Rumpum Advertisement

आदेश लत्याउँदै पीसीआर शुल्क असुल्न निर्देशन

Neuro Revised Adv
Koshi Dashain ad
आदेश लत्याउँदै पीसीआर शुल्क असुल्न निर्देशन

विराटनगर, २८ असोज । सर्वोच्च अदालतको आदेश लत्याउँदै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना परीक्षणका नाममा शुल्क असुल्न अस्पतालहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना संक्रमण परीक्षणका लागि गरिने एन्टिजेन बेस्ड टेस्ट गर्दा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट मान्यताप्राप्त ल्याबले अधिकतम १ हजार शुल्क लिन पाउने निर्णय गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले दिएको आदेशको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘सरकारले कोभिड सरुवा रोग हो भनी स्वीकार गरिएबाट यसको सबै प्रकारको सेवा निःशुल्क हुनुपर्छ । सरकारी संयन्त्रबाटै परीक्षणको दायर बढाउनू र पूर्णतः निःशुल्क व्यवस्था गर्नू ।’

सर्वोच्च अदालतले गत १५ असोजमा कोभिड–१९ महामारी भएको हुँदा आकस्मिक र आधारभूत सेवा सरकारी केन्द्र्रहरूमा निःशुल्क परीक्षण र उपचारको व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो ।

तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा विभागलाई पत्र पठाई परीक्षणका लागि गरिने एन्टिजेन बेस्ड टेस्ट गर्दा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट मान्यताप्राप्त ल्याबलाई शुल्क लिन निर्देशन दिएको छ । एफडीए, ईयूएबाट मान्यताप्राप्त र स्वास्थ्य सेवा विभागबाट मान्यताप्राप्त कीटहरू मात्र सूचीकृत गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।

परीक्षण पोजिटिभ आएमा काठमाडौंमा इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा, सम्बन्धित स्वास्थ्य कार्यालय र सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनुपर्ने र नेगेटिभ आएमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई रिपोर्ट दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै, आरटी–पीसीआर प्रविधिबाट गरिने टेस्टमा समेत सरकारी तथा निजी ल्याबहरूले मनपरी शुल्क असुल्दै आएका छन् । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ