरकारले विराटनगर जुटमिल्समा काम गर्ने कर्मचारीलाई सेवा-सुविधा दिएर बन्द गरेको थियो । तर, जुटमिल्स सरकारले चलाउने नाममा सरकारले पठाएको बजेट मेसीन मर्मतको खर्चमा देखाएर अध्यक्ष र प्रवन्ध निर्देशकले अपारदर्शी तरिकाले प्रयोग गरेको हुनसक्ने सर्वसाधारणको भनाइ छ । करोडौ रुपैयाँ पर्ने मेसीनहरु अलपत्र छन्, खिया लागेका छन् भने कहिले देखि चल्ने भन्ने ठेगान छैन । स्वर्गीय कृष्णप्रसाद कोइराला, गिरीजाप्रसाद कोइराला, मनामोहन अधिकारी र तारणीप्रसाद कोइरालाजस्ता धरोहरले काम गरेको र यहींबाट प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको बिगुल फुकेको त्यो मिलको धुकधुकी मात्रै छ ।

१९९३ मा भारतका उध्योगी राधाकृष्ण चमडियाले यो जुटमिलको स्थापना गरेका हुन् । यो देशकै जेठो जुटमिल हो। जुटमिल पुर्णरुपमा सञ्चालन हुने हो भने चार हजारले रोजगारी पाउँछन् भने दैनिक ४५ टन जुटजन्य सामान उत्पादन हुनेछ । त्यति मात्र होइन, विराटनगर जुटमिल अहिले ऋणै ऋणमा डुबेको छ। जुटमिलमाथि अहिले साँवा, ब्याज र ब्याजको स्याजसमेत गरेर ३ अर्ब २० करोड ऋण रहेको छ।

ऋणको भारी बोक्दै विराटनगर जुटमिल्स
देशकै जेठो उध्योग विराटनगर जुट मिलले स्थापना भएदेखिकै ऋणको भार चुक्ता गर्न सकेको छैन । सो मिलको स्थापना वर्ष वि.सं. १९९३ सालमै १ अर्ब ८० करोड ऋण तिर्नुपर्ने थियो । ३ हजार ५ सयभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिन सक्ने सो उध्योगको प्रभावकारी व्यवस्थापन नभएका कारण सो जुटमिल चल्न नसकेर बन्द भएपछि भाडामा दिएर सञ्चालन गर्न पटक-पटक प्रयत्न भएको थियो ।

वि.सं. २०३६ सालदेखिको करको बक्यौता, जरिमाना, हर्जाना र ब्याज गरी १५ करोडको हाराहारीमा ऋण तिर्नुपर्ने देखिएको छ । मिलले वि.सं. २०३९ सालमा नेपाल बैंक लिमिटेडसँग १ करोड ७५ लाख ऋण लिएकोमा ब्याजसहित नेपाल बैंक लिमिटेडलाई १ अर्ब ५५ करोड तिर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यस्तै, एनआईडीसी बैंकबाट लिएको १० लाख ऋणको ब्याजसहित रु १ करोड ५७ लाख तिनुपर्ने देखिएको छ । उदयपुर सिमेन्ट कारखानासँग ५० लाखको ऋण लिएकोमा ८ करोड ७० लाख तिर्नुपर्ने देखिएको छ । तत्कालीन शाही औषधि लिमिटेडको ५३ हजारको उधारो औषधिको बक्यौता पनि तिर्नुपर्ने देखिएको छ । नेपालमा पहिलो पटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरले कम्पनी ऐन बनाएका थिए ।

त्यही कम्पनी ऐनलाई टेकेर भारतीय उध्योगी राधाकृष्ण चिमोरियाले वि.सं. १९९३ मा विराटनगर जुटमिल खोलेका थिए । देशकै जेठो उध्योग विराटनगर जुट मिल विध्युत आपूर्तिको प्रभावकारी व्यवस्था नहुदा ३ महिनादेखि बन्द अवस्थामा थियो । ४ वर्षअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री शंकर कोइराला अर्थमन्त्री भएको बेलामा भारतीय कम्पनी विल्सन इन्टरनेशनलले मिल भाडामा लिएको थियो । तर सो जुट मिलमा ११ केभीएको लाइनको मात्र सुविधा भएकाले मिल चल्न नसकेको हुँदा मिल बन्द गरेको हो ।

विल्सन इन्टरनेशनलका प्रतिनिधि श्याम पौडेलका अनुसार लामो समयदेखि बन्द हुँदै चल्दै आएको विराटनगर जुट मिल ८ वर्षअघि भारतीय कम्पनी विल्सन इन्टरनेशनलले वार्षिक १ करोड ३५ लाख सरकारलाई दिनेगरी २५ वर्षको लागि भाडामा लिएको थियो । सो कम्पनीले ३३ केभिएको डेडिकेटेड लाइन जडान गरिदिन सञ्चालक समितिलाई आग्रह गर्दा जडान नगरिदिएपछि बन्द भएको हो । मिल सञ्चालक समिति र भाडेदार बीचको सम्झौतापत्रमा सञ्चालक समितिले ३३ केभीएको डेडिकेटेड लाइन जडान गरिदिने भन्ने प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरेको थियो । ३३ केभीएको डेडिकेटेड लाइन जडान नहुँदा भाडावाला कम्पनीले उक्त मिल सञ्चालन गर्न छोड्यो ।

जुटमिलमा ससस्त्र प्रहरीको राजाई
कानूनअनुसार चल्ने हो भने जुटमिलको जग्गा सरकारले कब्जा गर्न मिल्दैन । तर, वर्षौंदेखि ऐतिहासिक जुटमिलको जग्गामा बसिरहेको सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल र भन्सार सुरक्षा गुल्मले न त भाडा तिरेका छन् न त जुटमिलले नै भनेको मानेका छन् । त्यही अटेरीलाई ख्याल गर्दै विराटनगर जुटमिल प्रशासनले सशस्त्र प्रहरी बल र भन्सार सुरक्षा गुल्मलाई पत्र लेखेको छ । ‘कि भाडा तिर कि जग्गा खाली गर’ जुटमिल प्रशासनले लेखेको पत्रमा भनिएको छ । पहिलो पटक गत चैत ३ गते पठाइएको पत्रको कुनै जवाफ नआएको भन्दै जुटमिल प्रशासनले पुनः जेठ २२ गते अर्को पत्र लेख्दै भाडा तिर्न वा जग्गा खाली गर्न आग्रह गरेको थियो ।

तर, त्यहाँ बसेका दुवै सुरक्षा संयन्त्रलाई सम्बोधन गर्दै लेखिएको पत्रमा मासिक ३ लाख ५० हजारको दरले भाडा बुझाउन आग्रह गरिएको छ । लामो समयसम्म जग्गा अतिक्रमण गरी बसेको सशस्त्र प्रहरीलाई हटाउनुपर्ने माग स्थानीयको पनि छ । पहिलादेखि नै जुटमिलको रहेको जग्गालाई सशस्त्र प्रहरीले हड्पेर बस्न नहुने उनीहरुको भनाइ छ । भवन तथा जग्गा-जमिन उपभोग गरेबापत मासिक तीन लाख पचास हजार भाडा भुक्तान गर्न अन्यथा यस लिमिटेडको क्वाटर तथा जमिन खाली गर्न सञ्चालक समिति बैठकको निर्णयानुसार पटक-पटक पत्राचार गरेको भएपनि त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

जुटमिलको ४५ बिगाहा १२ कठ्ठा जग्गामध्ये आधा जग्गामा सशस्त्र प्रहरी अड्डा जमाएर बसेको छ । जुटमिल र सशस्त्रबीच कहाँबाट विवाद सुरु भयो ? सरकारले सीमा सुरक्षाका लागि मात्रै नभएर बन्द रहेको जुटमिलको सुरक्षाका लागि पनि सशस्त्र प्रहरीलाई राखेको हो । रेखदेख गर्ने कर्मचारी तथा अन्य कुनै निकाय नहुँदा महँगा मेसिन तथा भवनको सुरक्षाको पनि जिम्मा दिँदै सुरक्षाकर्मीलाई त्यहाँ राखिएको थियो । केही समयअघि सशस्त्र प्रहरी बसेको ९ बिघा जग्गा उसैलाई बिक्री (हस्तान्तरण) गर्ने र उक्त जग्गाको रकमबाट जुटमिल पुनः सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको थियो । अहिले जुटमिल सञ्चालनको तयारी हुँदासमेत जुटमिलले तयार पारेको जग्गा हस्तान्तरणको फाइल अर्थ मन्त्रालयमा थन्किँदा समस्या झन् जटिल बन्दै गएको छ ।

सरकारको निकाय सशस्त्र प्रहरीको वैकल्पिक व्यवस्थापन सरकारले गर्ने र जग्गा खाली गर्नु भन्ने आदेश आउने हो भने जग्गा खाली होला तर, समस्या त्यति मात्रै छैन । गत कार्तिक २६ गते विराटनगर जुटमिलको निरीक्षण भ्रमणमा आएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले व्यवस्थापन पक्षले राखेको जग्गाको हस्तान्तरणलगायतका माग पूरा गर्ने आश्वासन दिएका थिए । उध्योग मन्त्रालयले यसअघि नै अर्थ मन्त्रालयसमक्ष जग्गा हस्तान्तरणको लागि पत्र पठाइसकेको छ, तर सरकारको कुनै एक जना कर्मचारीले उक्त फाइल रोकेर बसेको मिल सञ्चालकको आरोप छ ।

jackson ribon