Rumpum Advertisement
Dazzu

कोरोना संक्रमणको होइन, अस्पतालको डर !

कोरोना संक्रमणको होइन, अस्पतालको डर !

विराटनगर, ६ कात्तिक । सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचार नगर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेपछि निजी अस्पतालले कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि चर्को शुल्क निर्धारण गरेका छन् ।

लक्षणसहितका बिरामी र मृत्युको संख्या पनि बढ्दो क्रममा रहेको अवस्थामा अस्पतालले दैनिक जनरल वार्ड, आईसीयूका र भेन्टिलेटरका लागि ५ हजारदेखि ५० हजारसम्मको शुल्क तोकेका हुन् ।

कोरोना संक्रमितको चाप अस्पतालले थेग्न नसक्ने भइसकेको छ । अस्पतालमा बेड र भेन्टिलेटर अभाव भएका कारणले उपचार नै नपाई संक्रमितको ज्यानसमेत गइरहेको छ ।

आफ्नै खर्चमा कोरोना परीक्षण र उपचार गर्नुपर्ने भएपछि मानिसलाई संक्रमण हुने डरभन्दा पनि संक्रमित भएर अस्पताल भर्ना भएमा तिर्नु पर्ने खर्चको डर छ ।

सरकारको निर्णयले निम्न आयस्तर भएका परिवारलाई निकै गाह्रो बनाउने जनस्वास्थ्य विशेषज्ञ डा. नवराज सुब्बा बताउँछन् ।

आर्थिक अवस्था कमजोर भएका संक्रमित स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित हुन सक्ने उनले बताए ।

उपचार खर्चिलो भएका कारण केही साह्रो–गाह्रो परिहाले पनि अस्पताल गएर उपचार नगराउने, घरमै सहेर बस्ने र अस्पताल गइहाले आर्थिक अवस्थाका कारण धेरै समस्या हुने डा. सुब्बाको भनाइ छ ।

‘विपन्न, अशक्त तथा असहाय अवस्थामा रहेका नागरिकको उपचार निःशुल्क गरिने बताइएको छ,’ डा. सुब्बाले भने, ‘तर पहुँच नभएका कारण निःशुल्क पाउने अवसर पनि जान्नेबुझ्ने तथा हुनेखानेले नै लिने सम्भावना बढी छ । अस्पताल भर्ना भएमा तिर्नुपर्ने खर्चको डरले पनि परीक्षण गर्ने मानिसको संख्या घट्छ ।’

कोशी अस्पतालका सिनियर फिजिसियन डा. दीपक सिग्देलका अनुसार सरकारी कोभिड सेन्टरले धान्न सक्ने बेडको क्षमता सबैतिर भरिसकेको छ ।

‘सबै अस्पताललाई कोभिड अस्पतालकै रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको छ,’ डा. सिग्देलले भने, ‘कुनै पनि अस्पतालमा उपचार गर्न जाँदा कोभिड संक्रमित पाइए उपचार गर्नुपर्ने नियम आइसकेको छ ।’
निजी अस्पतालले लिने शुल्क र सरकारी हस्पतालले लिने शुल्क फरक हुने उनले बताए ।

‘सरकारी कोभिड सेन्टरमा आएका संक्रमितलाई आईसीयू वा भेन्टिलेटरमा राख्नुपरे एक दिनको उपचारको खर्च २२ हजारसम्म पर्ने हुन्छ । उपचार गर्ने क्रममा प्रयोग हुने औषधि, अक्सिजन तथा टेस्टहरूको शुक्ल पनि धेरै हुन्छ,’ उनले भने, ‘एकजना संक्रमित सरकारी अस्पतालमा भर्ना भई भेन्टिलेटरमा बस्नु परे दिनको कम्तिमा २२ हजार खर्च पर्न आउँछ ।’

विपन्न, अशक्त तथा असहाय अवस्थामा रहेका नागरिकका लागि राज्यले व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

संक्रमितको संख्या सरकारी अस्पतालले धान्न नसक्ने भएपछि निजी अस्पतालमा भर्ना भएका छन् । सरल तरिकाले समानरुपमा सबैले उपचार पाउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।

‘कोरोना भाइरसको संक्रमण कसैको नियन्त्रणमा छैन । एक महिना जति संक्रमितको संख्या बढ्ने हुँदा संक्रमण पिकमा पुग्छ,’ उनले भने, ‘भयावह अवस्था सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना छ ।’