Rumpum Advertisement

यसरी पारित भयो स्थायी राजधानी विराटनगर (फोटो फिचरसहित)

Neuro Revised Adv
Koshi Dashain ad
यसरी पारित भयो स्थायी राजधानी विराटनगर (फोटो फिचरसहित)

विराटनगर,
एक नम्बर प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामको प्रस्ताव दर्ता गराउन प्रदेशसभाले दिएको समयसीमासँगै माहौल तातिएको थियो । डेढ वर्षदेखी प्रतिक्षारत राजनैतिक दलहरु १८ वैशाखदेखि स्थायी राजधानी कहाँ हुने भन्नेबारे छलफलमा जुटेका थिए ।

सभाले दिएको शुक्रबारको पहिलो समयसीमाभित्र कुनै प्रस्ताव दर्ता भएनन् । यसैले प्रदेश सभाले आइतबार सम्मका लागि भनेर दोस्रो सूचना जारी गरेको थियो । आइतबार धनकुटलाई राजधानी बनाउनुपर्छ भन्दै दुई र विराटनगरलाई राजधानी बनाउनुपर्छ भन्दै दुई प्रस्ताव दर्ता भए ।

सत्ताधारी दल नेकपाले दर्ता गराएको प्रस्तावमा राजधानी विराटनगर रहने भनेपनि संरचना चाँही वृहत्त विराटनगर विकास क्षेत्रभित्रका इटहरी, सुन्दरहरैँचा र विराटनगरअन्र्तगत रहने भनिएको थियो । मुख्य प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले प्रतिपक्षी संघीय समाजवादीको सर्मथन लिएर विराटनगर महानगर मात्र राजधानी हुनुपर्छ भनेर प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो ।

कांग्रेसको अडानले बैठकमा ढिलाइ

स्थायी राजधानी घोषणा गराउने सोमबार मुख्य प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले आफ्नो प्रस्तावअनुसार विराटनगर महानगरलाई मात्र स्थायी राजधानी बनाउनुपर्छ संरचना छर्नुहुन्न भनेर नेकपासँग अडान लिइरह्यो । जसले दुई बजे सुरु हुने भनिएको सांसद बैठक चार बजे सुरु भयो । तर, बेठक सुरु हुँदा प्रतिपक्षको दीर्घामा कांग्रेसका कोही सांसद थिएनन् ।

संघीय र अन्य दुई साना दलका सांसद मात्र थिए । सबैले कांग्रेसले बैठक बहिष्कार गरेछ भन्ने ठाने । पत्रकाहरुले लौ कांग्रेस त छलफलमै भाग नलिई भागेछ कि क्या हो भन्ने गाँइगुईँ पनि चल्यो । बैठक सुरु हुनासाथ सभामुखले पार्टीहरुको छलफल चलिरहेकोले पन्ध्र मिनेटका लागि भन्दै स्थगित गराएपछि मात्र थाहा भयो दलहरुबीच अझै सहमति भैसकेको रहेनछ भनेर ।

नेकपाको प्रस्तावमा मूल प्रस्ताव नै विराटनगर राजधानी हुने भन्ने लेखिएको र त्यसपछि मात्र संरचनाहरु इटहरी, सुन्दरहरैँचा र विराटनगर क्षेत्रमा हुने भन्ने लेखिएकोले कांग्रेसलाई निक्कै सकस पर्यो । विराटनगर राजधानी बनाउन भन्दै महानगरपालिको अप्रत्यक्ष अगुवाईमा नागरिक दबाब समितिले आमहड्ताल गरेको थियो । तर, मुख्यमन्त्रीको बिफ्रिङपछि बन्द फिर्ता भएको थियो ।

तरपनि कांग्रेसले अझै आफूलाई आश्वस्त तुल्याउन संसद भवन र मुख्यमन्त्रीको कार्यालय विराटनगरमै रहनुपर्छ भन्ने आश्वासन नेकपाबाट लिन चाह्यो । यसबारे पनि नेकपाले प्रष्ट बनाएपछि कांग्रेस चिसैपानीले भएपनि नुहाउन बाध्य भयो । किनभने, सदनमा कित कांग्रेसले विराटनगर राजधानी हुन्छ भन्ने प्रस्तावमा हुँदैन भन्नु पर्नेथियो । जुन, कांग्रेसको प्रस्तावको विपरीत थियो ।

यसैले कांग्रेस सुनिश्चित सहमती चाहन्थ्यो । अन्ततः नेकपाले चाहेमा सहजै दुई तिहाईले स्थायी राजधानी घोषणा गराउन सक्ने अवस्था पनि भएकोले कांग्रेसले बहिष्कार गरेर हैन सहमतिबाटै राजधानी घोषणा गराउनु उचित ठान्यो । यसैले लामो छलफल गरेपनि अन्ततः कांग्रेस विराटनगरलाई स्थायी राजधानी बनाउने मूल प्रस्तावमा सहमति जनाउन राजी भयो ।

नेकपाको प्रस्तावमा सबै दलको सर्मथन

चार बजे एकैछिन बसेर स्थगित भएको प्रदेश सभाको बैठक साँझ ६ बजे मात्र निरन्तरताअनुसार सुरु हुन सक्यो । आइतबार दर्ता भएका चार प्रस्तावमध्ये दुई प्रस्ताव नेकपा र कांग्रेसले सांसदहरुलाई फिर्ता लिन लगाइसकेका थिए ।

कांग्रेसका मुख्य सचेतक केदार कार्कीले बडो मर्मस्पर्शी शैलीमा संसद बैठकमा आफ्नो धारणा राखेर प्रस्ताव फिर्ता लिए । उनले संरचनाहरु विकेन्द्रित गरेर जनतालाई दुःख दिनु हुँदैन भनेर मात्र भनेन् आफूहरुलाई नेकपाले विश्वास दिएकोले प्रस्ताव फिर्ता लिएको पनि बताए ।

नेकपाको प्रस्तावमा संघीय समाजबादीका दलका नेता जयराम यादव, लोकतान्त्रिक मञ्चकी बिष्णु तुम्वाहाम्फे, राप्राकी इन्दिरा राई सबैले सर्मथन जनाए । संघीय समाजादीका नेता जयराम यादवले दलहरुबीचको विश्वास नतोड्न नेकपालाई आग्रह गरे । अन्य सबैले दलहरुबीच सहमतीबाट राजधानी घोषणा हुनु सह्रानिय कार्य भएको बताएका थिए ।

सोमबार एक नम्बर प्रदेशसभामा साँझ ८ बजे ९३ मध्ये ८६ जना सांसदले इटहरी, सुन्दरहरैँचा र विराटनगरमा संरचनाहरु राख्नेगरी विराटनगर स्थायी राजधानी हुने भनेर हस्ताक्षर गरेर टुंगो लगाए । पाँच सांसद अनुपस्थित भए ।

प्रतिपक्षबाट ‘हुन्न’ भनेपछि बैठकमा खैलाबैला

तोकिएको प्रदेशसभाको समयसीमाअनुसार एक नम्बर प्रदेशसभाका सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले २२ वैशाख साँझ स्थायी राजधानी घोषणा गराउने प्रस्ताव सदनमा प्रवेश गराउन स्वीकृतिका लागि आग्रह गरे, ‘ यो प्रस्तावमा हुन्छ भन्ने मान्यहरुले हुन्छ र हुन्न भन्ने मान्यहरुले हुन्न भन्नोस् ।’

हुन्छ भन्नेमा सत्तापक्ष तर्फबाट ‘हुन्छ’ को चर्को अवाज आयो । हुन्न भन्नेतर्फ चाँही एक जना व्यक्तिले चर्को झण्डै रोएझै शैलीमा भने, ‘हुन्न ।’, प्रदेशसभामा रहेका पाँचवटै दलहरुबीच सहमति भएकोले प्रतिपक्षीबाट हुन्नको कुनै आवाज आउँदैन भन्ने सबैको बिश्वास थियो ।

तर, २१ सांसद रहेको मुख्य प्रतिपक्षी कांग्रेसका एक जना सांसदले हुन्न भनेपछि संसदभित्र एक छिन खैलाबैला मच्चियो । सबैले को हो त्यो हुन्न भन्ने भनेर उठेर हेर्न थाले । पत्रकार दीर्घामा बसेका पत्रकाहरुबीच पनि खुलदुली मच्चियो ।

आखिर हुन्न भन्ने कांग्रेसका सांसद रहेछन्, बृद्ध उमेरका प्रतापप्रकाश हाङगाङम । ताप्लेजुंग जिल्लाबाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित उनी कडा मिजाजका प्रष्ट कुरा राख्ने सांसद हुन् । उनको मत थियो, कुनै पनि हालतमा विराटनगर स्थायी राजधानी हुनुहुँदैन । उनले आइतबारको बैठकको शुन्य समयमा पार्टीको ह्रव्पि उल्लंघन गर्दै विराटनगरलाई राजधानी बनाउनु हुँदैन भनेका थिए ।

मुख्य सचेतकले ह्रव्पि उल्लंघन गर्नेलाई कार्वाही हुन्छ भनेर चेतावनी दिँदा उनले प्रस्ट भनेका थिए, ‘हौ तेरो कांग्रेसले मेरो सांसद पद खान्छ भने खाओस् न हौ छिटो के को टीकटीक नि ।’, पार्टी निर्णयबाट असन्तुष्ट उनी धनकुटाकी कांग्रेस सांसद लीला सुब्बाको धनकुटालाई राजधानी बनाउनुपर्छ भन्ने प्रस्तावको सर्मथक पनि बसेका थिए । तर, सुब्बाले पार्टीको आग्रहमा उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिएकी थिइन् ।

सोमबार साँझ प्रदेशसभाको बैठकमा नेकपाका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले सभामा प्रस्ताव विराटनगरलाई स्थायी राजधानी बनाउने प्रस्ताव राखेपछि सभामुखले छलफलका लागि स्वीकृति लिन अनुरोध गर्दा कांग्रेस सांसद हाङगाम एक जनाले मात्र हुन्न भनेका थिए । सुरुमा बैठकमा देखिएका उनी हस्ताक्षर गर्ने बेलामा चाँही बाहिरिए ।

संसदभित्रका देखिए केही रोचक दृश्य

सभामा स्थायी राजधानी घोषणा गर्ने क्रममा केही अन्य रोचक घटना पनि भए । नेकपाका प्रस्तावक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले सभामा प्रस्ताव अपूरो पढेर सुनाए । यसैले कांग्रेस सांसद केदार कार्कीले सभामुखलाई एउटा चिट पठाए । त्यो चिट पाएपछि सभामुख, कर्मचारी र सचिवहरु मुखामुख भए ।

यता सांसद, पत्रकार र अतिथिहरु पनि ला के भयो भनेर चनाखो बने । सबैका लागि संसदीय कर्मकाण्ड नयाँ भएकोले के र कसरी स्थायी राजधानी घोषणा होला भन्ने कौतुहुलता थियो । कोही केही बिध्नबाधा पो आइलाग्छ भनेर पनि चिन्तित थिए । तर, केहीबेरमै सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले ‘यो ठूलो विषय हैन, पुनः प्रस्ताव पुरै पढेर सुनाउनु’ भन्दै प्रस्तावक बुद्धिकुमार भण्डारीलाई आग्रह गरे । र, बुद्धिकुमारले स्थायी राजधानी विराटनगर हुने र संरचनाहरु इटहरी, सुन्दरहरैँचा विराटनगर क्षेत्रमा रहने भन्ने पूरै प्रस्ताव पढिसकेपछि सदनको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो ।

भएको के रहेछ भने सभाले मूल प्रस्ताव मात्र ग्रहण गर्ने हुँदा उनले तपसिलमा लेखिएको इटहरी, विराटनगर र हरैँचामा संरचना राखिने छ भन्ने वाक्य नपढेका रहेछन् । तर, प्रतिपक्षलाई चाँही प्रस्तावमै जालझेल हुन लाग्यो भन्ने शंका लागेको रहेछ ।

यसैगरी प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा हस्तक्षर प्रक्रिया सुरु भैसकेको थियो । सदनका सबै ढोका बन्द भैसकेका थिए । सांसदहरु धमाधम लाम लागेर हस्ताक्षर गरिरहेका थिए । यत्तिकैमा सांसद उषाकला राई उठेर नियम आपत्ति गरिन् । उनको आपत्ति इटहरी, सुन्दरहरैँचामा संरचना राख्ने कुरा मूल प्रस्तावमा नआउँदा भोलि कार्यान्वयन पो हुन नसक्ने होकी भन्ने रहेछ ।

तर, सभामुख भण्डारीले सदनले मूल प्रस्ताव मात्र ग्रहण गर्छ र अन्य कुरा पछि लेखिनेछन् भनेपछि उनी सहमत भइन् । हस्ताक्षर सुरु गर्न सभामुखले निर्देशन गरेपछि, नेकपा सांसद राजेन्द्र राई उठेर नियमापत्ति जनाए । उनले माईन्युटमा इटहरी, हरैँचामा संरचना राखिने कुरा नलेखिए हस्ताक्षरमा भाग नलिने बताए ।

सभामुखले उक्त कुरा माइन्युटमा लेखिएको जानकारी गराएपछि धमाधम हस्ताक्षर कार्य अगाडि बढ्यो । सोमबार प्रस्ताव संसोधनका लागि खर्चनु पर्ने समय चाँही सोझै बैठकले निलम्बन गरेर फास्ट ट्रयाकबाट स्थायी राजधानी घोषणा गरिएको थियो ।

विराटनगरलाई स्थायी राजधानी बनाउन माग गर्दै विराटनगरबासीले बिहानैदेखि आमहड्ताल घोषणा गरेका थिए । यसैले प्रदेशसभा अगाडि सुरक्षा प्रबन्ध कडा बनाइएको थियो । तर, घोषणा भैसकेपछि कुनै अप्रिय भएन बरु विराटनगरबासीले विराटनगर राजधानी भएको भन्दै दीपावली गरे ।

प्रदेश एकले स्थायी राजधानी पायो नाम अझै बाँकी

धनकुटा राजधानी हुनुपर्छ भनेर नेकपाका धनकुटे सांसदहरु ईन्द्रमणि पराजुली, कुसुमकुमारी श्रेष्ठ र निरन राईले प्रदेश सभामा प्रस्ताव दर्ता गराएपछि धनकुटाबासीको नाम मात्र नभएर अरु जिल्लाबाट पनि वाहबाही पाए ।

तर, छ जना प्रदेशसभामा सांसद भएर पनि प्रस्ताव दर्ता गराउन नसकेको भनेर धरानेहरुले आफ्ना सांसदहरुलाई सक्दो गाली गरे । तर, जिल्ला पार्टीको निर्देशनमा प्रस्ताव दर्ता गराएका धनकुटेहरुले पछि प्रस्ताव सहर्ष फिर्ता लिएका थिए । धरान घरमै धनकुटाबाट विजयी कांग्रेस सांसद लीला सब्बाले पनि धनकुटा राजधानी बनाउनुपर्ने प्रस्ताव फिर्ता लिएकी थिइन् ।

नेकपाको प्रस्तावलाई कांग्रेस, संघीय, राप्रपा, लोकतान्त्रिक मञ्च सबैले सर्मथन गरेका थिए । एक नम्बर प्रदेशले डेढ वर्षपछि चर्को कसरत गरेर स्थायी राजधानी पाएपनि नाम भने अझै पाएको छैन । पहिचानका आधारमा नामाकरण हुनुपर्छ भन्नेहरुको दवाव चर्को भएकोले नामका लागि अझै प्रसव बेदना झेल्नुपर्ने निश्चित छ ।