Rumpum Advertisement

प्रदेश एकमा निजामती र लोकसेवा कानून बनाइँदै

Neuro Ad
प्रदेश एकमा निजामती र लोकसेवा कानून बनाइँदै

विराटनगर,
कर्मचारी अभावले सेवा प्रदान गर्न र बजेट खर्च गरेर विकास निर्माणका काम प्रभावकारी बनाउन समस्या भएपछि एक नम्बर प्रदेश सरकारले चाँडै प्रदेश निजामती कर्मचारी र लोकसेवा आयोग कानून निर्माण थालेको छ ।

कर्मचारीहरुको अभावमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको महसुस भएपछि मुख्य प्रदेश सचिव सुरेश अधिकारीको नेतृत्वमा धमाधम प्रदेश निजामती कर्मचारी ऐन र लोकसेवा आयोगको विधेयक एक नम्बर प्रदेश सरकारले निर्माण थालेको हो ।

प्रदेश संसदको आगामी वर्षे अधिवेशनभित्रै प्रदेश लोकसेवा र निजामती कर्मचारी विधेयक पारित गराएर आगामी वर्षदेखि नै प्रदेशमा धमाधम कर्मचारीहरु भर्ना गर्ने योजना प्रदेश सरकारको छ । ‘प्रदेश सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो कर्मचारी विधेयक पारित गराएर आगामी वर्षको पहिलो चौमासिकभित्रै कर्मचारीहरु नियुक्त गरिसक्नुपर्छ नत्र फेरि सरकारको काम र सेवा प्रभावकारी हुन सँक्दैन,’ प्रदेशका मुख्य प्रदेश सचिव सुरेश अधिकारीले भने ।

मुख्य प्रदेश सचिव अधिकारीका अनुसार कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि कार्यविधि बनेर समायोजन गरिसकिए पनि १० हजारभन्दा बढी कर्मचारीहरु खटाएको ठाउँमा जान आनाकानी गरेर काठमाडौँमै घुमिरहेका छन् । जसले गर्दा प्रदेशमा कर्मचारीको अभाव अझै कायमै रहेको हो ।

प्रदेशले आफ्नै निजामति कर्मचारी ऐन र लोकसेवा आयोग बनाएपछि आफैँ कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो प्रदेश सरकारका लागि खुल्ला हुन्छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका अनुसार हाल एक नम्बर प्रदेशमा २४ सय कर्मचारीको दरबन्दी छ ।

तर, हालसम्म १५ सय कर्मचारी मात्रै समायोजन भएका छन् । यसैले प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालय, निर्देशनालय र शाखा र इकाई कार्यालयहरुमा कर्मचारी अभाव कायमै रहेको छ ।

जेठ तेस्रो हप्ता सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आउने

एक नम्बर प्रदेश सरकारले यही जेठ तेस्रो हप्ता आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तैयारी गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालका अनुसार धमाधम सुझावहरु लिएर आगामी वर्षका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने काम भैरहेको छ । सरकारले प्रदेश प्रमुखमार्फत प्रस्तुत गरेको नीति कार्यक्रमकै आधारमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट विनियोजन हुने गर्दछ ।

कलबलगुडीमा कर्मचारी प्रशिक्षण केन्द्र

एक नम्बर प्रदेश सरकारले झापाको चन्द्रगढीस्थित कलबलगुडीमा चाँडै कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान संचालनमा ल्याउने भएको छ । कलबलगुडीमा रहेको तालिम केन्द्रलाई प्रदेश क्षमता विकास प्रतिष्ठानका रुपमा परिवर्तन गरेर सरकारले कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सचालन गर्न लागेको हो ।

मुख्य प्रदे्श सचिव सुरेश अधिकारीका अनुसार कलवलगुडीमा रहेको तालिम केन्द्रको जग्गासहितको स्वामित्व संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकारमा सार्ने काम सकिनेबित्तिकै प्रतिष्ठान संचालन हुनेछ । प्रदेश सरकारले नयाँ नियुक्त गरेका र अगाडिदेखि काम गर्दै आएका कर्मचारीहरुलार्ई प्रतिष्ठानमा समसामयिक प्रशिक्षण दिइनेछ ।

प्रदेश सरकारको सेवा र काम परिणाममुखी बनाइने

संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट भर्खरै सरुवा भएर आएका एक नम्बर प्रदेश सरकारका मुख्य प्रदेश सचिव सुरेश अधिकारीले सेवा र कामलाई परिणामुखी बनाउने आफ्नो प्रमुख दायित्व ठानेका छन् ।

बुधबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा पत्रकारहरुसँग भेटघाट गर्दै मुख्य सचिव अधिकारीले सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन आफूले अन्तर मन्त्रालयहरुको समन्वयमा पहल गरिरहेको जानकारी गराए । उनका अनुसार अन्तरनिकायको समन्वय नहुँदा संघीय र प्रदेश सरकारका विकास निर्माणका कामले गति लिन सकेको छैन । निर्माण भएका ठाउँमा पनि बेहाल अवस्थाको छ ।