Rumpum Advertisement

‘बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको सजायमा बहस आवश्यक’

Neuro Revised Adv
Koshi Dashain ad
‘बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको सजायमा बहस आवश्यक’

काठमाडौ, १४ असोज । सांसदहरुले सोह्र वर्षमुनिका बालिकामाथि बलत्कार गरी हत्या गरेको प्रमाणित भए मृत्युदण्डसम्मको सजाय दिने सम्बन्धमा बहस आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिको बुधबारको बैठकमा ‘महिलाविरुद्ध हुने हिंसा, हत्या, बलात्कारसम्बन्धी घटना र कानुन कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या’ विषयमा छलफल गर्दै १६ वर्षमुनिका बालिकालाई बलात्कार गरी हत्या गरेको पाइए मृत्युदण्डसम्मको कारवाही हुने सम्बन्धमा छलफल आवश्यक भएको बताएका हुन् ।

संविधानले मृत्युदण्डको परिकल्पना नगरेको अवस्था र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीमा हस्ताक्षर गरेको भए पनि मृत्युदण्ड दिने–नदिने विषयमा छलफल आवश्यक भएको बताएका हुन् । कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापतिसमेत रहेकी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)की सांसद पूर्णकुमारी सुवेदीले दण्ड सजाय दिने विषयमा भावनात्मक कुरालाई अगाडि सार्न नहुने बताइन् । उनले बलात्कार गरी हत्या गर्नेहरुलाई मृत्युदण्डकै सजायको कानुन बनाउनुपर्ने बताइन् । मृत्युदण्डको विषयलाई बहसको विषय बनाउनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)की सांसद शान्ता चौधरीले बलात्कारपछि हत्या गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिने कानुन बनाउने सम्बन्धमा सबै राजनीतिक दलका महिला सांसदहरुबीच छलफल भएको बताए । तर यो विषयलाई आजै, अहिले नै मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भन्नेभन्दा पनि संविधान संशोधन र महासन्धीहरुमा पुनरावलोकन गरेर भए पनि जान सकिने विषयमा छलफल आवश्यक रहेको बताए ।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसालले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीअनुसार नेपालले मृत्युदण्ड हुने गरी कानुन बनाउन नसक्ने भए पनि यो विषयलाई छलफल आवश्यक रहेको बताए । १६ वर्षमुनिका बालिकामाथि बलात्कारपछि हत्या गरेको प्रमाणित भएमा मृत्युदण्डका लागि छलफल हुनेबित्तिकै महासन्धीको कुरा ल्याएर रोक्ने प्रयास गर्न नहुने बताइन् । प्राविधिकरुपमा अथवा संविधानको रुपबाट र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीमा हस्ताक्षर गरेअनुसार कानुनमा मृत्युदण्ड राख्न नहुने भए त्यसमा पुनरावलोकन गर्न तयार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)की सांसद बिन्दा पाण्डेले कानुनमा मृत्युदण्ड राख्ने विषयमा राजनीतिक दलका नेताहरु नै तयार नहुने बताइन् । अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीमा हस्ताक्षर गरेकै आधारमा मृत्युदण्डको सम्बन्धमा छलफल गर्नै नहुने भन्ने विषय मान्न नसकिने उनको भनाइ छ । यस्तै जघन्य अपराध गर्नेहरुलाई जनताले तिरेको करबाट पाल्नेभन्दा पनि कडा कारवाही गर्ने विषयमा बहस केन्द्रित हुनुपर्ने बताइन् ।

बैठकमा सांसदहरुले बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधपछि पीडक अलिकति दण्ड सजाय भोगेपछि पुनः ठाडो शीर लगाएर हिँड्न सक्ने तर पीडित झन् पीडित हुने स्थितिको अन्त्य हुनका लागि पनि कडाभन्दा कडा कारवाहीको व्यवस्था गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन् । कमजोर प्रकृतिको कारवाहीको व्यवस्था हुँदा मानिसहरुमा डर र त्रास नभएकाले बालिका र वृद्धामाथि बलात्कार हुनेजस्तो जघन्य अपराध बढ्दै गएको सांसदहरुले बताएका छन् ।