fbpx

इटहरीवासीद्वारा भ्रष्ट जनप्रतिनिधिविरूद्ध प्रदर्शन

सुनसरी, माघ ३
गैरकानूनी प्रक्रियाबाट सीएफएल बल्ब खरिदमा संलग्न जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्दै मङ्गलबारदेखि इटहरीवासी स्वतःस्फुर्त रूपमा आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । विभिन्न राजनैतिक दल तथा नागरिक समाजको अगुवाइमा इटहरीवासीले इटहरी उपमहानगरपालिकाको मुल प्रवेशद्वारमा धर्ना दिएका छन् ।

धर्नामा सहभागीहरूले भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिन नहुने भन्दै कडा नाराबाजी गरेका थिए । दोषीमाथि यथासिघ्र कारबाही नगरिए आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउने उनीहरूको भनाइ छ । स्थानीय नवराज मैनालीको नेतृत्वमा प्रदर्शनरत सर्वसाधारणहरू आक्रोशित हुँदै उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर लक्ष्मी गौतमलाई कार्यालय प्रवेश गर्नबाट रोक्ने प्रयास गरेका थिए । प्रदर्शनरत सर्वसाधारणको चर्को नाराबाजीका बीच कार्यालय प्रवेश गर्न उपमेयर गौतमलाई हम्मेहम्मे परेको थियो । धर्नामा उपस्थित नागरिक अगुवालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उपमेयर गौतमले दोषी प्रमाणित भए आफू हदैसम्मको सजाय भोग्न तयार हुने बताइन् ।

सीएफएल खरिदमा भएको अनियमितताबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरिरहेको अनुसन्धानबाट प्राप्त हुने निर्णयको आफूले पूर्ण सम्मान गर्ने उनको भनाइ थियो । तर, अख्तियारले खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित कागजात नियन्त्रणमा लिइसकेको अवस्थामा उपमहानगरपालिकामा यसै विषयको छानबिनका लागि गठित आन्तरिक छानबिन समितिबारे गौतमसँग सोधिएको प्रश्नको जवाफ भने पत्रकारले पाएनन् । अख्तियारमा घटनाबारे छानबिन सुरु भइसकेपछि उपमहानगरपालिकाले गठन गरेको आन्तरिक छानबिन समितिले २० लाख रुपैयाँको अनियमितता भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । वडाध्यक्ष दीपक गौतम नेतृत्वको सो समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा आरोपित व्यक्तिमाथि कारबाही चलाउने काम समेत भएन ।

यसैबीच, उपमहानगरपालिकाका मेयर द्वारिकालाल चौधरी यसै विषयमा आफैँले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित नभएपछि पत्रकारहरू उनीमाथि क्रुद्ध भएका छन् । उनीहरूले मेयर चौधरीले क्षमायाचना गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकको अवधिमा गैरकानूनी तवरले लाखौँ मूल्यका सीएफएल चिम खरिद गरेका थिए । कानूनअनुसार टेन्डर आह्वानसमेत नगरी गरिएको खरिदमा चिमको वास्तविक मूल्यको पाँच गुणा बढी भुक्तान गरिएको देखिन्छ । एक महिनाको अवधिमा ९७ लाख रुपैयाँ भुक्तान गरेको पाइएपछि यसबारे छानबिन थलिएको थियो ।

प्रतिक्रिया

17 + three =

Loading...