Rumpum Advertisement

बलात्कार आरोपी छाड्ने आदेशको बचाउ गर्न खोज्दा बारमै विवाद

अध्यक्ष भन्छन्– ‘विज्ञप्तिमा त्रुटी भयो’

Neuro Revised Adv
Koshi Dashain ad
बलात्कार आरोपी छाड्ने आदेशको बचाउ गर्न खोज्दा बारमै विवादअध्यक्ष भन्छन्– ‘विज्ञप्तिमा त्रुटी भयो’

विराटनगर,२६ असोज । बलात्कार आरोप सम्बन्धी मुद्दामा पीडकलाई धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालत मोरङले दिएको एउटा आदेशको बचाउ गर्न खोज्दा कानुन व्यवसायीको छाता संगठन भित्रै विवाद भएको छ ।

‘एक हजार रुपैयाँ दिने सर्तमा सहमतिमै करणी गरेको’ बयान दिएका मोरङको रतुवामाई नगरपालिका–८ कुखुरेडाँडाका काजी भनिने काजीमान श्रेष्ठलाई एक लाख धरौटीमा छाड्न न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाको इलजासले आदेश दिएकाे थियाे ।

बारले जारी गरेकाे विज्ञप्ति

आदेशलाई आधार मानेर सञ्चार माध्यममा समाचार प्रकाशित भएपछि कानुन व्यवसायीको जोडबलमा मोरङ बार एशोसिएसनले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरेर समाचारप्रति आपत्ति जनाएको थियो ।

अदालतको आदेशलाई गोप्य दस्तावेजभन्दै जारी गरिएको विज्ञप्तीमा एशोसिएसनका सचिव नागेश्वरप्रसाद सिंहको हस्ताक्षर छ ।

विज्ञप्तिमा अदालतको मर्यादामा खलल पुग्ने गरी अनाधिकृत रुपमा गोप्य कागज प्रमाणहरु चोर्ने वा बद्नियतपूर्वक सूचना चुहावट भए त्यस्ता व्यक्तिको पहिचान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याइनु पर्ने, स्वतन्त्र न्यायालय, न्यायाधीश, तथा न्यायको उपभोक्ताको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कानुन व्यवसायीको स्वतन्त्रतामा आँच आउने कुनै पनि नकारात्मक कार्यहरुलाई निरुत्साहित गर्ने, अदालतमा विचाराधिन मुद्दाहरुको विषयमा अनर्गल समाचार संप्रेषण गरी नकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी अदालतको अपहेलना हुने जस्ता कार्यहरुलाई निरुत्साहित गर्दै स्वतन्त्र पूर्वक कार्य गर्न पाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने, सञ्चार माध्यमले समाचार संप्रेषण गर्दा आफ्नो मर्यादा र दायित्व वोध गर्नु गराउनुपर्ने उल्लेख छन् ।

विज्ञप्ति उल्लेख भएका विषय र शब्दले बार भित्रै विवाद भएको हो । कानुन व्यवसायीले विज्ञप्ति पेशागत मर्म र दायित्वभन्दा बाहिर रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

बारका माेरङ जिल्ला अध्यक्ष पुनमकुमार गुप्ताले स्वतन्त्र पूर्वक समाचार लेख्न पाउने पत्रकारको हकलाई नै अंकुश लगाउने र कुण्ठित गराउन खोज्ने आशयले ध्यान नपुर्याइ विज्ञप्ति जारी भएको बताए । बारका पदाधिकारीबीच गहन रुपमा आवश्यक छलफल नभइकन विज्ञप्ति जारी भएको उनले बताए ।

‘यसरी विज्ञप्ति जारी गर्नु जायज हैन,’ भैरहवामा रहेका उनले टेलिफोन सम्पर्कमा भने, ‘विज्ञप्ति हेर्दा कसैको स्वार्थ जोडिएजस्तो देखिन्छ ।’ गुप्ताले विज्ञप्ति जारी हुनअघि नै काठमाडौं हुँदै आफू भैरहवा गएको बताए ।

‘समाचार र आदेशको विषयमा बारमा छलफल हुँदै थियो । म हिँडिहाल्नु पर्याे,’ उनले भने, ‘बारको लेटर प्याड प्रयोग गरेर विज्ञप्ति जारी गर्दै साथीहरु (अरु कानुन व्यवसायी)ले बढीनै गरेछन् । यसमा कसो के स्वार्थ जोडियो भन्ने मैले बुझेको छैन ।’ अध्यक्ष गुप्ताले बन्द इजलासको कुनै कागज प्रमाणित गरेर लिनु पर्नेभए पनि अदालतको लिखित आदेश गोप्य हुन नसक्ने बताए ।

अदालतमा विचाराधिन मुद्दा व्यवस्थापनका लागि तहगत रुपमा अदालतको व्यवस्था गरिएको हुँदा समाचार आएकै विषयमा विज्ञप्ति जारी गरेर रोइलो मच्चाउनुपर्ने कुनै कारण नभएको एक कानुन व्यवसायीले बताए । ‘बेञ्चको आदेशको बचाउ गर्न फिल्डमा उत्रने काम कानुन व्यवसायीले गर्नु राम्रो हैन,’ उनले भने, ‘यसरी उत्रदा मुद्दामा कुनै स्वार्थ जोडिएको थियो कि भनेर शंका गर्ने अवस्था रहन्छ ।’

मोरङ बारका सचिव सिंहले भने आदेशका सवालमा आएका समाचार पच्ने खालको नभएकाले बारबाट निर्णयनै गरेर विज्ञप्ति जारी गरिएको दाबी गरे । ‘कानुन व्यवसायीबीचमा छलफल भएर विज्ञप्ति निकालिएको हो,’ उनले भने, ‘कसैको दबाब र प्रभावमा परेर यो काम गरिएको होइन् ।’

नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङका सचिव अर्जुन आचार्यले बारको विज्ञप्तिले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि नै धावा बोलेको बताए । अदालतको आदेश सार्वजनिक विषयवस्तु भएकाले समाचार प्रकाशन गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । समाचार रोक्न बारका नाममा जारी भएको विज्ञप्ति संविधान प्रस्तावनामा उल्लेख भएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता एवं नागरिकको सूचनाको हककाविरुद्धमा रहेको उनले बताए ।

अनुसन्धानका क्रममा र अदालतमै बयान दिने क्रममा प्रतिवादी श्रेष्ठले ‘एक हजार रुपैयाँ’ दिन्छु भनेर सहमतिमै करणी गरेको स्वीकार गरेका थिए । न्यायाधीश कोइरालालको इजलासले असोज १६ गते पूर्पक्षका लागि एक लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर छाड्न दिएको थियो ।

घाँस काट्न खेतमा गएका बेला भदौ २३ गते आफूमाथि श्रेष्ठले बलात्कार गरेकोभन्दै २३ वर्षीया दलित महिलाले किटानी जाहेरी दिएपछि प्रहरीले अनुसन्धान गर्दै घटना मुद्दाका रुपमा अदालतमा आइपुगेको थियो ।

अदालतको आदेशका कारण अन्यायमा परेर झन् आफू पीडित बन्नु परेको गुनासो महिलाको छ । उधारोमा करणी गरेको बयान दिएका प्रतिवादी छुटेर घर पुगेपछि आफूलाई छिमेकीले चरित्रहीनको आरोप लगाएर कुटपिटसमेत गरेको पीडितले बताइन् ।

पीडित महिलाकाे तर्फबाट सहायक जिल्ला न्यायाधीवक्ता मनिषबाबु पोखरेल तथा पीडकका तर्फबाट अधिवक्ताहरु भोजराज श्रेष्ठ र मुक्तीनाथ सुवेदीले बहस गरेका थिए ।

सरकारी वकिल कार्यालय मोरङले उक्त आदेश बदरको माग गरेर उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत उच्च अदालत विराटनगरमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको २०७४ को दफा ७३ नम्बर बमोजिम गत बुधबार निवेदन दर्ता गरिसकेको छ । निवेदनमा जिल्लाको आदेश बदर र प्रतिवादीलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पूर्पक्ष हुनुपर्ने माग राखिएको जिल्ला न्यायाधीवक्ता मनोज आचार्यले बताए ।

आदेश दिने न्यायाधीश कोइरालाको भने गत बुधबार मोरङबाट जिल्ला अदालत काठमाडौं सरुवा भएको छ । न्याय परिषद्ले गरेको न्यायाधीशको नियमित सरुवामा उनको नाम पनि परेको हो ।

प्रतिकृया दिनुहोस्:

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ