Rumpum Advertisement

‘अराजक’ राज्यलाई अङ्कुश लगाउने अभियान

‘अराजक’ राज्यलाई अङ्कुश लगाउने अभियान
पेशल आचार्य

राज्यले चाह्यो भने आफ्ना सबै अङ्गहरू परिचालित गरेर उसले सोचेका कामहरू गर्न सक्छ । तर चाहेन भने निमेषभरमै फुत्त हात झिक्नसमेत पछि पर्दैन । कोरोना महामारीका सिनोरियोमा अहिले हाम्रो राज्य त्यस्तै ‘अराजक’ अभिनय गर्दैछ । प्रख्यात चिकित्सक तथा सामाजिक अभियन्ता डा.सुन्दरमणि दीक्षित आक्रोशमिश्रित शब्दमा भन्छन्, ‘राज्यले सोचेभन्दा बाहिर गइसकेको छ अब कोरोनाको महामारी । पहिले राज्यले चाहेन, अहिले राज्यले चाहेर पनि काबुबाहिर गएको परिस्थिति छ ।’

राज्यलाई परेका बेला बाटो देखाएर खरो र सामयिक टिप्पणी गर्ने डा. दीक्षितहरूजस्ता एकसे एक विद्वान् डाक्टरहरू/विश्लेषकहरू मुलुकमा छन् तर राज्य कानमा तेल हालेर बसेको छ । राज्य स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकार, विज्ञ र प्राविधिकहरूको कुनै कुरा सुन्न चाहँदैन । किन यस्तो व्यवहार महामारीका बेला राज्यले गर्दैछ भनेर औँला ठड्याउने प्रतिपक्षसमेत अहिले राज्यको कोपभाजनको सिकार भएको बेला छ ।

‘राज्यले कतिपय सबालमा प्रतिपक्षलाई समेत संवैधानिक अङ्गका पदहरू नियुक्ति गर्ने सन्दर्भमा भागवण्डा गरेर भ्रष्टाचारमा सामेल गराएको छ’ भनेर एकथरी विद्वानहरू भनिरहेका छन् । अर्काथरी विद्वानहरू ‘प्रतिपक्षले जति नै कराए पनि सत्तापक्ष ढिट, जब्बर, अविवेकी र कानुनको खिल्ली उडाउने रबैयामा गैसकेकाले यस्तो ‘अराजक’ स्थिति आएको भन्दैछन् । जनता ती दुवैथरी सोचका बीचमा परी रनभुल्लमा छन् ।

केही समयअघि मुलुकमा बहुमत र नजिक-नजिक दुई तिहाइको सुविधासमेत सरकारका आफ्नै भनिएका नेताहरूका बीचमा भएका दन्त बझानका कारण अफापसिद्ध भइसक्यो भन्ने धारणा बाहिर आएको थियो । नेकपाका द्वय अध्यक्षको पचासौं पटकको कोठे वार्ता र दुई बूढाहरूका बीचमा भएका भनिएका सहमतिले देशलाई अग्रगति दिन त परै जाओस् आफ्नो पार्टीभित्र भएको व्यक्तित्वको टकराबलाई सडकसम्मै छताछुल्ल पारेर बाहिर ल्याइदियो ।

सत्ताले अभरपभरमा, प्राकृतिक विपत्ति र महामारीमा जनतालाई संरक्षण र अभिभावकत्वको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने हो । राहत, सुविधा र ढाडस देखाएर जनताको मन जित्नु पर्ने हो तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिएन । तीसौं लाख सक्रिय कार्यकर्ता भएको नेकपामा अहिले एकताका नाममा दुई पार्टीहरूको जुन दन्तबझान, ङ्यार्ङ्यार्ङुर्ङुर् र पदमा रहने र नरहने कामरेडहरूका बीच विचार, व्यवहार र बोलीको तीतो पोखाइ छ त्यसले अब ढिलोचाँडो यो एकता सफलतामा पुगेर टुङ्गिने होइन क्रमशः भाँडिने स्थितितर्फ लाग्दैछ भन्ने जानकारी मिल्छ ।

गएको कात्तिक ५ गते भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दूत भएर ‘रअ’का प्रमुख सामन्तकुमार गोयल नेपाल आएर प्रधानमन्त्रीसँग सिधै वार्ता गरे । चाटर्ड विमानमा तामझामका साथ आएका रअ प्रमुखले स्वाधीन र स्वतन्त्र राष्ट्रका प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दा यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालय पूरै बेखबर रह्यो । त्यहाँ परराष्ट्रका कुनै अफिसर प्रतिनिधिका रुपमा राख्ने काम भएन । जुन विगतमा सामान्य कूटनीतिक भेटका लागि पनि अपरिहार्य हुन्थ्यो । ‘विदेशी राजदूतहरूले राष्ट्राध्यक्ष समक्षमा ओहदाको प्रमाणपत्र प्रस्तुत गर्दा या कुनै पनि कूटनीतिक भेटवार्ता हुँदा पहिले गरिने सामान्य चलनसमेत अहिले बहुमतका वलमा मिचिएको’ एक पूर्व राजदूत औँल्याउँछन् ।

‘सो भेटमा अरू त अरू परराष्ट्रमन्त्री, गृहमन्त्री र सुरक्षा निकायका उपल्लो तहका कुनै पदाधिकारीलाई बैठकमा बसाउन उपयुक्त देखिएन । सिङ्गल–सिङ्गल भएको भनिएको सो भेट न औपचारिक, न कूटनीतिक र न दुईपक्षीय केही विशेषताको समेत थिएन’ भन्ने टिप्पणी यतिखेर कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरू नै गर्न थालेका छन् ।

नेपाल–भारत सम्बन्ध केही महिना अघिदेखि सीमाका सम्बन्धमा चिसिएको अवस्थामा छ । सीमासम्बन्धी समस्या दुई देशको राजनीतिक समस्या हो । राजनीतिक समस्याको समाधान दुवै देशले राजनीतिक तबरबाटै खोज्नुपर्छ । यस्तो स्थितिमा राजनीतिक व्यक्तित्वलाई देशमा निम्ता गरेर सीमालगायतका सबै प्रकारका समस्यामा वार्तालाप गरी समस्या हटाउनु त परै जाओस् सरकार सैनिक र जाजुसी कूटनीतिको माध्यम अवलम्बन गर्न थालेको सन्दर्भलाई परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू त्यति ठिक मान्दैनन् ।

के दुई तिहाई नजिकको नेकपाको सरकार क्रमशः आफ्नै राप र तापले गलेको हो त ? कि देखाउनका लागि मात्र ‘चुच्चे राष्ट्रवाद’को कुरा निकालेर अहिले प्रधानमन्त्री आफ्नै निर्णय र कार्यहरूका कारण आफ्नै पार्टीका नेताहरूबाट घेराबन्दीमा पारिएका बखत सत्ता जोगाइमाग्नका लागि जासुसी संयन्त्रमार्फत् भारतीय शरणमा पुगेका हुन् ? यी कुराहरू केही समयपछि नै सतहमा आउने छन् भन्ने विश्लेषणसमेत अहिले थालिएको छ ।

को सही को गलत ? भन्ने कुरा विकसित हुँदै गएका राजनीतिक घटनाहरूले एकदिन अवश्य स्पष्टसँग देखाउने छन् । नाकाबन्दीका बेला उँचो भएको ओली राष्ट्रवाद चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गर्दा चुलिएको थियो जुन अहिले गोयल भ्रमणपछि एकाएक धुलिसात भएको बताइन्छ । प्रधानमन्त्रीले विजयादशमीका उपलक्ष्यमा जनतामा दिनु भएको सन्देशमा अङ्कित देशको नक्सामा समावेश भएको चुच्चो हटाइनु र केही समयअघि सो नक्साले ओगटेको भूभागसहितको जानकारी विद्यालयका पाठ्यपुस्तकहरूमा राखेर पढाउनबाट रोक लगाउने गरी दिएको प्रधानमन्त्रीको आदेश यतिखेर शंकाको घेरमा परेको छ ।

नेपाली काँग्रेसका नेता गगन थापाले ओली–गोयल भेटलाई लिएर ‘देशलाई नै सुरक्षा थ्रेट अब प्रधानमन्त्रीबाटै’ भन्नेजस्तो संगीन आरोपसमेत लगाए । डाँडामाथिका जुन भैसकेका प्रधानमन्त्रीमाथि लगाइएको थापाको यस्तो आरोप मित्थ्या होस् भन्ने कामना यतिखेर समग्र नेपाली जनताको छ । कथंकदाचित थापाको उपरोक्त आरोपमा सत्यता प्रमाणित भयो भने हामीले विश्वास गर्दै आएका हाम्रा समस्त पार्टी, त्यसका नेता र त्यसको शाख क्षणभरमै धुलिसात नहोला भन्न सकिन्नँ । सूचना लुकाइएको भनिए पनि प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले होटल द्वारिकाजमा र प्रचण्ड, नारायणकाजी श्रेष्ठ, बाबुराम र राजेन्द्र पाण्डेलगायतका नेतालाई राजधानीकै एक होटलमा सामूहिकरूपमा गोयलले भेटेका थिए । जुन भेटलाई सबैले लुकाउनु नै श्रेयश्वर ठानेका छन् ।

विगत् एक महिना यता विकसित भएका राजनीतिक घटनाक्रमहरूले देखाएको सिनारियोलाई सूक्ष्म विश्लेषण गर्ने हो भने हाम्रो राज्य, वर्तमानमा क्रियाशील सत्ता, सत्ताका सञ्चालक, राज्य सञ्चालनमा दैनन्दिन सल्लाह दिने भूमिकामा विराजमान व्यक्तिहरू, राज्यमा राज गर्ने सत्तासिन पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरू एवम् विपक्षी दलका नेता र कार्यकर्ताहरू सबैको एकैपटक मुखौटा देखिने स्थिति आइरहेको छ ।

कोरोना महामारीका बेला राज्य जति लोयल भएर जनताका सेवामा प्रस्तुत हुनु पर्दथ्यो त्यो हुन सकिरहेको छैन । विदेशमा रोजगारी खोसिएर रोइकराई गरिरहेका नेपाली दाजुभाइहरूको रोदन, देशभित्रका विभिन्न क्षेत्र र तहमा व्याप्त विकृति, व्यापारीहरूसँगको राज्यका उपल्लो तहमा रहेका मानिसहरूको मिलिभगतले चुल्याएको महँगी, लाइन मन्त्रीहरूकै भूमाफियाहरूसँगको पावरको अवैध साँठगाँठ र नेक्ससजस्ता कुराहरूले राज्य क्रमशः फाँसीवादी चरित्रतर्फ उन्मुख भएको हो कि भन्ने भान परेको छ ।

पर्सा जिल्लामा भएको मुकेश चौरसियाको हत्या र जाहेरी प्रकरण, कर्णली प्रदेशको सत्ताको कृत्रिम रोइलो, कोरोना महामारीमा सत्ताले देखाएको नाङ्गो चरित्र, निजी अस्पतालहरूको बेरामीप्रतिको रबैया र द्रव्यमुखी रवैया यतिखेर हरेक नेपालीलाई भित्रै मुटुदेखि बिझाउने सन्दर्भहरू भएका छन् । तर जनता यतिखेर सबैभन्दा निरीह र निरुपाय भाँतीमा विराजमान छन् ।

बौद्धिक र बुद्धिमत्तापूर्ण विश्लेषण गर्ने व्यक्तित्वहरू अहिले सत्ता र प्रतिपक्षका आँखाका कसिङ्गर जस्ता भएका छन् । यस्तो स्थितिमा राज्य क्रमशः अराजक भइरहेको छ । राज्यलाई अराजक हुनबाट रोक्नका लागि अंकुश लगाउने सशक्त र प्रभावकारी अभियानहरूको यतिखेर धेरै खाँचो भएको छ ।

निकट भविष्यमै हुने यी र यस्ता अभियानमा शिक्षक, विद्यार्थी, वकिल, पत्रकार, मानवअधिकारवादी नेता/कार्यकर्ता र देशकै समग्र बुद्धिजीवीहरूको खबरदारीले पथभ्रष्ट हुँदै गरेका नेता र तिनका पिछलग्गुलाई अवश्यै तह लगाउने छ । गएको पच्चीस वर्षको बहुलवादी राजनीतिले नेपाली समाज र संस्कारका धेरै असल पत्रहरूलाई खुइल्याइसकेको छ । अब जनता यो अवस्थामा स्थिर भएर धेरै समय रहिरहँदैनन् । समयक्रममा घटेका विभिन्न घटनाहरूले पनि त्यही कुराको द्योतन गर्दछन् ।