Rumpum Advertisement
Dazzu

सर्वोच्चद्वारा फैसला पुनरावलोकन गर्न अस्वीकार

सर्वोच्चद्वारा फैसला पुनरावलोकन गर्न अस्वीकार

विराटनगर, २१ कात्तिक । कोरोनाको आशंकामा गरिएको परीक्षण र संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्न नसकिने भन्दै दायर भएको पुनरावलोकन निवेदन सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ ।

सवोच्च्चका न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, सपना मल्ल प्रधान र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले सरकारले दायर गरेको पुनरावलोकन निवेदन खारेज गरेको हो । सर्वोच्चको सो आदेशसँगै सबै नागरिकको कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न सरकार बाध्य हुनेछ ।

सर्वोच्चले १५ असोजमा कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस) को परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न सरकारको नाममा परमादेश दिएको थियो ।
तर, सर्वोच्चको आदेशको केही दिनमै १९ असोजको मन्त्रिपरिषद्ले निःशुल्क उपचार नगर्ने भनी निर्णय गरेको थियो ।

यसैबीच न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले अदालतको अवहेलना गर्दा स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई किन कारबाही नगर्ने भनेर सोधेको छ । साथै अदालतले मन्त्री ढकाललाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ, ‘अदालतको आदेश प्रतिकूल काम कारबाही गरेको मानी नेपालको संविधानको धारा १२८ तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ बमोजिम कारबाही र सजाय किन हुनु नपर्ने हो रु’ बिहीबारको आदेशमा भनिएको छ, ‘सजाय हुन नपर्ने कुनै आधार र कारण भए भएका सबै बेहोरा खुलाई यो आदेश प्राप्त भएका मितिले सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नू ।’ आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ