Rumpum Advertisement

मानवीय विकासमा गम्भीर हुन स्थानीय तहलाई आग्रह

Neuro Revised Adv
Koshi Dashain ad
मानवीय विकासमा गम्भीर हुन स्थानीय तहलाई आग्रह

विराटनगर, चैत १९
महिला, बालबालिका, दलित, आदिबासी जनजातिको पक्षमा ठोस् योजनासहितको स्थानिय तहले नीति निर्माण गरेमात्र सीमान्तकृत वर्गहरुको विकास पूर्ण हुने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।

सोमबार मोरङको जहदा गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधिहरुसँग संवाद गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग एक नम्बर प्रदेश कार्यालयका प्रमुख मोहनदेव जोशीले भौतिक विकासले मात्र सीमान्तकृतहरुको शसक्तिकरण हुन नसक्ने भएकोले निश्चित प्रतिशत तोकेर बजेट बिनियोजन गरी कार्यक्रमहरु संचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले अझै पनि समाजमा विकासमा विभेद कायमै भएकोले सीमान्तकृतहरुको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारमा शसक्तिकरण आवश्यक भएको औँल्याए । प्रमुख मोहनदेवले भने, ‘जबसम्म देशका सबै जनताले आधारभूत अधिकार उपभोग गर्न पाउँदैनन्, तबसम्म विकास पूर्ण हुन सक्दैन ।’

गैरसरकारी महासंघका केन्द्रीय सचिव उमेश विश्वकर्माले अझै पनि सीमान्तकृतहरु अधिकारको उपभोग र राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुबिधाबारे अनभिज्ञ रहेकोले मानवीय विकासमा बजेट बिनियोजन गरेर उनीहरुलाई सशक्तिकरण गराउनु आवश्कता छ भने ।

मोरङ बारकी उपाध्यक्ष कविता बस्नेतले सीमान्तकृत वर्गले संविधान, ऐन कानून र नीति निर्माणबारे पूर्ण जानकार हुन नसकेसम्म शुशासन कायम हुन नसक्ने भएकोले मानवीय विकासमा संघ प्रदेश र स्थानीय तह सबैले जोड दिनुपर्छ भनिन् ।

उनले स्थानीय तहले चाहेमा पाँच वर्षमा ४० वर्षका लागि शुसासनको आधार तैयार गर्न सक्ने भएकोले मानवीय विकासमा संवेदनशिल हुनुपर्नेमा सजग गराइन् । मानव अधिकार संजाल एक नम्बर प्रदेशका संयोजक डिकप्रसाद घिमिरले मानवीय विकासलाई उपेक्षा गरेमा लोकतन्त्र दिगो हुन सक्दैन भने ।

सीमान्तकृतहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने सबै भन्दा उपयुक्त समय वर्तमान भएकोले लक्षित गरेर बजेट विनियोजन गर्न सकेमात्र सकारात्मक विभेदमा आधारित विकास सफल हुने बताए । बफरडेककी अध्यक्ष सञ्जु शाहले विकासमा सीमान्तकृतहरुको सहभागीता अर्थपूर्ण नभएमा लोकतन्त्र दिगो नहुने भएकोल सबै तहका सरकार दिगो विकासका लागि गम्भीर हुनुपर्छ भनिन् ।

मानवीय विकासका लागि स्थानीय तहलाई सचेत गराउन बफरडेक, राष्टिय मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार संजाल र निगरानी समूहले जनप्रतिनिधिहरुसँग संवाद कार्यक्रम गर्दै आएका छन् ।

जहदा गाउँपालिका प्रमुख कैलाशकुमार मण्डलले प्रट कानूनहरुको अभाव र अनुभवको कमीले गर्दा सीमान्तकृतहरुलाई लक्षित गरेर बजेट बिनियोजन गर्न नसकेको तर कार्यक्रमहरु भने प्रशस्त भएको जानकारी गराए । उनका अनुसार वडाहरुबाट सीमान्तकृत वर्गका लागि ठोस योजना नआएसम्म बजेट बिनियोजन हुन सक्दैन भने ।

स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५५ र परिचालन २०५६ अनुसार देशभरि ३५ प्रतिशत अनिवार्य मानवीय विकासका लागि विकासका कार्यक्रमहरुमा योजना छुटाउनुपर्ने व्यवस्था थियो । हाल यो कानून नभएकोले प्रदेश र स्थानीय तहले आफैँ आवश्कताअनुसार कानून निर्माण गर्नसक्नेछन् । तर, संविधानको मौलिक हकमा प्रष्ट उल्लेख भएपनि विभिन्न बहानामा स्थानीय तहले सीमान्तकृतहरुका लागि ठोस् योजना र कार्यक्रम बनाउने गरेका छैनन् ।