Rumpum Advertisement

स्थायी राजधानी र नाममा सहमति बनाउन दलहरूलाई सकस

Neuro Revised Adv
Koshi Dashain ad
स्थायी राजधानी र नाममा सहमति बनाउन दलहरूलाई सकस

विराटनगर
चैतभित्रै स्थायी राजधानी र नामकरणको टुंगो लगाउने प्रतिवद्धता जनाएको एक नम्बर प्रदेश सरकारले अझै प्रदेशसभामा प्रस्ताव दर्ता गराउन सकेको छैन । प्रदेश १ सभाले नाम र स्थायी राजधानी प्रस्ताव दर्ता गराउनका लागि प्रदेशसभा संसोधन नियमावली सर्वसम्मतले पारित गरेको एक महिना बितिसके पनि राजनैतिक दलहरूले आन्तरिक सहमति बनाइनसक्दा सरकारले अझै प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराउन नसकेको हो ।

हिउँदे अधिवेशनभित्रै सहमतिमा नाम र राजधानी टुंगो लाग्ने सरकारको दाबी

एक नम्बर प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मत कार्की चालु हिउँदे अधिवेशनमै प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको मुद्दा दर्ता भएर सहमतिमा टुंगो लाग्ने बताउँदै आएका छन् । उनी भन्छन्, ‘सहमती जुट्न ढिलाई भएकोले मात्र ढिलाई भएको हो बैशाखभित्र टुंगो लाग्छ ?’

आन्तरिक सहमति बनाउनै ठूला दलहरूलाई धौधौ

एक प्रदेशसभामा रहेका ठूला राजनैतिक दलहरूलाई स्थायी राजधानी र नामको विषयमा आन्तरिक सहमति जुटाउन धौधौ परेको छ । सत्ताधारी दल नेकपाभित्र मात्र नभएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसभित्र पनि राजधानी र नामबारे मत बिभाजन छ ।

सांसदहरूले आ–आफनो क्षेत्रमा पायक पर्ने स्थानलाई राजधानी बनाउनु पर्ने माग गर्ने गरेका छन् । अनि नामको विषयमा पनि उनीहरूको तर्क आफ्नै प्रकारको छ । जनजाति सांसदहरुले आफ्नो समुदायअनुसार किराँत र लिम्बूवान जोडेर नामकरण गरिनैपर्ने दबाब दिँदै आएका छन् ।

अन्य सांसदहरूले जातीय हैन नदी वा प्रसिद्ध स्थानका आधारमा नामकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । बिराटनगर र आसपासका सांसदहरुले अस्थायी राजधानी विराटनगरलाई नै राजधानी बनाउनु पर्ने माग गरेका छन् तर पहाडी क्षेत्रका सांसदहरुले धनकुटा वा इटहरीमध्ये एकलाई राजधानी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

यसैले सत्ताधारी दल नेकपा र कांग्रेस नाम र राजधानीबारे सहमति बनाउन छलफलमा जुटिरहेका छन् । जबसम्म उनीहरूले सहमति बनाउँदैन तबसम्म दलहरूबीच सहमति बनेर प्रदेशसभामा नाम र राजधानीको प्रस्तावले प्रवेश पाउने सम्भावना कम छ । प्रदेशको नाम के राख्ने र स्थायी राजधानी कहाँ बनाउने भन्नेबारे सबै दलका सांसदहरू विभाजित छन् ।

अझैसम्म कुनै पनि दलले एकमतले प्रदेशको नाम र राजधानी यो र यहाँ हुनुपर्छ भनेर घोषणा गर्न सकेका छैनन् । यसबारे दलहरूमा छलफल चलेपनि अझै निष्कर्षमा पुग्नेगरी छलफल भैसकेको छैन । सत्ताधारी दल नेकपाले संसदीय दलको बैठकमा अन्तिम छलफल थाल्ने तैयारी गरेको छ । मुख्य प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले अझै अन्तिम छलफल सुरु गरिसकेको छैन ।

सानो एक दलको चाहना लिम्बूवान नाम हुनैपर्छ

तीन सिट रहेको प्रतिपक्षी दल संघीय समाजबादीले विराटनगरनै राजधानी हुनुपर्ने र नाम सहमतिमा जुराउनु पर्ने प्रष्ट धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ । एउटा मात्र सिट रहेको संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चले राजधानी जहाँ राखेपनि नाम चाँही लिम्बूवान हुनैपर्ने अडान लिएको छ ।

अर्को एउटा मात्रै सिट भएको राप्रपाले सहमतिमा नाम र राजधानी जुराउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिसकेको छ । एक नम्बर प्रदेशसभामा सत्ताधारी दल नेकपाको ६७ मुख्य प्रतिपक्षी कांग्रेसको २१ प्रतिपक्षी दलहरू संघीय समाजवादीको ३, लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको १ र राप्रपाको १ सांसद छन् ।

यी स्थान र नाम चर्चामा

एक प्रदेशमा स्थायी राजधानीका लागि विराटनगर, इटहरी, धनकुटा र गोठगाउँ आदि स्थान चर्चामा छन् । यस्तै कोशी, सगरमाथा, किराँत, लिम्बूवान, कोचिला, विराटप्रदेश नाम चर्चामा छन् ।

सभामा नाम र राजधानी प्रस्ताव यसरी दर्ता र पारित हुन्छ

प्रदेश सभा नियमावलीमा प्रदेशको नाम र राजधानीको विषय कसरी प्रवेश गराएर टुंगो लगाउने भन्नेबारे कुनै उल्लेख नभएकोले एक नम्बर प्रदेशसभाले पहिलो पटक प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावली संसोधनका लागि सांसद तुलसीप्रसाद न्यौपानको नेतृत्वमा विशेष समिति गठन गरेको थियो ।

सांसद तुलसी न्यौपानेको संयोजकत्वमा गठित समितिले एक महिना लगाएर अध्यन र छलफल गरी ४ चैतको बैठकमा प्रतिवेदनसहित संसोधन नियमावलीको मस्यौदा सभामा पेश गरेको थियो । सोही मस्यौदा १० चैतमा सभाले सर्वसम्मतले प्रस्ताव पारित गरको हो ।

उक्त नियमावलीअनुसार दुई जना सांसदको सर्मथनमा राजधानी र नामको प्रस्ताव परामर्श समितिमार्फत सभामा दर्ता हुन सक्नेछ । दर्ता भएको प्रस्तावउपर सभामुखले छलफल चलाएर सर्वसम्मतले नभए लिखित हस्ताक्षरसहितको दुई तिहाई बहुमतले पारित गराउनुपर्छ ।