Rumpum Advertisement

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई कारण देखाउ आदेश

Neuro Revised Adv
Koshi Dashain ad
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई कारण देखाउ आदेश

७० दिन विद्यालयमा हाजिर नभएका विद्यार्थीलाई परीक्षामा सहभागी गराउन बञ्चित गरेपछि पुनः परीक्षा दिन पाउनु पर्ने माग गर्दै दर्ता भएको रिटमा उच्च अदालत विराटनगरले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई कारण देखाउन आदेश जारी गरेको छ ।

विराटनगर,
अन्तिम समयमा आएर परीक्षा दिनबाट बञ्चित गरिएका बाल सुधार गृह र कारागारमा रहेका विद्यार्थीहरुले पुनः परीक्षा दिलाउन माग गर्दै दर्ता भएको रिटमा उच्च अदालत विराटनगरले वादीको अग्राधिकार कायम गर्दैै विपक्षीलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

विद्यालयमा ७० दिन हाजिर नभएको भन्दै २९ वैशाखबाट सुरु भएको कक्षा ११ को परीक्षामा सुधार गृह र कारागारमा रहेका विद्यार्थीहरुलाई परीक्षा दिन रोक लगाएपछि पुनः परीक्षा दिन पाउनुपर्ने माग गर्दै दर्ता भएको रिटउपर उच्च अदालत विराटनगरले विद्यार्थीको पक्षमा अग्राधिकार कायम गर्दै विपक्षीलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

२ जेठमा अधिवक्ता मदन पन्तले उत्प्रेषणयुक्त परमादेश माग गर्दै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सानोठिमी भक्त्तपुर, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड प्रदेश नम्बर एक विराटनगर, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको परीक्षा नियन्त्रक र अध्यक्षलाई विपक्षी बनाएर बालबालिकाहरुले परीक्षा दिनपाउनु पर्ने माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए ।

उक्त रिटउपर उच्चअदालत विराटनगरका कामु मुख्यन्यायाधीश शिवराज अधिकारीको इजलासले शुक्रबार ३ जेठमा बादीको अग्राधिकारसहित विपक्षीलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । अधिवक्ता मदन पन्तका अनुसार बालसुधार गृह र कारागार विशेष प्रकारका क्षेत्र भएको र त्यहाँ विद्यालयको पहुँच नभएको र गोपनीयता र सुरक्षाले गर्दा विद्यालय नियमित जान सक्दैनन् । यसैले नेपालको संविधानको सबैले शिक्षा पाउनुपर्ने मौलिक हक, बालबालिका ऐन २०७५को दफा १५ (२ंं) र शिक्षा ऐनअनुसार सबै बालबालिकाहरुलाई सर्वोत्तम हितअनुसार बालमैत्री वातावरणमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले शैक्षिक गुणस्तर कायम गराउन भन्दै ७० दिन विद्यालयम हाजिर नभएका बालसुधार गृह र कारागारका ११ कक्षाका देशभरका विद्यार्थीहरुलाई आकस्मात परीक्षा दिनबाट बञ्चित गरेको थियो । जसले गर्दा तोकिएको शुल्कः बुझाएर परीक्षा र रजिष्ट्रेशन फारम भरेपनि अन्तिम समयमा आएर कारागार र सुधारगृहमा विद्यार्थीहरु परीक्षा दिनबाट बञ्चित भएका हुन् ।

एक नम्बर प्रदेशमा मात्र २० जना जति र देशभरमा सयौँको संख्यामा विद्यार्थीहरु परीक्षा दिनबाट बञ्चित हुँदा उनीहरुको अधिकार कुण्ठित भएको अधिवक्ता पन्तले बताए ।