Rumpum Advertisement

भूमाफियाबाट गाउँलेले फिर्ता ल्याएको जग्गामा पार्क र बस्ती

Neuro Revised Adv
Koshi Dashain ad
भूमाफियाबाट गाउँलेले फिर्ता ल्याएको जग्गामा पार्क र बस्ती

मोरङ । भूमाफियाले चलखेल गरी प्रधानमन्त्रीको निवास रहेको बालुवाटारको जग्गादेखि खुलामञ्च सम्मको सार्बजनिक जग्गा विक्री गरेको विषय पछिल्लो समय चर्चामा छ ।

देशका विभिन्न स्थानका सार्बजनिक जग्गा भूमाफिया चलखेल गरी हडपेको विषय सार्बजनिक भइरहँदा मोरङमा भने भूमाफियाले हड्पेको सार्बजनिक जग्गा गाउँलेले सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याएका छन् । बेलवारी नगरपालिका – १० भाउन्नेमा राष्ट्रीय वनको अतिक्रमित जग्गा स्थानीयबासीले एक दशकको संघर्ष पछि फिर्ता ल्याएका हुन् ।

स्थानीय सिर्जना सामुदायिक वन भित्र पर्ने २२ विगाह जग्गा २०६४ सालमा भूमाफियाले हडेपका थिए । तर १० वर्ष अदालत धाएर गाउँलेले जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याएका हुन् ।

विस २०६४ सालमा भू माफियाले चलखेल गरी पूर्व पश्चिम राजगमार्गको भाउन्ने खण्डमा करोडौं मुल्य पर्ने जग्गा हड्पेपछि सार्बसाधरण प्रतिकारमा उत्रिएका थिए । जग्गा प्लटिङ गरी विक्री गर्ने उदेश्य सहित आएका भूमाफियालाई हिमप्रसाद मिश्रको नेतृत्वमा पुगेको टोलीले लखेटेको थियो ।

२०६४ सालमा जंगल फाड्ने क्रममा गाउँलेबाट लखेटिएकाहरु भोगचलन गर्न पाउ भन्दै सर्बाेच्च अदालत पुगेका थिए । राष्ट्रीय वन कायम भएको क्षेत्रको नक्कली लालपूर्जा सहित सर्बाेच्च पुगेकाहरुहरुलाई सर्बाेच्च अदालतले गत असोज २ गते जग्गामा हकदावि नपुग्ने फैसला गरेपछि जग्गा फिर्ता भएको हो ।

अदालतको फैसला पछि सरकारको नाममा फिर्ता भएको जग्गामा अहिले पार्क निर्माण गरिदैछ । सोही जग्गामा सामुदायिक भवन, प्रहरी चौकी, खेलकुद मैदान निर्माण भएका छन् । २२ विगाह जग्गा क्षेत्रको केही स्थानमा बस्ती पनि बसेको छ । सामुदायिक वनको सहमतिमा बस्ती वर्षाैपहिलेदेखि बसेको स्थानीयहरु बताउँछन् ।

२०६४ सालमा बेलवारी कै नन्दकेसर राई, इन्द्रकुमारी राई, विष्णुमाया दाहाल, संगीता सुब्बा, रत्नकुमारी तामाङ, आनन्दलाल सरदार, धनमाया विष्ट, मनकुमारी तामाङ, देवनारायण खतिवडा, भानुकुमार लिम्बु, भालोदेवी सरदार, कृष्णकुमारी बराल, नरबहादुर तामाङले १५ कट्टादेखि डेढ विगाहाका दरले जग्गा आफ्नो भएको दाबि सहित सर्बाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

पूर्वपश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको भाउन्ने चोकमा रहेको करोडौं पर्ने २२ बिगाहा जग्गा हत्याउन भुमाफियाले किर्ते कागजात बनाएर २०५३ सालमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराएको दाबि गरेका थिए । नरबहादुर तामाङ अमृत खड्कासहितको समुहले कृतिम जग्गाधनी खडा गरी किर्ते कागज बनाएर हडप्न खोजेको स्थानीय बताछन् । तर तत्कालिन माओवादी स्थानीय इन्चार्ज हिमप्रसाद मिश्रको नेतृत्वमा गएको टोलीले माफियाहरुलाई लखेटेर जग्गा बचाएको हो । ‘सुरुमा हामीलाई प्रहरीले उनीहरुसँग कागज छ भन्दै सहयोग गर्न मानेनन् ।’ उनी भन्छन ‘त्यसबेला बनमन्त्री मात्रिका यादव हुनुहुन्थ्यो । उहाँलाई फोन गर्दा वाइसिएल लिएर जानु सहयोग गर्छु भनेपछि माफियालाई लखेट्न गयौं ।’ जंग्गा संरक्षणकालागि स्थानीय संघर्ष समिति पनि गठन गरेका थिए ।

तत्कालिन समयमा पक्राउ परेका माफियाहरु पुनरावेदन अदालतबाट धरौटी बुझाएर छुटेका थिए ।अदालतबाट छुटेपछि सर्बाेच्चमा रिट दायर गरेका माफियाहरुले अदालत सम्म पुग्नै नदिएको मिश्र बताउछन् । ‘अदालतको तारेक बुझ्न जाँदा माफियाहरुले बाटो छेके ।’ उनी भन्छन ‘ भूमिगत शैलीमा अदालत पुगेर तारिक लिनुपरेको थियो ।’ संघर्ष समितिको तर्फबाट डाक्टर भिमार्जुन आचार्यले सर्बाेच्च अदालतमा बहस गरेका थिए ।

सिर्जना सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका सचिव कृष्ण हुमागाई भूमाफियाबाट खोसेको जग्गामा पार्क वन, खेल मैदान निर्माण गर्न लागिएको बताए । ‘करिब २ विगाह क्षेत्रमा बर्साै पहिलेदेखिको मानव बस्ती छ ।’ उनी भन्छन ‘केही क्षेत्रमा वन छ , फुटलब मैदान पनि छ ।’

राष्ट्रिय वनमा नयाँ सहर

पूर्व पश्चिम राजमार्गको बेलवारीदेखि उर्लाबारी खण्डमा राजमार्ग आसपास राष्ट्रिय वन मासेर बस्ती विकास हुने क्रम बढ्दो छ । लक्ष्मीमार्ग, भाउन्ने, कानेपोखरी, पथरी, मंगलबार क्षेत्रमा राष्ट्रीय वन भित्र सहर बिस्तार भइरहेको छ ।
त्यस बाहेक राजमार्ग आसपास सार्बजनिक जग्गा धर्म र जातिय संस्थाका नाममा ओगटेर संरचनाहरु निर्माण भएका छन् ।

बेलबारीदेखि उर्लाबारी खण्डमा सबैभन्दाबढी पथरी शनिश्चरे नगरपालिकामा वनक्षेत्रको जग्गामा सहर विस्तार भएको छ । संरक्षणकालागि सामुदायलाई हस्तान्त्रण गरिएको वनको राजमार्ग दायाँ बायाँ अतिक्रमण गरी बस्ती विकास भएको छ । कानेपोखरी गाउपालिका क्षेत्रमा पनि वन अतिक्रमण भएको छ ।

पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाका मेयर दिलिपकुमार राई वन सार्बजनिक जग्गामा बसोवासको समस्या देशैभरी रहेको बताउछन् । राजमार्ग आसपास वन क्षेत्रमा बसोवास वर्षाै पूरानो भएकाले संघिय सरकारले नीति निर्माण गरी सामधान गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

पछिल्लो समय अतिक्रमणलाई भने नियन्त्रण गरिएको उनी बताउछन् । तत्कालिन गाउपालिकाले रेखाङ्कन गरी बसोवास भएको प्रमाण संकलन गरेको बताउँदै उनले वन अतिक्रमण गरी निर्माण हुने संरचनानलाई निरुत्साहित गरेको जानकारी दिए ।