Rumpum Advertisement
Dazzu

प्रहरी समायोजन प्रक्रिया जटिल र संवेदनशील

प्रहरी समायोजन प्रक्रिया जटिल र संवेदनशील

विराटनगर, २७ कात्तिक । प्रहरीको समायोजन प्रक्रिया केही लम्बिने भएको छ । नेपाल प्रहरी समायोजनका लागि तयार पारिएको ‘सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा प्रक्रिया लम्बिन सक्ने भएको हो ।

ओएनएम अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार प्रहरी समायोजनसम्बन्धी ओएनएम स्वीकृतिका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुगिसकेको छ तर स्वीकृति भएको छैन । प्रहरी समायोजन विधयेक २०७६ यसअघि नै स्वीकृत
भइसकेको छ ।

“प्रहरी समायोजन तीन महिनाभित्रमा गरिसक्ने योजना हो, ओएनएमले गर्दा अलि समय लाग्ने भयो,” गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले भने , “मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट ओएनएम स्वीकृत हुने बित्तिकै समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।” केन्द्र तथा प्रदेश प्रहरीको साङ्गठनिक स्वरूप, संरचना, दरबन्दी र कार्यालयलगायत विभिन्न विषय समेटिएको ओएनएम दुई महिनाअघि प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट छलफल तथा रायका लागि गृह, कानुन र अर्थ मन्त्रालय हुँदै पुनः स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पठाइएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता शङ्कर नेपालले प्रहरी समायोजनसम्बन्धी ओएनएम स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा नभई सीधै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा जाने भएकाले आफ्नो कार्यालयमा नरोकिएको स्पष्ट गरे । साथै उनले सुरक्षाजस्तो संवेदनशील विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भएकाले केही ढिलो भएको हुन सक्ने बताए ।

प्रदेश सरकारहरू भने प्रहरी समायोजनमा केन्द्र सरकारले ढिलाइ गरेको गुनासो गर्दै आएका छन् । बागमती प्रदेशका गृहमन्त्री शालिकराम जमकटेलले केही महिनाअघि केन्द्रीय सरकारका कारणले प्रहरी समायोजनमा ढिलासुस्ती भएको गुनासो गरे । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ