fbpx

सार्वजनिक हुदैनन् धरानमा उपमहानगरपालिकाको सुचना

धरान, माघ ६ । सरकारी कार्यालयहरुको सुचना नमागिकनै जनतालाई सुसुचित गराउनुपर्ने प्रावधान छ तर धरान उपमहानगरपालिकामा जननिर्वाचित प्रतिनिधी आएको ६ महिना बितिसक्दा पनि बैठकका निर्णयहरु विस्तृत रुपमा सार्वजनिक हुन सकेका छैनन् ।

जननिर्वाचित पछि बनेको स्थानीय सरकारले गरेका बैठकका निर्णयहरु, उपमहानगरपालिकाको बजेट तर्जुमाहरु सार्वजनिक नगर्दा स्थानीय निकाय पारदर्शि नदेखिएको स्थानीयको गुनासो बढ्दै गएको छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निवार्चित भएर आएपछि धरान उपमहानगरपालिकाको नगर कार्यपालिकाको बैठक थुप्रै पटक बसिसकेको छ । तर, ती वैठकहरु कुन मितिमा बस्यो र के निर्णय गर्यो भन्ने विस्तृत विवरण सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।

धरान उपमहानगरपालिकाले आफ्नो आधिकारिक वेवसाईडमा उपमहानगरपालिकाले गरेका हरेक बैठकका निर्णय लगायत जनताले पाउनुपर्ने सुचनाहरु सार्वजनिक गर्ने चलन थियो । तर स्थानीय तहमा जननिर्वाचितहरुले गरेका निर्णयहरु ६ महिना बितिसक्दा पनि सार्वजनिक हुन सकेको छैन् । नगर कार्यसमितीले कुन निर्णय सार्वजनिक गर्ने कुन नगर्ने भन्ने विषयमा निर्देशन नगरेकाले वेवसाईट मार्फत निर्णय सार्वजनिक गर्न नसकिएको सुचना महाशाखाका प्रमुख सुनिल नेपालले बताए ।

सुचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ ले जनताको करबाट सञ्चालनमा आउने कार्यालयहरुमा जनताले सुचना मागी रहन नपरोस् भनेर विभिन्न माध्यमबाट आफ्नो सुचनाहरु सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरेको छ । कार्यालयहरु आफैले निर्णय, आर्थिक क्रियाकलापहरुको फेहरिस्त बेला बेला सार्वजनिक गर्नुपर्ने सुचनाको हकका अभियन्ता तथा आरटिआइसी सुनसरीका संयोजक विकाश आचार्य बताउँछन् । ‘कार्यालयहरुले तत्काल वेभसाइडमा राख्ने, वा तीन तीन महिनामा सार्वजनिक सुनुवाई मार्फत सार्वजनिक गर्ने गर्नुपर्छ, उनले भने, यसले सुशासन र पारदर्शिताको अभाष दिलाउछ ।’

ऐनले राष्ट्रिय सुरक्षा, व्यक्तिगत गोपनीयता, अनुसन्धान हुदै गरेको बिषय लगायत ५ वटा बिषयलाई मात्र सुचना दिनबाट बञ्चित गरेको छ । बाँकी सबै निर्णयहरु सुचनाको रुपमा कार्यालयहरुले सार्वजनिक गर्नुपर्छ । जनताको सुचनाको हक लागु गरे पछि सरकारी कार्यालयहरुले आफ्ना वेवसाईडहरु मार्फत सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् । आफ्नो सुचनाहरु सार्वजनिक गर्न सुचना महाशाखाको नै व्यवस्था गरेको छ । धरान उपमहानगरपालिकामा नगर कार्य पालिकाको कुन निर्णय सार्वजनिक गर्ने कुन नगर्ने भन्ने विषयमा कार्यपालिकाको निर्णय पर्खिएको सामान्य प्रशासन महाशाखाका प्रमुख खगेन्द्र प्रसाद खतिवडाको भनाई छ ।

ऐनमा कसैले सुचना माग्दा सके पहिलो दिनमा नै नभए पनि १५ दिनभित्र दिइसक्नु पर्ने व्यवस्था पनि छ । यही व्यावस्थालाई टेकेर कतिपय कार्यालयहरुले तत्काल सुचना दिन अनाकानी गर्ने गरेको टिकाटिप्पणी हुन थालेका छन् ।

प्रतिक्रिया

five × two =

Loading...