Rumpum Advertisement

प्रदेश एकको स्थायी राजधानी र नामाकरण मुद्दा पेचिलोे बन्दै

Neuro Revised Adv
Koshi Dashain ad
प्रदेश एकको स्थायी राजधानी र नामाकरण मुद्दा पेचिलोे बन्दै

विराटनगर
एक नम्बर प्रदेशमा नामाकरण र स्थायी राजधानीको मुद्दा पेचिलो बनिरहेको छ । एक प्रदेशसभाले १९ बैशाखसम्ममा प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको प्रस्ताव दर्ता गराइसक्न निर्देशन गरेपछि सत्ताधारी र प्रतिपक्षी दल र सांसदहरूबीच स्थायी राजधानी र नामको मुद्दा पेचिलो बनिरहेको हो ।

अझैसम्म एक प्रदेशको बहुमत प्राप्त सत्ताधारी दल नेकपा र मुख्य प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले स्थायी राजधानी कहाँ हुने र नाम के हुने भन्ने आन्तरिक रुपमा टुंगो लगाउन सकेका छैनन् । एक प्रदेश सरकारले नाम र राजधानीबारे धारणा साझा बनाउन प्रतिपक्षी दल र नेकपाका नेताहरूसँग गहन छलफललाई निरन्तरता दिएको छ ।

नाम र राजधानीको मुद्दा पेचिलो बनेपछि सत्ताधारी दल नेकपाले प्रदेशमा रहेका केन्द्रीय नेताहरुसँग छलफल गरेको छ । बुधबार विराटनगरस्थित बिग होटलमा बसेको उपलब्ध प्रदेशका केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठकमा पनि प्रदेशको नाम र राजधानीबारे साझा धारणा बन्न सकेन । बैठकमा उपलब्ध केन्द्रीय सदस्यहरूले फरक–फरक धारण व्यक्त गरका थिए ।

सहभागी नेताहरूका अनुसार धारण साझा हुन नसकेपछि प्रदेशको नाम स्थायी राजधानीको टुंगो लगाउन नेकपा एक नम्बर प्रदेशका इन्र्चाज, सहइन्र्चाज, सचिव र मुख्यमन्त्रीलगायतको पाँच सदस्यीय समितिलाई जिम्मा दिएको छ । उक्त समितिले प्रतिपक्षीहरूसँग समेत छलफल गरेर सहमतिमा स्थायी राजधानी र नाम टुंगो लगाउन धारणा क्लियर गर्नेछ । उक्त समितिले बुधबार साँझसम्म बैठक बसेर पनि साझा धारणा भने बनाइसकेको छैन ।

बुधबारको नेकपा संसदीय दलको बैठक स्थगित

राजधानी र नामको मुद्दा पेचिलो भएकै कारण नाम र राजधानीबारे निधो गर्न बुधबार बिहान ११ बजे डाकिएको नेकपा संदस्यीय दलको बैठक दिउँसो ३ बजेका लागि सारिएको थियो । तर, ३ बजे नेकपाले प्रदेश हेडक्वार्टरसहितको उपस्थितिमा केन्द्रीय सदस्यहरूसँग छलफल थालेपछि संसदिय दलको बैठक स्थगित भएको थियो ।

दलको बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार पार्टीको छलफलमा धारणा साझा भएपछि मात्र बिहीबार संसदीय दलको बैठक बस्नेछ । र, संसदीय दलको बैठकमा पार्टीको निर्णयअनुसार टुंगो पनि लाग्न सक्नेछ ।

बृहत्त विराट क्षेत्रको पक्षमा हस्ताक्षर संकलन

संसदिय दलको बैठकमा प्रस्तुत गर्नका लागि नेकपाका सांसदले हस्ताक्षर संकलन थालेका छन् । विराटनगर स्थायी राजधानी हुनुहुँदैन भन्दै सांसद लछुमन तिवारीसहित करिब तीस जना सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् । उनीहरूले बृहत्त विराट क्षेत्रलाई राजधारी घोषणा गर्नुपर्ने र संरचनाहरू फरक–फरक स्थानमा राखिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

विराटनगर एन्टि मुभमेन्टमा गएका नेकपाका सांसदहरुले बृहत्त विराट विकास क्षेत्रलाई राजधानी घोषणा गरेर मुख्यमन्त्री र मन्त्री परिषदको कार्यालय र मन्त्रालयहरू विराटनगर महानगरमा, प्रदेशसभा सुनसरीको इटहरीमा र प्रदेश प्रमुखको कार्यालय धरानमा राखिनु पर्ने माग गरेका छन् । प्रदेश सरकारले भर्खरै मोरङ र सुनसरीका १८ पालिका मिलाएर बृहत्त विराट विकास क्षेत्र, विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित गराएको थियो ।

‘एन्टि विराटनगर मुभमेन्ट’ बाहेकका सांसदहरू राजधानी जहाँ राखेपनि एकै ठाउँ राखिनुपर्ने विकेन्द्रित गर्न नहुने पक्षमा रहेका छन् । स्थायी राजधानी र नामबारे सत्ताधारी दलका सांसदहरू नै विभाजित भएपछि चालु हिउँदे अधिवेशनमै प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरण टुंगो लगाउने सरकारको प्रतिवद्धता पनि प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

नामको प्रस्ताव नआउने संभावना बढयो

नामकरण र स्थायी राजधानीको मुद्दा सत्ताधारी दलभित्रै पेचिलो बन्दै गएपछि चालु हिउँदे अधिवेशनमा दुईमध्ये एक मात्र प्रस्ताव दर्ता भएर टुंगो लाग्न सक्ने संभावना बढेको छ ।

सरकारले बैशाख चौथो साता चालु हिउँदे अधिवेशन अन्त गरिसक्नु पर्ने र उक्त अवधिभित्र राजधानी र नामको छलफल नसिकिने भएकोले स्थायी राजधानीको मात्र प्रस्ताव सभामा दर्ता हुने अवस्था सिर्जना भएको हो ।

राजधानीको भन्दा नामाकरणको मुद्दा झन पेचिलो भएकोले पहिले राजधानीको प्रस्ताव सहमतिमा टुंग्याएर मात्र नाममा प्रवेश गर्ने योजना प्रदेश सरकार छ ।

प्रदेश सरकारका एक मन्त्रीले भने, ‘चालु अधिवेशनमा स्थायी राजधानीको प्रस्ताव मात्र आउन सक्नेछ तर नामको प्रस्ताव दर्ता भएपनि छलफल भएर टुंगो लाग्न सक्ने अवस्था छैन ।’

कांग्रेस ‘पर्ख र हेर’ को रणनीतिमा

एक नम्बर प्रदेश सभामा मुख्य प्रतिपक्षको हैसियतमा रहेका नेपाली कांग्रेसले स्थायी राजधानी र नामकरणबारे पर्ख र हेरको रणनीति लिने भएको छ । मंगलबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले एक प्रदेशको नाम के र राजधानी कहाँ हुने भन्ने एकमतले टुंगो लगाउन नसकेपछि पर्ख र रहेका नीति लिने निर्णय गरेको हो ।

सचेतक सूयमाराज राईका अनुसार कांग्रेस आफैँले सभामा कुनै पनि प्रस्ताव लानेछैन । सत्ताधारी दल नेकपाले दर्ता गराएको प्रस्तावलाई छलफल गरेर सर्मथन गर्ने नगर्ने निधो कांग्रेसले गर्नेछ । नाम र स्थायी राजधानीबारे कांग्रेसमा पनि सांसदहरू विभाजित भएकोले साझा धारणा सार्वजनिक हुन नसकेको हो ।

सघीय समाजवादीको घोषणा राजधानी विराटनगर

तीन सिट रहेको अर्को प्रतिपक्षी दल संघीय समाजवादीले विराटनगरनै राजधानी हुनुपर्ने र नाम सहमतिमा जुराउनु पर्ने प्रस्ट धारण सार्वजनिक गरिसकेको छ । संसदीय दलका नेता जयराम यादवले पटक–पटक प्रदेश सभा बैठकमै विराटनगरलाई नै सहमतिमा स्थायी राजधानी बनाउनु पर्ने बताइसकेका छन् ।

उनले विराटनगरबाहेक अन्यत्र राजधानीको प्रस्ताव आए आफ्नो पार्टीले सर्मथन नगर्ने बताएका छन् । नामाकरण पनि सबैलाई साझा हुनेगरि राखिनुपर्ने उनको माग छ । प्रदेश एक सभामा एउटा मात्र सिट रहेको संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चले राजधानी जहाँ राखेपनि नाम चाँही लिम्बूवान हुनैपर्ने अडान लिएको छ ।

अर्को एउटा मात्रै सिट भएको राप्रपाले सहमतिमा नाम र राजधानी जुराउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिसकेको छ । एक नम्बर प्रदेश सभामा सत्ताधारी दल नेकपाको ६७, मुख्य प्रतिपक्षी कांग्रेसको २१, प्रतिपक्षी दलहरू संघीय समाजवादीको ३ लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको १ र राप्रपाको १ सांसद छन् ।

यी स्थान र नाम चर्चामा

एक नम्बर प्रदेशमा स्थायी राजधानीका लागि बिराटनगर, इटहरी, धनकुटा र गोठगाउँ आदि स्थान चर्चामा छन् । यस्तै कोशी, सगरमाथा, किराँत, लिम्बूवान, कोचिला र विराट प्रदेश नाम चर्चामा छन् ।