Rumpum Advertisement

जनप्रतिनिधिको सुबिधा बढाउन ऐन संसोधन गर्दै प्रदेश सरकार, जनप्रतिनिधिको सुबिधा कति ?

Neuro Revised Adv
Koshi Dashain ad
जनप्रतिनिधिको सुबिधा बढाउन ऐन संसोधन गर्दै प्रदेश सरकार, जनप्रतिनिधिको सुबिधा कति ?

विराटनगर
जनप्रतिनिधिको सुविधा वृद्धिका लागि प्रदेश सरकारले ऐन संसोधनको तयारी थालेको छ । जनताको कामभन्दा आफ्नो सेवा सुविधामा बढी केन्द्रीत भएको आरोप खेपिरहेका जनप्रतिनिधिको सुविधा वृद्धिका लागि प्रदेश सरकारले ‘गाउँ तथा नगरसभाका सदस्यहरूले पाउने सुबिधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ संसोधनको तयारी थालेको हो ।

सो ऐन ११ महिनाअघि कार्यान्वयनमा आएको थियो । ऐन संसोधन गर्न बनेको बिधेयक प्रदेश सभामा पेस गर्न बिहीवारको मन्त्रिपरिषदको बैठकले स्वीकृति दिएको थियो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको सेवा सुविधा बढाउने गरी बनेको बिधेयक प्रदेशसभाबाट पास भएपछि कार्यान्वयनमा आउने छ ।

बैठक भत्ता आफूखुसी

गत जेठ १३ गते प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणिकरण भएपछि कार्यान्वयनमा आएको ‘गाउँ तथा नगरसभाका सदस्यहरूले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५’ मा कार्यपालिकाको बैठक जतिपटक बसेपनि तीन वटा बैठकको मात्र भत्ता पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत् प्रस्ताव गरिएको संसोधनमा भने सबै बैठकको भत्ता उपलव्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशसभाबाट संसोधन पारित भए जनप्रतिनिधिले जती पटक बैठक बसेपनि भत्ता पाउनेछन् । जसले गर्दा जनप्रतिनिधिलाई भत्ताको नाममा आफूखुसी रकम लिन पाउने बाटो खुला हुनेछ ।

हाल महानगरपालिकाका प्रमुखले प्रतिबैठक ३ हजार, उपप्रमुखले २ हजार ५ सय, वडा अध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यले समान २ हजार २ सय र वार्ड सदस्यले १ हजार ५ सय भत्ता पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाको हकमा भने प्रमुखले प्रतिबैठक २ हजार ५ सय, उप्रमुखले २ हजार २ सय, वडा अध्यक्षले २ हजार भत्ता पाउने व्यवस्था छ । तर, भत्ताको रकमलाई १०० बनाएर जती पटक बैठक बस्दा पनि पाउने गरी व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

सवारी सुविधा खुकुलो

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई सवारी साधनमा राज्यकोषको दोहन गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । तर, सवारी साधनमा स्थानीय सरकारलाई आफूअनुकूल निर्णय गर्न प्रदेश सरकारले ऐनमै व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले ड्राफ्ट गरेको संसोधनमा सवारी साधनको प्रयोगमा स्थानीय सरकारलाई खुला छोडिएको छ । संसोधन प्रस्तावमा स्थानीय सरकारको कार्यपालिकाको निर्णयका आधारमा सबैलाई सुबिधा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।

महानगर, उपमहानग र नगरपालिका प्रमुखलाई भने स्वतः सवारी उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस बाहेक अन्य पदाधिकारी तथा सदस्य र गाउपालिका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीलाई बार्षिक आम्दानी र आवश्यकताका आधारमा सुविधा दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

ऐन संसोधनमार्फत भत्ता र सवारी साधनमा लचकता अपनाउँदा स्थानीय तह सञ्चालन व्ययभार बढ्ने छ । सवारी साधनसँगै चालक, इन्धन, मर्मत आदि खर्च वृद्धि हुने र जनप्रतिनिधिहरू सुविधाभोगी हुने सम्भावना पनि छ ।

ऐनले प्रमुख, उपप्रमुख मात्र होइन वडा अध्यक्षलगायत कार्यपालिकाका अन्य सदस्यले पनि हलुका सवारी साधन चलाउन पाउने बाटो खोल्ने छ ।

संयोजक भन्छन्– भत्ता घट्छ

प्रदेश सरकारको कानून मस्यौदा समिति संयोजक रेवतीरमण भण्डारी जनप्रतिनिधहरूले लिने गरेको सुविधालाई व्यवस्थित गर्न ऐन संसोधन गर्न लागिएको बताउँछन् । उनका अनुसार नयाँ व्यवस्थामा जनप्रतिनिधहरूले लिने असमान भत्तालाई समान बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

बिगतमा महिनामा तीन पटक भत्ता बस्दा प्रति बैठक तीन हजारसम्म भत्ता पाउने व्यवस्था भए पनि संसोधन पछि बैठक संख्या नतोकी भत्ताको सीमा भने घटाइएको उनको भनाई छ । उनका अनुसार बैठक भत्ता सबैलाई समान १००० रुपैयाँ कायम गर्न संसोधन विधेयकम उल्लेख गरिएको छ ।

सवारीको दूरुपयोगलाई पनि नियन्त्रण गर्न खोजिएको उनको भनाई छ । संसोधनमा महानगर, उपमहानगर र नगरपालिका प्रमुखलाई अनिवार्य सवारी सुविधाको व्यवस्था भएपनि अन्य पदाधिकारीहरूका लागि भने स्थानीय तहको आम्दानी र आवश्यकताका आधारमा सवारी सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने उल्लेख छ ।

संसोधनमा स्वकीय सचिव राख्ने प्रवृतिलाई पनि अंकुश लगाउने तयारी गरिएको छ । जनप्रतिनिधीलाई कार्यालयबाटै निजी सचिव उपलब्ध गराउन सक्ने भएकाले स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछैनन् ।

जनप्रतिनिधिको तलब कति ?

विद्यमान ऐनको व्यवस्थाबमोजिम प्रदेश एकको महानगरपालिकाका प्रमुखले मासिक ४२ हजार पाउँछन् । उप्रमुखले ३५ हजार, वडाअध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरूले २६ हजार एक सय र सदस्यहरूले ११ हजार ५ सय पाउँनेछन् ।

यसैगरी नगरपालिकाका प्रमुखले मासिक ३० हजार ५ सय, उपप्रमुखले २४ हजार ६ सय र वडा अध्यक्षहरूले १८ हजार पाउँछन् ।

गाउँपालिकाका अध्यक्षले मासिक २८ हजार ५ सय, २४ हजार १ सय र वडा अध्यक्षहरूले १४ हजार सुविधा पाउँदै आएका छन् । प्रदेश सरकारले ऐन कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न भएर नभई स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको सुविधालाई ध्यानमा राखेर ऐन संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

स्थानीय तहले प्रदेश सरकारको विकास योजनाहरूलाई कार्यान्वयन नगरिरहेको बेला ऐन संसोधन गरी सुविधा बढाउने प्रस्तावलाई अर्थपूर्णरूपमा हेरिएको छ । सरकारले भने स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको गुनासो आइरहेको बेला सुविधा बढाएर भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्तिमा कमी ल्याउने प्रयास गरेको बताउँदै आएको छ ।