Rumpum Advertisement

पेचिलो बन्दै प्रदेश २ को कामकाजको भाषा, नाम र स्थायी राजधानी

Neuro Revised Adv
Koshi Dashain ad
पेचिलो बन्दै प्रदेश २ को कामकाजको भाषा, नाम र स्थायी राजधानी

जनकपुरधाम, ४ माघ । प्रदेश २ मा प्रदेश सरकारको कामकाजको भाषा, प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानी तोक्ने विषयमा अन्योल बढ्दै गएको छ ।

लामो समयदेखि प्रदेशसभा सञ्चालन नभएका कारण यी विषयमा अन्योल बढ्दै गएको हो ।

विकास योजना कार्यको भुक्तानी नदिइएको विषयमा विवादका घटनामा वृद्धि भएपछि अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको प्रदेशसभा नियमित सञ्चालन हुन सकेको छैन ।

प्रदेशसभा सचिवालयले गत ५ भदौमा प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानी तोक्ने सन्दर्भमा प्रस्ताव दर्ता गराउन सूचना जारी गर्दा प्रदेशको कामकाजको भाषा तोक्ने विषय उल्लेख नगरिएका कारण पनि जटिलता बढ्दै गएको हो ।

सचिवालयमा नामकरण र राजधानीका बारेमा राजनीतिक दल र दलका प्रस्तावमा असहमति राख्ने फरक–फरक प्रस्ताव दर्ता गराएदेखि सबै विषयमा जटिलता थपिँदै गएको छ ।

बेलाबेलामा प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा, स्थायी राजधानी र नामकरणबारे केही सदस्यले प्रदेशसभामा छलफलका क्रममा अभिव्यक्ति दिए पनि सो अनुसारको दृढताका अभावले यी विषय पेचिलो बन्दै गएको देखिएको छ ।

प्रावधानअनुसार यी विषयको टुङ्गो लगाउन दुई तिहाइ मत चाहिने तर दर्ता भएका फरक–फरक प्रस्तावमाथि निर्णय गर्न दुई तिहाइ मतको सम्भावना नदेखिएकाले विवादित विषय टुङ्गोमा पु¥याउन सकिएको छैन ।

तथ्याङ्कअनुसार प्रदेश २ मा ८९ भाषा रहेकामध्ये ‘मैथिली’ भाषीको सङ्ख्या सर्वाधिक २४ लाख ४७ हजार ९७८ रहेको छ । दोस्रो स्थानमा ‘भोजपुरी’ भाषीको १० लाख तीन हजार ८७३ र तेस्रो स्थानमा ‘बज्जिका’ भाषीको सात लाख ९१ हजार ६४२ रहेको छ ।

समग्रतामा प्रदेशका १३५ स्थानीय तहमा नै मैथिली भाषीको उपस्थिति रहे पनि सरकारी कामकाजको भाषा कुनलाई बनाउने भन्ने विषयमा प्रदेशसभा सदस्यबीच मतभिन्नता देखिएको छ ।

मतभिन्नताले मैथिली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनेमा शङ्का उत्पन्न हुँदै गएको छ । कतिपय प्रदेशसभा सदस्यले सार्वजनिक कार्यक्रममा ‘हिन्दी’ र ‘मगही’ भाषालाई महत्व दिइरहेका कारणसमेत मैथिली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनेमा सकस देखिएको हो ।

७ माघ २०७४ मा सम्पन्न प्रदेशसभा सदस्यको शपथग्रहण समारोहमा १०७ सदस्यमध्ये ४७ मैथिली, २५ भोजपुरी, २४ नेपाली तथा ११ जनाले हिन्दी मातृभाषामा शपथ लिएदेखि नै मैथिली भाषासँग दुराग्रह गरिएको प्राध्यापक परमेश्वर कापडीले बताए । हिन्दी मातृभाषा भनी शपथ लिएका कुनै पनि प्रदेशसभा सदस्यको मातृभाषा हिन्दी नभएको उनले दाबी गरे ।

तथ्याङ्कअनुसार प्रदेशमा हिन्दी मातृभाषीको सङ्ख्या आठ हजार ६२५ (०.२ प्रतिशत) तथा मगही भाषीको सङ्ख्या ३१ हजार ४८ रहेको छ । त्यस्तै नेपालीको तीन लाख ६० हजार २७६, उर्दूको तीन लाख १० हजार ६७२, थारू दुई लाख तीन हजार ५७५ र तामाङ भाषीको सङ्ख्या एक लाख चार हजार ९८४ रहेको छ ।

पण्डित गोविन्द झा मगही मैथिलीको अधिक निकट रहेकाले यो समस्या देखिएको बताए । इतिहासको कालखण्डमा भारतको विहारमा ब्राह्मण र राजपुतबीच भएको सत्ता सङ्घर्षको परिणाम बज्जिका, मैथिली र मगहीमाझ विभेद उत्पन्न भएको उनले बताए ।

सचिवालयमा प्रदेशको नामकरणका लागि चार र राजधानीका लागि पाँचवटा प्रस्ताव दर्ता गराइएकामध्ये सत्तासीन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीले संयुक्त रूपमा प्रस्ताव दर्ता गराएको प्रति सोही दलसँग आबद्ध सातजना सदस्यले राजधानी तोक्ने विषयमा फरक प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

प्रदेशको नामकरणका लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले जानकी, नेपाली कांग्रेसले मिथिला–भोजपुरा र सत्तासीन समाजवादी पार्टी नेपाल एवं राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालद्वारा संयुक्त रूपमा मधेश प्रदेशको नाम दर्ता छ ।

प्रदेशको राजधानीका विषयमा अधिकांश दल जनकपुरको नाम अघि सारे पनि क्षेत्रबारे भिन्नता देखिएको छ ।

कतिपय प्रदेशसभा सदस्यले वीरगञ्जको नाम पनि दर्ता गराएको देखिन्छ भने सत्तासीन दलले राजधानी जनकपुरलाई प्रस्तावमा मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा सडक, उत्तरमा ढल्केवर राजमार्ग छुने गरी, पूर्वमा कमला नदीसम्म र दक्षिणमा भारतको सीमासम्म क्षेत्रफल तोकेको पाइन्छ ।

त्यस्तै सत्तासीन दलकै सातजना सदस्य संयुक्त प्रस्तावको विपक्षमा राजधानी वीरगञ्जसहित विन्ध्यवासिनी, पोखरिया, पर्सागढी, जितपुर हुँदै सिम्रौनगढको क्षेत्रफलको प्रस्ताव अघि सारिएको देखिएको छ ।

नेकपाले राजधानी जनकपुर, परिक्रमा मार्गसहित पूरै धनुषा जिल्लाको प्रस्ताव गरेको छ भने नेपाली कांग्रेस राजधानी जनकपुरधाम र क्षेत्रफलमा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका प्रस्तावमा बहस गरिरहेको पाइन्छ ।

सोही दलका चारजना सदस्य सोप्रति विमति राख्दै राजधानीका लागि वीरगञ्जको नाममा मत जुटाउन लागिपरेको स्थिति पनि रहेको छ ।

मुख्यरूपले प्रदेशको नामका लागि मधेश, जानकी र मिथिला नाममा मत जुटाउन दलहरू संवाद गरिरहेको देखिए पनि सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारणबारे प्रस्टता देखा नपर्नु यो विषयलाई अँन्ध्यारोमा राख्ने दुष्प्रयास भएको साहित्यकार श्यामसुन्दर शशिले बताए ।

प्रदेशसभामा सत्तासीन दल समाजवादी पार्टी नेपालका ३०, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका २५, नेकपाका ३२, नेपाली काग्रेसका १९ जना सदस्य छन् ।