Nepali News Portal

विराटनगर जुट व्यवस्थापन र पूर्वकर्मचारीको दोहोरी

0

विराटनगर,÷ विराटनगर जुटमिलको शेयर विवाद सतहमा आएको छ । संचालक समितिले सरकारको ६८ प्रतिशत शेयरलाई ३८ प्रतिशतमा झारेको भन्दै स्थानीय तथा मिलका पूर्व कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

मिलका प्रमुख निलहरि काफ्ले, संचालक समितिका अध्यक्ष बसन्त वनलगायतले मिलको ५ अर्ब बराबरको सम्पत्ती हडप्ने योजनासहित सरकारको ६८ प्रतिशत शेयरलाई ३८ प्रतिशतमा झारिएको स्थानीयको दाबी छ । स्थानीयको दाबीलाई विराटनगर जुटमिल प्रशासनले भने निजी जुटमिल संचालकहरुले विराटनगर जुटमिल संचालन हुन नदिनका लागि गरेको ‘अदृश्य लगानी’ बताउँदै आएका छन् ।

संचालक समिति र मजदुर विवाद हुँदै अहिलेसम्मको गतिविधिले मिल संचालन हुने भन्दा पनि मिलका भौतिक सम्पत्तीको सुरक्षाको विषय गम्भिर बन्दै गएको छ । मिलको गेटमा रहेका सशस्त्र प्रहरीले दिने सुरक्षा व्यवस्था हटाएर आफ्नै सुरक्षा गार्ड राखेको, मिल भित्र रहेका तामा तथा पित्तलका बहुमुल्य सामानहरु बेचिएको स्थानीयको आरोप छ ।

‘यसअघि सशस्त्रले डिउटी गथ्र्यो, उनीहरुलाई पनि हटाइयो,’ स्थानीय भोला पन्तले भने, ‘गेटमा कसैले चेकजाँच गर्दैन, कतिपय सामानहरु बेचिएको भन्ने हामीले थाहा पाएका छौं, माफियाहरुसँग मिलेर जग्गा प्लटिङ पनि गरियो ।’ यस्तै जुटमिलका पूर्व कर्मचारी आइतबार तामाङले यसअघि पनि मिल भ्रष्टाचारका कारण बन्द भएको बताए । ‘पहिले पनि मिलमा भएको भ्रष्टाचारका कारण मिल बन्द भयो,’ उनले भने, ‘अहिले जमिन करोडौंमा बिक्री गर्ने र मिलको अस्तीत्व नामेट पार्ने चलखेल हुँदैछ ।’

केही दिनअघि जुटमिल बचाउ अभियान समितिले पत्रकार सम्मेलन गरेर ५ अर्ब बराबरको सम्पत्ती हडप्ने प्रयास स्वरुप शेयर वितरणमा चलखेल भएको बताएको थियो । उक्त समितिमा मिलका पूर्व कर्मचारी, केही राजनीतिक कार्यकर्ता र केही स्थानीय छन् ।

यता मिलका संचालक समितिका अध्यक्ष बसन्त वन भने जुटमिल संचालन हुन थालेपछि बन्द गराउने अर्को चलखेल भएको बताउँछन् । ‘मिल संचालन हुनुभन्दा अगाडि कुनै आन्दोलन नहुने अहिले फेरि के का लागि आन्दोलन ?,’ वनले भने, ‘हामीसँग छलफल गर्नु कुरा बुझ्नु छैन बाहिर कस्ले के भनेको भरमा आन्दोलन गर्दा मिललाई पनि र स्थानीयलाई पनि फाइदा छैन ।’ वनले जुटमिल भित्र रहेको कुनै पनि भौतिक सामान नहराउने बताए । ‘मिलभित्र रहेको एउटा सियो पनि हराउँदैन,’ वनले भने, ‘म आउनुभन्दा अगाडि के थियो भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन, तर हाम्रो टिमले जिम्मा लिइसकेपछि भने एउटा कुनै मालवस्तु हराएको भए त्यसको जिम्मा हामी लिन तयार छौं ।’ मिलको विषयमा सरोकारवाला जो कोही आएर बुझ्न सक्ने बताउँदै वनले मिल संचालन सुरु भएपछि असहयोग गर्ने र अप्ठ्यारो पार्ने काम राम्रो नभएको बताए ।

के हो जुटमिलको शेयर विवाद ?

देशको अग्रणी उद्योग विराटनगर जुट मिलको सेयर घोटालाको समाचार श्रृंखलाबद्ध बाहिर आइरहेको छ । कानुनी छिद्र टेकेर विराटनगर जुट मिलमा रहेको सरकारी शेयर जालसाजी गरेर निजी क्षेत्रले आफ्नो बनाएको आरोप लागेको छ । यस विषयमा उद्योग मन्त्रालयले पनि छानविन गरिरहेको बताइएको छ ।

जुटमिल सरकारी संस्थानको रुपमा रहेपनि सरकारको नाममा अहिले पनि कानुनत ४६ प्रतिशत मात्र शेयर रहेको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ । तर, सरकारले दिएको ऋणलाई शेयरको रुपमा परिणत गर्ने यसअघि निर्णय भएका थिए । उक्त निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा कानुनतः अहिले सम्म सरकार ४६ प्रतिशत शेयरको मात्र हिस्सेदार छ । पछिल्ला साधारणसभाले गरेका निर्णयले सरकारको स्वामित्व घटाउँदै लगेको छ भने अन्य सर्वसाधारण शेयरधनीको स्वामित्व बढाउँदै लगेको छ । जसका कारण अहिलेको संचालक समितिका अनुसार सरकारको शेयर ३८ प्रतिशत मात्रै छ भने सर्वसाधरणको शेयर ६२ प्रतिशतमा पुगेको छ ।

मिल बन्द भएपछि मजदुर र कर्मचारीलाई ‘पे अफ’ गर्न २०६६ सालमा सरकारले ५५ करोड रुपैयाँ दिएको थियो । सरकारले मिल्सलाई पेअफ गर्न ५५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएपछि सरकारको शेयर ६८ प्रतिशत गराउने शर्त राखेको थियो ।

तर, आफ्नो ४६ दशमलव ५ प्रतिशतबाट ६८ प्रतिशत भएमा मात्र पेअफका लागि ५५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने सरकारको शर्तलाई मिल्सको साधारण सभाले सहमति जनाएको बताइन्छ । तर, पछिल्लो समय संचालक समितिमा निलहरि काफ्ले अध्यक्ष भएसँगै सरकारले दिएको उक्त रकम अनुसारको शेयर कायम गर्ने प्रक्रियामा जालझेल भएको बताइन्छ ।

कति छ मिलको सम्पत्ति ?

विराटनगर महानगरपालिकाभित्र मिल्सका नाममा ६७ बिघा अर्थात् १ हजार ३ सय ४० कट्ठा जमिन छ । उक्त जमिन प्रति कट्ठा न्यूनतम ४० लाखका दरले सजिलै बिक्री गर्न सकिन्छ । यस हिसाबले जमिनको मूल्यमात्र ५ अर्ब ३६ करोड हुन्छ ।

यसबाहेक मिल्सको मेसिन र पार्टपूर्जाको मूल्य कम्तीमा १० करोड रुपैयाँ बराबरको रहेको जानकारहरू बताउँछन् । त्यस्तै मिल्सका पुराना घरहरू कवाडीलाई बेच्दा पनि २ करोड आउने उनीहरूको दाबी छ । यसप्रकार मिल्सको सम्पूर्ण जायजेथा र सम्पत्तिलाई पूँजीमा रूपान्तरण गर्दा ५ अर्ब ५० करोड सजिलै हुन्छ । बैंक र सरकारलाई मिल्सले तिर्नुपर्ने रकम १ अर्ब ५० करोड छ । ९ सय २५ जनालाई रोजगारी, १० हजार ५०० मेट्रिक टन जुट ब्याग, दुई हजार १०० मेट्रिक टन हेसियन कपडा र ९०० मेट्रिक टन जुट ट्वाईन उत्पादन गर्ने क्षमता जुटमिलको रहेको बताइन्छ ।

आजको जनविद्रोह दैनिकमा खबर छापिएको छ ।

यो पनि हेर्नुहोला:
Comments
Loading...