Rumpum Advertisement

मजदुर दिवस : सरकारी निकायमा लागु भएन ‘श्रम ऐन’

Neuro Ad
मजदुर दिवस : सरकारी निकायमा लागु भएन ‘श्रम ऐन’

विराटनगर, बैशाख १८ ।

श्रम ऐन २०७४ ले मजदुरले पाउनुपर्ने न्यूनतम पारिश्रीमक १३ हजार ४५० तोकेको छ ।

निजी तथा सार्बजनिक प्रतिष्ठानमा काम गर्ने मजदुरहरुकालागि लागु भएको ऐन सरकारी र अर्धसरकारी निकायले पनि पालना गर्नुपर्छ । तर श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगरमा परेको उजुरी हेर्दा राज्यले नियुक्ती दिएका कर्मचारीले न्यूनतम पारिश्रमिक पाएको देखिदैन् ।

श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा श्रम ऐनले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक दिलाउन माग गर्दै बाल विकास शिक्षिका र नेपाल कृषि अनुसन्धान केन्द्र पाख्रीबास कर्मचारीले निवेदन दिएका छन् ।

बाल शिक्षिकाहरुले मासिक ६००० रुपैयाँ मात्र तलब भन्दै निवेदन दिएका छन् । कृषि अनुसन्धान केन्द्र पाख्रिबासका भने एकसय भन्दाबढी श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिक १० हजार भन्दा कम पाएको भन्दै उजुरी गरेका छन् ।

राज्यले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएपछि मजदुरहरु पारिश्रमिक माग्दै प्रेमप्रसाद सञ्जेलको कार्यालय आइपुगेका छन् ।

भष्ट्राचार विरोधी अभियान्ता सञ्जेलले पनि न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाई मोरङ र नेपाल कृषि अनुसन्धान केन्द्र पाख्रिबासलाई तुरुन्त पारिश्रमिक लागु गरी जानकारी पत्र काटे । तर दुबै कार्यालयले उनको पत्रको जवाफ पठाएका छैनन् । ‘राज्यले काममा खटाएको मजदुरको हालत त यस्तो छ ।’ उनी भन्छन ‘ निजी प्रतिस्ठानमा काम गर्ने मजदुरको हालत के होला ।’

‘श्रम अधिकृत हुँ’ भन्दा लाज लाग्छ– सञ्जेल’

भष्ट्रचार विरोधी अभियान्ता प्रेमप्रसाद सञ्जेल आफूलाई वरिष्ठ श्रम अधिकृत भन्न पनि लाजु हुने बताउछन् ।

ऐन लागु गर्ने तर कार्यन्यन पक्ष फितलो भएका कारण आफैलाई लाज भएको उनी बताउछन् । राज्यको निकायमा नै ऐन कार्यन्यन नभएपछि निजी र सरकारी दुबै क्षेत्रमा ऐन कार्यन्यन गराउन खोज्दा आफू कारवाहीमा परेको उनको गुनासो छ ।

निर्वाचन कार्यालय मोरङको प्रमुखबाट सरुवा भएर श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगरमा पुगेका सञ्जेलको दुई महिना वित्न नपाउ“दै सरुवा भयो । सर्बाेच्चको आदेशबाट काममा फर्कीएका सञ्जेललाई बैसाख पहिलो साता अख्तीयार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भत्ता दुरुपयोग गरेको आरोपमा बयान लिएको थियो ।

दुई वर्षअघि लेखा परीक्षणबाट पास भएको विषयमा अख्तीयरले बदनियत पूर्वक बोलाएको भन्दै सञ्जेलले असन्तुष्ठी जनाए । श्रम ऐन कार्यन्यन गराउन खोज्दा सरुवा गराउन खोज्नेहरु सकृय भएको उनको भनाई छ ।

उद्योग, कलकारखाना, कम्पनी, हस्पिटल, स्कुललगायतका विभिन्न संघ–संस्थाले श्रम ऐन लागू नगरेको भन्दै श्रम तथा रोजगार कार्यालय श्रमिकहरूको उजुरी आइरहेको सञ्जेल बताउछन् ।

गतवर्ष योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ र श्रम ऐन २०७४ जारी भएको थियो । ऐन जारी भएपनि निजी विद्यालय, अस्पताल, सेक्युरिटी कम्पनीका कामदार तथा मजदुरले सुविधा पाउन सकेका छैनन् ।

श्रम ऐनको दफा (५२) मा सञ्चयकोष, दफा (५३) उपदान, दफा(५४) औषधि उपचार खर्च, दफा (५५) मा दुर्घटना बिमा र दफा (१० र ११) मा रोजगार सम्झौताको स्पष्ट प्रावधान उल्लेख छ । ऐन श्रमिक मैत्री भएपनि कार्यन्यन पक्ष भने फितलो छ ।