Rumpum Advertisement

धनकुटेली सांसदलाई ताली, धराने सांसदलाई किन गाली ?

Neuro Revised Adv
Koshi Dashain ad
धनकुटेली सांसदलाई ताली, धराने सांसदलाई किन गाली ?

समाचार विश्लेषण

विराटनगर
स्थायी राजधानीका लागि एक नम्बर प्रदेशसभामा चार वटा प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । तीमध्ये एक प्रस्ताव बृहत्त विराटनगर र एक प्रस्ताव मात्र विराटनगर महानगरका लागि छन् । तर, अलग दलका दुई अलग–अलग प्रस्ताव धनकुटाका लागि छन् ।

धनकुटाबाट निर्वाचित सत्ताधारी दल नेकपाका तीन जना सांसदहरुले पार्टीमा बिद्रोह गरेर प्रदेशको राजधानी स्थायी राजधानी धनकुटा नै हुनुपर्ने माग गर्दै आइतबार उनीहरुले ह्रव्पि उल्लंघन गरेर प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

यसैगरी धनकुटाबाटै निर्वाचित कांग्रेस सांसदले पनि ताप्लेजुङका कांग्रेस सांसद र झापाका संघीय समाजवादीका सांसदको सर्मथन लिएर धनकुटा नै राजधानी हुनुपर्छ भन्दै पार्टीसँग बिद्रोह गरेर प्रस्ताव दर्ता गराएकी छन् ।

धनकुटा राजधानी माग्दै पार्टीमा बिद्रोह गरेर प्रस्ताव दर्ता गराएकोमा धनकुटाबासी मात्र नभएर अन्य जिल्लाबासीहरुले पनि धनकुटेली सांसदहरुको हिम्मतलाई वाहवाही गरेका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ धनकुटाका पूर्वअध्यक्ष सञ्जय सन्तोषी राईले धनकुटा राजधानी हुनुपर्छ भनेर पार्टीलाई क्रस गरेर प्रस्ताव दर्ता गराउनु पनि आंशिक सफलता हो भन्दै सांसदहरुलाई स्यावासी दिएका छन् ।

उनले प्रदेश सभामा दवाव सृजना गर्न सबै धनकुटेलीहरुलाई विराटनगर केन्द्रित हुन आव्हान गरेका छन् । धरानबासीहरुले पनि धनकुटेली सांसदहरुले पार्टी ह्रव्पि क्रस गरेर प्रस्ताव दर्ता गराउन सकेको तर धरानबाट निर्वाचित ८ जना साँसदहरुले सर्मथक नै पाइएन भन्दै प्रस्ताव दर्ता समेत नगर्नु हुतिहारापन हो भन्दै सांसदहरुलाई गाली गरेका छन् ।

आइतबार दिनभर तातो घामको पर्वाह नगरि धरानेहरुले विराटनगरस्थित प्रदेशसभा भवनअगाडि सिटी जुलुस मात्र प्रर्दशन गरेनन्, २० बिगाहा जमीन राजधानीका लागि दिने प्रतिवद्धतासहित ज्ञापन पनि बुझाए । तर, आइतबार अन्तिम समयसीमा सकिँदासम्म धरानलाई राजधानी बनाउन भन्दै कुनै पनि प्रस्ताव दर्ता नभएपछि धरानेहरु हिस्सिए । मात्र उनीहरु ‘आए हल्ला गरे गए’ जस्तो मात्र बन्न पुगे ।

धनकुटेली सांसदहरुले प्रस्ताव दर्ता गराउन सफल भएको तर चुनावअगाडि धरानलाई राजधानी बनाउँछौ भन्दै प्रतिबद्धता गर्ने भाषण गर्ने सांसदहरुलाई धरानेहरुले सामाजिक सञ्जालमा गिज्याउन थालेका छन्, ‘देखियो हाम्रा सांसदहरुको हुती’, धरान निवासी अग्रज पत्रकार हर्ष सुब्बा सामाजिक सञ्जालको आफनो फेसबुक वालमा लेख्छन्, ‘पञ्चायतकालमा अञ्चल कार्यालय त सार्न नसकेका धरानेहरुले बबुरा सांसदहरुलाई किन गाली गर्नु ?’

धरानका अर्का अग्रज पत्रकार प्रदीप मेयान्ङबोको भनाई छ, ‘धरानबाट मात्र ८ जना सांसद भएपनि एउटा पनि प्रस्ताव दर्ता नहुनु उनीहरुले धरानलाई राजधानी बनाउन नचाहेको मानसिकता प्रष्ट भयो’

पत्रकार रोहित राईले फेसबुकमा आफ्नो स्टाटस लेखेका छन्, ‘धराने साँसदहरुले लाजमर्नु बनाए, जाबो प्रस्तावसम्म पनि दर्ता गराउन सकेनन् ।’

किन गराउन सकेनन् धराने सांसदले राजधानीको प्रस्ताव दर्ता ?

पञ्चायतकालमै पूर्वाञ्चलको सदरमुकाम रहेको धनकुटाबासी पछि संरचनाहरु विराटनगर सारिएपछि रुष्ट थिए । जसले गर्दा धनकुटा बिरानो बन्दै गएको थियो । यसैले उनीहरुले संघीयता आएपछि आफ्नो अनुहारमा विकास आउँछ भन्ने बुझेका थिए । यसैले संघीयता कार्यान्वयनसँगै उनीहरुले एक नम्बर प्रदेशको राजधानी धनकुटा हुनुपर्छ भनेर संघर्ष गर्दै आएका थिए ।

हावापानी, भुगोल र संरचनाहरु सबै कारणले धनकुटा उपयुक्त भएकोले राजधानी राख्नुपर्ने उनीहरुको माग थियो । यसका लागि धनकुटाका सबै राजनैतिक दल, नागरिक समाज र सांसदहरु एकमत भएर लागेका थिए । त्यसका लागि उनीहरु जे पनि गर्न तैयार थिए । यसैले धनकुटाका सबै राजनैतिक दलहरुले निर्णय गरेर जसरी पनि धनकुटाका लागि राजधानीको प्रस्ताव दर्ता गराउन ह्रव्पि जारी गरे ।

जसले गर्दा धनकुटाबाट निर्वाचित सबै पार्टीका (नेकपा र कांग्रेस) सांसदहरुले पार्टीको ह्रव्पि नटेरी आइतबार धनकुटा राजधानी हुनुपर्छ भन्दै प्रस्ताव दर्ता गराउन सफल भए । कतिसम्म भने नेकपाका तीन जना सांसद भएकोले प्रस्ताव समर्थक पुग्यो तर कांग्रेसकी एक मात्र सांसद लीला सुब्बाले ताप्लेजुंगका कांग्रेस सांसद प्रकाशप्रताप हाङबाङ र संघीय समाजवादीका सांसद रामचन्द्र लिम्बूलाई मनाएर सर्मथक राखि प्रस्ताव दर्ता गराइन् ।

पार्टीले कार्वाही गरेपनि नेकपा र कांग्रेसका धनकुटेली सांसदरुलाई डर छैन किनकी उनीहरुले पार्टी निर्णयअनुसार आफ्नो कर्तव्य पालना गरिसकेका छन् । उनीहरुको जित भैसकेको छ । बरु अब प्रस्ताव के गर्ने भन्ने विषयमा नेकपा र कांग्रेसका जिल्ला पार्टीको जिम्मामा गएको छ ।

तर, जसरी धनकुटेलीहरु राजधानीका लागि एक भए धरानेहरु एक हुन सकेनन् । सुनसरी जिल्लामा इटहरी उपमहानगर र धरान उपमहानगरमा आसपी टसल देखिन्छ । दुबैले आफू नै राजधानीका लागि उत्तम हो भनेर दाबी गर्दै संघर्ष थालेका थिए ।

दुवैले बसेर कहिल्यै जिल्ला पार्टीलाई राखेर छलफल पनि गरेनन् र साझा धारणा पनि बनाएनन् । तर, आफू–आफू चाँही कोभन्दा को कम भन्दै संघर्ष गर्नमै रमाइरहे । जसले गर्दा उनीहरुको राजनैतिक पकड खुकुलो हुन पुग्यो । आठ जना सांसदहरु भएपनि उनीहरु प्रस्ताव दर्ता गराउने बेलामा तर्किन पुगे ।

धरानेहरुको राजधानी संघर्ष ‘मच्चियो मच्चियो अन्तमा थच्चियो’ हुन पुग्यो । जबकी नेकपा प्रदेश एक समिति इन्र्चाज भीम आर्चाय, सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारी, उमिता बिक, साबित्रा जोशीलगायत नेकपाका धराने प्रदेश सांसद हुन् । यसैगरी कांग्रेसका चन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, कांग्रेस सांसद बीना राईको घर पनि धरानमै छ ।

के हुन्छ राजधानी प्रस्ताव ? कहाँ हुन्छ स्थायी राजधानी ?

सम्भवत धनकुटेली सांसदहरुले अन्तमा गएर गिभ एण्ड टेकमा प्रस्ताव फिर्ता लिनेछन् । किनभने, नेकपाको केन्द्रीय प्रेसर जिल्लाले धेरै थेग्न सक्ने अवसथा छैन । अर्कोतिर कांग्रेसले पनि विराटनगर महानगर राजधानी भनेर प्रस्ताव दर्ता गराइसकेकोले धनकुटाको प्रस्ताव फिर्ता गराउने पक्का छन् ।

तर, धनकुटाका नेकपा र कांग्रेस पार्टीहरुले कुनै हालतमा प्रस्ताव फिर्ता नगर्ने अडान लिए भनेपनि धनकुटा राजधानी हुने अवस्था चाँही छैन । किनभने, नेकपाले बृहत्त विराटनगर क्षेत्रलाई राजधानी बनाउने प्रस्ताव दर्ता गराईसकेको छ ।

एक नम्बर प्रदेश सभामा सत्ताधारी दल नेकपाको ६७ कांग्रेसको २१, संघीय समाजवादीको ३, राप्रपाको १ र लोकतान्त्रिक मञ्चको १ जना सांसद छन् । संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार प्रदेश सभाको दुई तिहाई बहुमतले स्थायी राजधानी घोषणा गर्न सक्नेछ । यसैले राजधानी घोषणा गर्न नेकपालाई जम्मा ७० जना सांसदको खाँचो पर्नेछ ।

आफूसँग भएका ६७ जनालाई आफ्नो पक्षमा ल्याएमा कांग्रेसका सांसदहरुले पनि विराटनगरको विपक्षमा मतदान गर्ने पक्का भएकोले नेकपाले बृहत्त विराटनगर क्षेत्रमा संरचना राख्नेगरी स्थायी राजधानी घोषणा गराउन सफल हुनेछ ।

नेकपालाई राप्रपा र लोकतान्त्रिक मञ्चले समेत सर्मथन गर्ने भएकोले दुई तिहाई पुरयाउन गाह्रो छैन । तर, विराटनगर महानगरपालिका मात्रै राजधानी हुनुपर्छ भनेर प्रस्ताव दर्ता गराउने कांग्रेससँग जम्मा २१ र संघीय समाजवादीसँग ३ सांसद भएपनि दुवैतर्फका सांसदले धनकुटाको प्रस्ताव दर्ता गराएर बिद्रोह गरिसकेका छन् ।

संघीयका रामचन्द्र लिम्बू र कांग्रेसका प्रतापप्रकाश विराटनगर राजधानी हुनुपर्छ भन्ने पक्षका कट्टर बिरोधी हुन् । उनीहरुले सर्मथन गरेपनि विराटनगरले कुनै हालतमा दुई तिहाई प्राप्त गर्नसक्ने अवस्था छैन । मात्र आन्दोलनको राप र तापले नेकपाले निर्णय फेर्यो भनेचाँही कुरा बेग्लै हो ।