Rumpum Advertisement

अदालत न्यायाधीशबिहीन भएपछि बन्दि प्रत्यक्षीकरण अधिकार संकटमा

Neuro Revised Adv
Koshi Dashain ad
अदालत न्यायाधीशबिहीन भएपछि बन्दि प्रत्यक्षीकरण अधिकार संकटमा

देशैभरका न्यायाधीशहरू अदालत पूरै खाली गरेर २० देखि २३ चैतसम्म हुने राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुँदा अदालतमा बन्दि प्रत्यक्षीकरणसहित अन्य मुद्दाको सुनवाई ठप्प छन् । तुरुन्त निर्णय दिनुपर्ने बन्दि प्रत्यक्षीकरण मुद्दामा सुनवाई नहुँदा नागरिक अधिकार कुण्ठित हुन पुगेको छ ।

विराटनगर, चैत २१

उच्च अदालत विराटनगर र जिल्ला अदालत मोरङ र सुनसरीमा आइतबारदेखि नै बन्दि प्रत्यक्षीकरणसहित अन्य मुद्दाको सुनवाई ठप्प भएको छ । अदालतका सबै न्यायाधीशहरू काठमाडौँमा २० देखि २३ गतेसम्म हुने राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि गएकोले १९ चैत आइतबारदेखि नै अदालतमा बन्दि प्रत्यक्षीकरणसहित अन्य मुद्दाको इजलासमा सुनवाई ठप्प भएको हो ।

सबै न्यायधिशहरू पूरै अदालत खाली गरेर लामो समयका लागि सम्मेलनमा हिँडेपछि अदालतमा पेशी तोकिएका मुद्दाहरू पनि स्थगित हुन पुगेका छन् । जसले सेवाग्राहीलाई सास्ती थपिएको छ । जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार र उच्चका रजिष्टारहरुलाई मुद्दा दर्ता गर्ने अधिकार भएपनि सीमितबाहेक अन्य मुद्दामा सुनवाई गर्ने अधिकार हुँदैन ।

झन् तुरुन्त निर्णय दिनुपर्ने बन्दि प्रत्यक्षीकरण मुद्दा त श्रेस्तेदार र रजिष्टारलाई हेर्ने अधिकार नै छैन । नागरिकलाई न्याय दिने न्यायलय आफैँ न्यायाधीश बिहीन रहेपछि प्रहरी प्रशासनले दमन गरेमा नागरिक अधिकारको अवस्था दयनीय हुने कानून व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

उनीहरूका अनुसार न्यायधिशहरू सम्मेलनमा गएपनि पूरै अदालत खाली गरेर जानुभन्दा कोही न्यायाधीश बसेर अति आवश्यक हेर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताउँछन् । अधिवक्ता शालीग्राम पाण्डे अदालत पूरै खाली गरेर न्यायधिशहरू हिँडदा पाँच–पाँच दिनसम्म इजलास बन्द हुनु न्यायपालिकाको मर्म विपरित भएको बताउँछन् ।

उनका अनुसार प्रहरी प्रशासनले पक्राउ गरेका मानिसहरूलाई तुरुन्त न्याय दिने निकाय भनेको अदालत मात्र हो । तर, अदालतमै न्यायाधीशबिहीन भएपछि निर्दोष नागरिकले पनि दमन सहनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । अधिवक्ता पाण्डेले भने, ‘न्यायालयले यसबारे आगामी दिनमा गम्भीर हुनुपर्छ ।’

कानून व्यवसायीहरूका अनुसार यसरी पूरै अदालत खाली गरेर हरेक चार–चार वर्षमा हुने सम्मेलनमा न्यायाधीशहरू जाने परम्परा पुरानै हो । उच्चअदालत विराटनगर र मोरङ जिल्ला अदालतका मात्र नभएर दैशै भरका जिल्ला र उच्चअदालतहरु खाली गरेर न्यायाधीशहरु काठमाण्डौ पुगेका छन् ।

आफनो पेशागत सम्मेलनमा सहभागी हुनु अधिकार भएपनि वैकल्पिक व्यवस्था नगरी र नागरिक अधिकारको अवस्था के हुन्छ भन्ने ख्याल नै नगर्नुले अदालतको न्यायिक गरिमामा गम्भीर प्रश्न उठेको कानून व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

चैत २० देखि २३ सम्म न्यायाधीशहरूको सम्मेलन भएकोले २४ गतेसम्म देशका धेरै अदालतका इजलासहरू ठप्प हुनेछन् ।