एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकीकरणबारे छलफल सुरु

0

 काठमाडौं, पुस ३
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले एमाले र माओवादी केन्द्रवीच एकता र सरकार गठनबारे आन्तरिक छलफल सुरु भएको बताएका छन् । सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले पार्टी एकता र सरकार गठनबारे दुवै पार्टीका शीर्ष नेताहरु बसेर छलफल अघि बढाइसकेको सुनाए ।

उनले थपे,‘हामी अहिले दुई वटा पार्टीहरुलाई एउटै बनाउने भनेर एकता प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छौं, अबको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बन्ने संभावना बढि छ, हामी बैठकहरु बसिरहेका छौं, संयोजन समिति निर्माण गर्ने प्रक्रियामा छौं, एकता गर्दा हामी केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहका पार्टी कमिटिलाई समायोजन गरेर जान्छौं।’ उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दुवै नेताहरूलाई आपसी मेलबाट अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको भूमिका दिएर सन्तुलनमा राख्दै अघि बढ्ने विश्वास दिलाए ।

उपाध्यक्ष रावलले सरकार निर्माणको प्रक्रिया पनि दुवै पार्टीका शीर्ष नेताहरू एक ठाउँमा बसेर तय गर्ने सुनाए । उनले सबै राजनीतिक दलहरुले सुझबुझका साथ नेपालको संविधानलाई कार्यान्वयन गरी लोकतन्त्रको सम्मान गर्नुपर्ने बताए ।  उनले संविधान कार्यान्वयनबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको विचार जनादेश तथा दलहरूबीचको आपसी सहमतिविपरित रहेको टिप्पणी गरे । राष्ट्रियसभाको निर्वाचन बहुमतका आधारमा नै गर्ने स्पष्ट समझदारी भएको उल्लेख गर्दै रावलले स्थानीय तह र प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको परिणामले आफूहरूलाई प्रभावित पार्न सक्ने हुँदा निर्वाचन अगावै प्रदेशसभाको गठनसम्बन्धि कानून निर्माण गरिसक्न आफूहरूले गरेको आग्रह कांग्रेसले अस्वीकार गरेको आरोप लगाए ।

उनले कांग्रेसका नेतालाई आफ्नो पराजयबारे पहिले नै जानकारी रहेको हुनसक्ने अड्कल काटे । यसै कारणले कांग्रेस सो कानून ल्याउन तयार नभएको उनको तर्क छ । निर्वाचनमार्फत् ताजा जनादेश पाएको दललाई नयाँ सरकार बनाउने अवसर दिनका लागि प्रधानमन्त्रीले राजिनामा गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । प्रधानमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त नगर्दा उनीसहित उनको पार्टीको लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा कमजोर हुने रावलको विश्लेषण थियो । संविधानले एकल संक्रमणीय व्यवस्थाको परिकल्पना नगरेकाले राष्ट्रियसभासम्बन्धि अध्यादेश जारी नगरी पूर्वसहमतिअनुसार निर्वाचन गरी बहुमतीय निर्णय गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।

अध्यादेशबारे हतार नगरीकन राष्ट्रपतिले स्पष्टता खोज्नु र स्विकृत नगर्नु स्वभाविक भएको उनको दाबी थियो । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पराजयको पीडा अरूमाथि लाद्नका लागि राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्न खोज्नु उचित नहुने भन्दै संविधानमा नभएको व्यवस्थाका लागि हठ नगर्न देउवालाई आग्रह गरे । राष्ट्रियसभामा महिलाहरुको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वबारे आफूले अनुगमन गरिरहेको भन्ने कांग्रेसको तर्क गलत भएको उनको भनाइ थियो । उनले राष्ट्रियसभामा सबै वर्गको समावेसी सहभागिता सुनिश्चित भएकाले दलहरूले सोहीअनुरुप उम्मेदवारी दिए महिलाको प्रतिनिधित्व ३७ प्रतिशत पुग्ने बताए । रावलले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको ३३ प्रतिशत छुट्टाछुट्टै कुरा भएकोसमेत स्पष्ट पारे ।

2. Below Post 3 Banners
3. Below Post 3 Banners
यो पनि हेर्नुहोला:
Comments
Loading...
Koshi Online

FREE
VIEW