Rumpum Advertisement
Dazzu

सञ्चारमन्त्रीको प्रतिवद्धता : सबै सञ्चारगृहमा न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गराएरै छाड्ने

सञ्चारमन्त्रीको प्रतिवद्धता : सबै सञ्चारगृहमा न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गराएरै छाड्ने

काठमाडाैं, २८ कात्तिक । सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले सबै सञ्चारगृहहरूमा न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गराएरै छाड्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघ साना लगानी मिडिया हकहित प्रवर्द्धन तथा संरक्षण समितिका पदाधिकरीहरूसँगको भेटमा मन्त्री गुरुङले यस्तो बताए ।

मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएदेखि नै सञ्चारमाध्यममा देखिएका समस्या र श्रमजीविहरूले भोग्नुपरेका समस्या समाधानका लागि काम गरिरहेको उनले बताए ।

मिडिया सञ्चालकहरू न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गराउन सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै उनले श्रमजीविहरूले पनि आचारसंहिताभित्र रहेको आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

कोभिड-१९ बाट संक्रमित सञ्चारकर्मीहरूको सरकारले निःशुल्क र प्राथमिकताका साथ उपचार गराउने प्रतिवद्धता पनि उनले जनाए ।

महासंघले कोभिड संक्रमणमा परेका सञ्चारकर्मीहरूलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने, जिल्ला हुलाक कार्यालयलाई सक्रिय बनाएर पत्रकार परिचयपत्र प्रदान, नवीकरण, अनलाइन दर्ता र नवीकरणसम्मको व्यवस्था गराउनुपर्ने माग सञ्चारमन्त्री गुरुङसमक्ष राखेको छ ।

समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागु नहुँदासम्म स्थानीय र प्रदेश तहबाट उपलब्ध गराइने विज्ञापन समानुपातिक ढंगले वितरण गर्ने वातावरण मिलाउनुनपर्ने र लोक कल्याणकारी विज्ञापनवाफतको रकम दोब्बार ढाउन पहल गरिदिन महासंघले आग्रह गरेको हो ।

विभिन्न सञ्चारमाध्यमले निष्कासन गर्ने, र बरोजगार बनाउने हर्कत गर्दै आएकोमा त्यसलाई रोकेर कोभिडले समस्यामा परेका सञ्चारगृहलाई पुर्नबहाली र पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने वातावरण मिलाउन पहल गर्न पनि माग गरिएको साना लगानी मिडिया हकहित प्रवर्द्धन तथा संरक्षण समितिका संयोजक गोविन्दप्रसाद चौलागाईंले बताए ।

यस्तै प्रदेशस्तरमा समेत सञ्चारग्राम बनाउने कार्यक्रम यथाशिघ्र पहल गर्न, साना लगानीका टेण्डर, सूचना प्रकाशित गर्न पाउने गरी सार्वजनिक खरिद ऐनमा देखिएका जटिलता हटाउन पहल गर्नपनि महासंघले आग्रह गरेको छ ।

महासंघले ६० वर्ष उमेर पुगेका र २५ वर्षभन्दा बढी समय निरन्तर पत्रकारिता गरिरहेको जेष्ठ सञ्चारकर्मीहरूलाई विशेष कोभिड राहत घोषणासमेत गरी १३ बुंदे ध्यानाकर्षण पत्र मन्त्री गुरुङ बुझाएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्:

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ